एकाही विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकार जबाबदार : सर्वोच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्य शिक्षण मंडळाच्या १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा किंवा सर्व मंडळांना एकसमान मूल्यांकन धोरण लागू करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. पण १२ वीच्या मूल्यांकनाचे धोरण निश्चित करा व ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करा, असा आदेश न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठाने दिला. यानंतर आंध्र प्रदेशने आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगितले. यावर न्यायालयाने 'परीक्षा काळात एकाही विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले किंवा मृत्यू झाला तर जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.' असे खडसावले आहे.

 

 

सर्व राज्यांच्या १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याच्या व मूल्यांकनाच्या समान धोरणाच्या मागणीवरील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेशने आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगितले होते. यावर राज्य सरकारला फटकारताना न्यायालयाने म्हटले की, "परीक्षेदरम्यान हजारो विद्यार्थ्यांत कोरोना निर्बंधांचे पालन कसे करणार याची ठोस योजना आधी सांगा. परीक्षा काळात एकाही विद्यार्थ्याचे नुकसान झाले किंवा मृत्यू झाला तर जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. प्रत्येक पीडिताला एक कोटी रुपयांपर्यंतची भरपाईही द्यावी लागू शकते."

 

 

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आंध्र प्रदेशने गुरुवारी सायंकाळी उशिरा १२ वीची बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. राज्याचे शिक्षणमंत्री औदिमुलापू सुरेश यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली. "न्यायालयाने ३१ जुलैपर्यंत निकाल जाहीर करण्याची अंतिम तारीख दिली आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही." सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले होते की, आसाम बोर्ड व एनआयओएसनेही परीक्षा रद्द केली आहे.