पाकिस्तानातील आर्थिक संकट आणि खाद्यसुरक्षेचा प्रश्न

 

 

 

 

भारताच्या फाळणीने अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानला सिंधू आणि तिला येऊन मिळणार्‍या नद्यांच्या विस्तृत मैदानी प्रदेशाचा ताबा मिळाला. इथले मैदानी प्रदेश गहू उत्पादनाचे पारंपरिक क्षेत्र होते आणि त्या काळी त्या क्षेत्राशिवाय भारत आपल्या लोकसंख्येच्या खाद्यान्नाची गरज कशी भागवेल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात होती. परंतु, आज भारत आपल्या १३५ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्येला खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करण्याइतका सक्षम झाला आहे, तर पाकिस्तान अनुकूल परिस्थिती असूनही आपल्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी संघर्ष करत आहे. तसेच त्यासाठी खाद्यान्नाची आयात करणे या देशातील एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया झाली आहे. याच क्रमात पाकिस्तानचे अर्थ व महसूलमंत्री शोकत तारिन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या ‘इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काऊंसिल’च्या (ईसीसी) बैठकीमध्ये तीन दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाच्या आयातीला मंजुरी देण्यात आली. वरवर पाहता ही साधारण घटना वाटते, ज्यात धान्याच्या कमतरतेने त्याची आयात करणे साहजिकच; परंतु पाकिस्तानची कृषिविषयक ताजी आकडेवारी सांगते की, यंदा गव्हाचे उत्पादन विक्रमी झाले व त्याने जुने सर्वच विक्रम मोडीत काढले.

 

 

 

 

पाकिस्तानच्या कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार यंदाच्या हंगामात देशाने आतापर्यंतचे सर्वाधिक २८.७५ दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन केले आणि ते यंदाच्या २६.७८ दशलक्ष टन लक्ष्यापेक्षा २० लाख टनांनी अधिक आहे. उत्पादनवाढीमागची अनेक कारणे सरकारने दिली आहेत. सरकारने दावा केला की, गव्हाच्या पिकाअंतर्गत येणार्‍या क्षेत्रात ३.२५ टक्क्यांची वाढ झाल्याने उत्पादन वाढले. सोबतच पीक काढणीपर्यंतच्या चक्रादरम्यान नैसर्गिक कारकांनी अनुकूलता दाखवली. त्यामुळे पिकाला हानी पोहोचली नाही व पिवळ्या रस्टच्या हल्ल्याने प्रतिकारशक्तीत वाढ झाली व यामुळे गव्हाचे उत्पादन वाढले. गेल्या वर्षी गव्हाला मिळालेल्या उत्तम किमतीमुळे उत्पादकांनीदेखील गव्हाच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले. परंतु, पाकिस्तानमधील अनेक कृषी व आर्थिक विषयांच्या विशेषज्ज्ञांना या अधिकृत आकडेवारीवर संशय आहे. कारण, सरकारने गव्हाचे उत्पादन वाढण्यामागे दिलेली कारणे पुरेशी नाहीत. तसेच सध्याच्या घडीला पाकिस्तान या {वक्रमी उत्पादनानंतरही आपली खाद्यसुरक्षा प्राप्त करण्यापासून कित्येक मैल दूर आहे.

 

 

 

 

पाकिस्ताच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत येणार्‍या ‘फेडरल कमिटी ऑन अ‍ॅग्रिकल्चर’च्या (एफसीए) एका अनुमानानुसार, पुढचे पीक हाती येईपर्यंत पाकिस्तानला २९.५० दशलक्ष टन गव्हाची आवश्यकता असेल. ‘पाकिस्तान अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च काऊंसिल’च्या (पीएआरसी) एका अनुमानानुसार, पाकिस्तानमध्ये प्रति व्यक्ती गव्हाचा खप १२५ किलो प्रति वर्ष आहे. कारण, पाकिस्तान कमी उत्पन्न गटातील देश असून धान्यच सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आहाराचा अधिक भाग असतो व पाकिस्तानमध्ये तो सरासरी ६० टक्के आहे. आज पाकिस्तानची लोकसंख्या २२ कोटींपेक्षा अधिक आहे, त्या हिशेबाने पाकिस्तानकडे खाद्यसुरक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा गहू असल्याचे दिसते. पण, वास्तवात तसे नाही. हा सर्वच गहू वापरासाठी उपलब्ध होत नाही. पुढच्या वर्षात पिकाच्या पेरणीसाठी बी-बियाण्याच्या रूपात एक दशलक्ष टनापेक्षा अधिक गव्हाची आवश्यकता असेल. देशातील लोकसंख्येत किमान १५ ते २० लाख अफगाणी शरणार्थी आहेत. ते खैबरपख्तुनख्वा आणि उत्तर पश्चिमेतील जनजातीय पट्ट्यात केंद्रित आहेत, त्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर खाद्यान्नाची आवश्यकता असते. सोबतच या पट्ट्यातून अफगाणिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची तस्करीही केली जाते. याव्यतिरिक्त एक दशलक्ष टनापेक्षा अधिक गव्हाचा रणनीतिकदृष्ट्या साठा आवश्यक आहे. एकूणात पाकिस्तान आज या विक्रमी उत्पादनानंतरही किमान तीन ते पाच दशलक्ष टन गव्हाच्या कमतरतेशी झुंजत आहे.

