‘ड्रोन’हल्ले ही जशी धोक्याची घंटा तशीच इष्टापत्ती!

 

 

 

 

पाकिस्तानमधून जम्मू विमानतळावर झालेले ‘ड्रोन’हल्ले ही अतिशय गंभीर घटना आहे. २६-२७ जूनच्या रात्री झालेल्या दोन हल्ल्यांत प्राणहानी तसेच फारसे मोठे आर्थिक नुकसान झाले नसले, तरी त्यातून भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्यात आणखी एक आघाडी उघडली गेली आहे. मनुष्यरहित विमानं (युएव्ही) किंवा ‘ड्रोन’ हे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या तसेच आधुनिक युद्धशास्त्राच्या केंद्रस्थानी आहेत. एखाद्या माशीपासून ते लढाऊ विमानाच्या आकाराच्या ‘ड्रोन’चा अनेक गोष्टींसाठी वापर होऊ शकतो. बंद खोलीतील चर्चा ऐकणे, टेहळणी करणे, शत्रूच्या नागरी किंवा लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांची फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी करणे, सीमेपलीकडे दहशतवादी गटांना शस्त्रास्त्रं पुरवणे, तसेच हल्ले करण्यासाठी माहिती पुरवणे, अशी अनेक कामं ‘ड्रोन’ अचूकपणे पार पाडू शकतात. शस्त्रास्त्रांनी सज्ज ‘ड्रोन’, ज्याला ‘युएव्ही’ म्हणतात, विमानाप्रमाणे शत्रूच्या लक्ष्यावर रॉकेट किंवा क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले करू शकतात. आत्मघाती ‘ड्रोन’, स्फोटकांसह शत्रूच्या लक्ष्यावर आदळून ते उद्ध्वस्त करतात. हलके वजन आणि मर्यादित बॅटरी क्षमतेमुळे ‘ड्रोन’ किती वेळ हवेत राहू शकतो, यावर मर्यादा असल्या तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मोबाईल चार्जिंग स्टेशनवर उतरवून बॅटरी चार्ज करून ‘ड्रोन’ दीर्घकाळासाठी कामगिरी बजावू शकतात. एका लढाऊ विमानाची किंमत शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात असते. त्यामुळे त्यांच्या वापरावर मर्यादा असतात. ‘ड्रोन’ची किंमत काही हजार रुपयांपासून सुरू होते. मुख्यतः ‘ड्रोन’हल्ल्यात मानवी जीव जाण्याचा किंवा शत्रूच्या हाती सापडण्याचा धोका नसल्याने त्याच्या वापरावर मर्यादा नसतात.

 

 

 

आतापर्यंत लष्करीदृष्ट्या प्रबळ असलेले अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि इस्रायलसारखे देश ‘ड्रोन’चा प्रभावी वापर करत होते. परंतु, ऑक्टोबर २०२०मध्ये अझरबैजान आणि आर्मेनिया यांच्यात नागार्नो-काराबाख या प्रांतावरून झालेल्या लढाईत ‘ड्रोन’मुळे आर्मेनियाला मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला. ज्या नागार्नो-काराबाख प्रांतावरून त्यांच्यात युद्ध झाले, त्याची लोकसंख्या तर जेमतेम सव्वा ते दीड लाख एवढीच आहे. डोंगरदर्‍यांनी व्यापलेल्या या प्रदेशात गेली तीन दशकं आर्मेनियाला उंचीचा आणि सैनिकांच्या प्रावीण्याचा फायदा होत होता. आकार तसेच लोकसंख्येच्या बाबतीत आर्मेनियाच्या तिप्पट असलेले तसेच तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध असलेले अझरबैजान आजवर आर्मेनियाला हरवू शकत नव्हते. पण, तेलाच्या बदल्यात इस्रायल आणि तुर्कीकडून मिळालेल्या आधुनिक ‘ड्रोन’मुळे त्यांनी नागार्नो-काराबाखमधील आर्मेनियाच्या लष्करी तळांना, रणगाड्यांना तसेच तोफखाना आणि क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेला नाकाम केले. अझरबैजानला मदत करणारा तुर्की पाकिस्तानचाही जीवलग मित्र असल्याने तुर्कीचे ‘ड्रोन’ पाकिस्तानमध्ये सहज येऊ शकतात. याशिवाय चिनी आणि पाकिस्तानी बनावटीचे ‘ड्रोन’ही पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांना सहज उपलब्ध होऊ शकतात. पाकिस्तानचा शेजारी इराणनेही ‘ड्रोन’ युद्धात निपुणता मिळवली आहे. गेली चार दशकं अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध असल्यामुळे इराणचे हवाईदल कमकुवत आहे. इराणने पुरवलेल्या ‘ड्रोन’च्या साहाय्याने येमेनमधील हुती बंडखोर सौदी अरेबियाच्या मध्यवर्ती भागात असणार्‍या तेलाच्या पाईपलाईनवर तसेच विमानतळांवर हल्ले करतात.

