नवी दिल्ली : देशभरामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लेतेची चिंता वाढली आहे. अशामध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ऑक्सिजनची राज्याबाह्रातून मागणी होत आहे. यावरून आता पुन्हा एकदा दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वाद समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पॅनेलने आपल्या अहवालात सांगितले आहे की, "कोरोना संकटाच्या काळात दिल्ली सरकारने गरजेपेक्षा ४ पट अधिक ऑक्सिजनची मागणी केली. याचा परिणाम १२ राज्यांच्या पुरवठ्यावर झाला." यानंतर दिल्ली सरकार आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अनेक नेत्यांनी टीकास्त्र सोडले. यासंदर्भात, भाजपचे खासदार गौतम गंभीर यांनी ट्विट केले की, "केजरीवाल यांच्यात जर लाज शिल्लक राहिली असेल तर त्यांनी देशाची माफी मागावी."
पॅनेलच्या अहवालात म्हंटले आहे की, "सर्वसाधारणपणे दिल्लीला २४४ ते ३७२ मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता होती. परंतु जास्त पुरवठ्याच्या मागणीमुळे त्याचा परिणाम इतर राज्यांवर झाला. हे पॅनेल दिल्लीतील ४ मोठ्या रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाची चौकशी करत आहे. या रुग्णालयांमध्ये बेड्सनुसार अधिक ऑक्सिजन वापरला गेला आहे. यामध्ये सिंघल हॉस्पिटल, अरुणा असिफ अली हॉस्पिटल, ईएसआयसी मॉडेल हॉस्पिटल आणि लिफेरे हॉस्पिटलचा समावेश आहे. अहवालानुसार या रुग्णालयांनी चुकीची माहिती दिली आणि दिल्लीत ऑक्सिजनची आवश्यकता वाढवून सांगितली.