 

 

 

 

{दवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पाकिस्तान अशाप्रकारच्या आयातीमुळे वाढती खाद्यान्न देयके, परकीय चलनाच्या कमतरतेशी झगडणार्‍या सरकारसाठी एक मोठे कष्टाचे कारण ठरत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२१) दहा महिन्यांमध्ये पाकिस्तानचे खाद्य आयात देयक वार्षिक आधारावर ५३.९३ टक्क्यांनी वाढून ६.८९९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले. त्याचे मुख्य कारण शेती उत्पादनांच्या देशांतर्गत कमतरतेची पूर्ती करण्यासाठी आयातीचा आधार घेणे असून, त्यात गहू व साखर सर्वात मोठ्या वस्तू आहेत. पाकिस्तानच्या सांख्यिकी ब्यूरोद्वारे (पीबीएस) संकलित आकडेवारीवरून समजते की, एकूण आयात देयकांत खाद्यपदार्थांचा वाटा गेल्या वर्षाच्या ११.७९ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा वाढून १५.४१ टक्क्यांवर पोहोचला. याचा सरळ अर्थ असा की, आपल्या लोकसंख्येच्या खाद्यसुरक्षेसाठी पाकिस्तानचे आयातीवरील अवलंबित्व सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या आयात देयकांनी पाकिस्तानच्या व्यापारी तुटीला अधिक भीषण स्तरावर घेऊन जाण्यात आपली भूमिका निभावणे सुरू केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१च्या दहाव्या महिन्यात आयात देयक १७.७९ टक्क्यांनी वाढून ४४.७४९ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले असून, ते गेल्या वर्षी याच कालावधीत ३७.९९२ अब्ज डॉलर्स होते. या सर्वच समस्येच्या मुळाशी पाकिस्तान सरकारची अदूरदर्शी धोरणे आणि निर्णयच होते. दरम्यान, गेल्या एका दशकात गव्हाच्या उत्पादनात तीन वेळा मोठी घट पाहायला मिळाली आहे. २०१२ मध्ये गहू उत्पादनात ६.९ टक्क्यांची घट झाली, तर २०१५ मध्ये ३.४४ टक्के आणि २०१९ मध्ये ३.१९ टक्के घट पाहायला मिळाली. परंतु, आश्चर्यजनक विरोधाभास म्हणजे, या संपूर्ण कालावधीत गव्हाच्या पिकाखालील क्षेत्रफळात वृद्धी झाली. अर्थात, गव्हाचे प्रति एकरमधील उत्पादन घटत आहे. प्रमाणित बी-बियाण्यांची अनुपलब्धता आणि आवश्यक खतांच्या मात्रेतील कमतरता या घटीची प्रमुख दोन कारणे आहेत. परिणामी, पाकिस्तानचे गहू उत्पादन प्रति हेक्टर तीन टनापेक्षाही खाली आले आहे.

 

 

क्षेत्रफळ वाढूनही गव्हाचे उत्पादन कमी होत असताना, त्याने कृषीसह अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्राबरोबरच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाही नुकसान पोहोचवत आहे. साल दरसाल गव्हाखाली क्षेत्रात वाढ होत आहे. पण, त्याची किंमत ऊस आणि कापूस या दोन नगदी पिकांना चुकवावी लागत आहे. या दोन्ही पिकांखालील क्षेत्रातील घटीचा थेट अर्थ देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी साखर व कापसाची आयात करणेच आहे. ही आयात महागडी आहे व त्याने गव्हाच्या उत्पादनामुळे झालेल्या फायद्याच्या तुलनेत आयात देयकांत कितीतरी वृद्धी होते. त्याने पाकिस्तानमधील दुसर्‍या क्रमांकाच्या क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या मोठ्या प्रमाणावरील निर्मितीच्या गतिविधींवरही नकारात्मक प्रभाव पडतो. कारण, कापड उत्पादन पाकिस्तानच्या निर्मितीक्षेत्रातील सर्वात प्रमुख गतिविधी आहे.

 

 

अशा प्रकारे हे आपत्तीचे एक भीषण दुष्टचक्र असून त्यात पाकिस्तानी अतिशय वाईट पद्धतीने अडकला आहे. बेरोजगारी आणि गरिबीमुळे एका बाजूला लोकांच्या क्रयशक्तीत मोठी घट झाली आहे, तर दुसर्‍या बाजूला खाद्यपदार्थांच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या किमती सामान्य माणसांच्या आवाक्यापलीकडे गेल्या आहेत. नवा पाकिस्तान आणि मदिनेचे राज्य स्थापन करण्याच्या आश्वासनांनी सत्तेत आलेले इमरान खान मात्र जनहित साधण्यासाठी तयार नाहीत. सरकारचा नाकर्तेपणा आता या परिस्थितीला कुठपर्यंत घेऊन जातो, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.