 

 

 

‘ड्रोन’ बनवायला फारसा खर्च येत नाही. युट्यूबवरील व्हिडिओ पाहूनही तुम्ही ‘ड्रोन’ची जोडणी करू शकता. दरवर्षी ‘ड्रोन’चा पल्ला, वाहक क्षमता, अचूकता आणि मारक क्षमतेमध्ये वाढ होत आहे. जम्मू विमानतळावर आदळलेले ‘ड्रोन’ पाकिस्तानी सीमेपलीकडून किमान १४ किमीचे अंतर पार करून आले होते. यापूर्वी अनेकदा पाकिस्तानचे ‘ड्रोन’ टेहळणीसाठी भारताच्या हद्दीत घुसले आहेत आणि वेळोवेळी भारतीय रडारने त्यांचा ठावठिकाणा शोधल्यानंतर ते पाडलेही आहेत. गेल्या काही महिन्यांच्या काळात ‘ड्रोन’चा वापर काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवाद्यांपर्यंत शस्त्रास्त्रं आणि स्फोटकं पोहोचविण्यासाठी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. जम्मू विमानतळावर केलेल्या हल्ल्यात वापरलेल्या ‘ड्रोन’वर ‘आरडीएक्स’ सारख्या दोन किलो स्फोटकांचा वापर केला होता. त्याचा स्फोट झाला असता तर विमानतळाचे मोठे नुकसान झाले असते. या हल्ल्याला २४ तास उलटत नाहीत, तोच दोन ‘ड्रोन’ जम्मूजवळील कालुचक येथील लष्करी तळावर घिरट्या घालताना दिसले. भारतीय लष्कराने त्यांच्यावर गोळीबार केल्यानंतर या ‘ड्रोन’नी पळ काढला. या घटनेतून ‘ड्रोन’हल्ल्याचा धोका स्पष्ट होतो. मोदी सरकारने ‘ड्रोन’हल्ल्याचे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेद्वारे आयोजित दहशतवादविरोधी पथकांच्या प्रमुखांच्या परिषदेत गृहविभागाचे विशेष सचिव व्ही. एस. के. कौमुदी यांनी ‘ड्रोन’ दहशतवादाचा मुद्दा मांडला.

 

 

 

जम्मूमधील या हल्ल्यांना एका अर्थाने इष्टापत्तीही म्हणता येईल. अमेरिकेकडून ११ सप्टेंबरच्या आत अफगाणिस्तानमधून सैन्य माघार घेतली जाणार आहे. गेल्या २० वर्षांत अफगाणिस्तानात स्थैर्य आणि लोकशाही प्रस्थापित करताना अमेरिकेचे २,४००हून अधिक सैनिक मारले गेले. २० हजारांहून अधिक सैनिक जायबंदी झाले, तरीही अमेरिका तालिबानला पूर्णतः पराभूत करू शकली नाही. त्यामुळे आता तालिबानसोबत करार करून अमेरिका अफगाणिस्तानमधून माघार घेणार आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर अल्पावधीतच तालिबान अफगाणिस्तानच्या बर्‍याच मोठ्या भागावर ताबा मिळवणार ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. माघारीनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांचे शीतयुद्ध अफगाणिस्तानच्या भूमीवर रंगू नये, तसेच अफगाणिस्तानमधील यादवीचे लोण पाकिस्तानमध्ये पसरू नये, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान संबंध चांगले राहणे आवश्यक आहे. सध्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अनौपचारिक चर्चा सुरू आहेत. बायडन सरकारमध्ये उदारमतवादी लोकशाहीवाद्यांचा भरणा असल्यामुळे त्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यापुढे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा गौण वाटतो. त्यांच्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे, त्याचे पुन्हा राज्यात रूपांतर करणे आणि ‘युएपीए’ कायदा रद्द करणे, हे विषय महत्त्वाचे असून त्यासाठी ते भारतावर दबाव टाकत असतात. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कोणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. देशांकडून मैत्रीतही स्वतःचे हितसंबंध जपले जातात. आज लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेजवळ चीनने कायमस्वरूपी फौज तैनात केली आहे. त्यामुळे भारतासाठीही त्या भागात कायमस्वरूपी सैन्य तैनात करण्याची आवश्यकता आहे. चीनशी सामना करायचा तर भारतासाठी अमेरिकेचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. हा पाठिंबा मिळवायचा तर काही मुद्द्यांवर अमेरिकेच्या दबावाला मान द्यायला हवा, या उद्देशाने मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ‘गुपकार गँग’मधील पक्षही सहभागी झाले होते.

 

 

 

जम्मूमधील ‘ड्रोन’हल्ल्यानंतर भारताला राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी चांगले निमित्त मिळाले आहे. कोणताही देश राष्ट्रीय सुरक्षेला पणाला लावून देशांतर्गत किंवा अन्य देशांतील दहशतवाद्यांशी चर्चा करू शकत नाही. भूतकाळात उरी आणि पुलवामा येथे पाकिस्तानकडून हल्ले झाले असता, मोदी सरकारने पहिले प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषा ओलांडून आणि नंतर थेट आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले होते. पाकिस्तानमधून झालेल्या ‘ड्रोन’हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर ‘ड्रोन’द्वारे हल्ले करता येतील का, या प्रश्नाचे उत्तर देणे आजच्या दिवशी अवघड असले तरी मोदी सरकार या आपत्तीचा उपयोग इष्ट कामासाठी करू शकेल.