सामाजिक न्याय - एक मंथन...

25-Jun-2021

Total Views | 438

महाराष्ट्र शासनाने शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त २६ जून हा ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. या दिनाचे औचित्य साधून आपण सार्‍यांनी ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पना समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे.

आज दि. २६ जून. ब्रिटिश राजसत्तेच्या काळामध्ये सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी व बहुजन समाजाच्या एकूणच सामाजिक उन्नतीसाठी लढणारे सामाजिक परिवर्तनाला गती प्राप्त करून, सनातनी वर्गाच्या विरोधाला न जुमानता, दलित व मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची जयंती. छत्रपती शाहू महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, कोल्हापूरचे शाहू, चौथे शाहू अशा विविध नावांनी ते प्रसिद्ध आहेत. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे लोककल्याणकारी व क्रांतिकारी विचारांचा वारसा लाभलेले राजा होते. बहुजनांना शिक्षण, जातीभेद निर्मूलन, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आणि स्त्रीमुक्तीसाठी कायदे करणारे ते सुधारणावादी समाजसुधारक होते. महात्मा जोतिबा फुलेंच्या मानवतावादी कार्याचा त्यांच्यावर फार मोठा पगडा होता. त्यामुळे कोल्हापूर संस्थानच्या गादीवर विराजमान झाल्यावर त्यांनी सर्वच स्तरावर सामाजिक सुधारणांचे कार्य केले.

महाराजांनी २८ वर्षे राज्यकारभार केला व या कालखंडात सामाजिक न्याय निर्माण करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला, म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त २६ जून हा ‘सामाजिक न्याय दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. या दिनाचे औचित्य साधून आपण सार्‍यांनी ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पना समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे.‘न्याय’ ही एक बहुआयामी संकल्पना आहे. मानवी समाजातील लोकांचे परस्पर संबंध हे हितकारक आणि प्रगतीला पूरक असावेत, यासाठी लोकशाही राज्यव्यवस्थेत लोकांचे स्वातंत्र्य, त्यांचे हक्क, कर्तव्ये, जबाबदार्‍या इत्यादींचे निकष ठरवले जातात. मग त्या निकषांवर आधारित नीतिनियम व कायदे राज्यसंस्थेने लागू करावेत, त्या कायद्यांचे पालन लोकांनी करणे हे बंधनकारक करावे, कायदे न पाळणे हा गुन्हा मानावा आणि गुन्ह्यासाठी त्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षा देण्याची तरतूद असावी, अशी ‘न्याय’ या संकल्पनेची ढोबळ चौकट असते. स्वातंत्र्य, समता आणि परस्पर बंधुत्व ही न्यायाची अविभाज्य अंगे होत. समाजातील प्रत्येकाला समान स्वातंत्र्य व समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि योग्य संधीच्या अभावी वर्षानुवर्षे आर्थिक-सामाजिक उपेक्षेच्या संकटात सापडलेल्यांना झुकते माप देऊन त्यांना इतरांच्या पातळीवर आणणे, हेही न्यायाचेच एक द्योतक होय.

‘सामाजिक न्याय’ ही संकल्पना सर्वप्रथम १,५०० ते २,५०० वर्षांपूर्वी ज्यूडाइझम, ख्रिश्चन, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू धर्म इत्यादींच्या शिकवणुकीतून व त्याच काळातील ‘सोफोक्लिझ’ व ‘एस्किलिस’च्या ग्रीक शोकांतिकांसारख्या पाश्चिमात्य साहित्यातून अवतरली. त्यानंतर धर्मांचे संस्थीकरण होऊन ते राज्ये आणि साम्राज्यांशी जोडले गेल्यामुळे न्यायाच्या संकल्पनेचा नैसर्गिक विकास खुंटला. त्यानंतर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचे पुनःप्रकटन हे सतराव्या व अठराव्या शतकांत पाश्चिमात्य समाजात धर्मनिरपेक्ष मानववाद, बुद्धिवाद, वैज्ञानिक क्रांती व प्रबोधनकाळ यांच्या वाढीबरोबर पाहायला मिळते. या नव्या परिप्रेक्ष्यात सामाजिक संरचनेचे विश्लेषण करणार्‍या रुसोसारख्या राजकीय तत्त्ववेत्त्यांनी समाजातील अन्यायकारक बाबींची चिकित्सा केली आणि त्यातूनच सामाजिक न्यायावर आधारित समाजरचनेच्या चौकटीला चालना मिळाली.

फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या घोषणेतून (स्वातंत्र्य, समता, बंधुता) सामाजिक न्यायाचा स्पष्ट उद्घोष झाला आहे. यातील अनेक आधुनिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आपल्याला भारताच्या संविधानात बघायला मिळते. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जॉन रोल्स यांनी त्यांच्या ‘थिअरी ऑफ जस्टीस’ या पुस्त्त्यांनी ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पना मांडली आहे. त्यांच्या मते, “समाजाची मूलभूत संरचना हीच सत्ता व स्वातंत्र्य; अधिकार व संधी; मिळकत व संपत्ती इत्यादींशी संबंधित, यावर बेतलेल्या सामाजिक न्यायावर आधारित असली पाहिजे. माणसाच्या प्राथमिक गरजांची पूर्ती व्हायलाच पाहिजे म्हणजे सामाजिक न्याय.” रॉल्स यांनी न्याय हा सरकारच्या कायदा करणार्‍या शक्तीमधून नव्हे, तर जनतेच्या संमतीतून प्रकट झाला पाहिजे, या तत्त्वावर भर दिला आहे.

समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक हक्क, स्त्री-पुरुष समानता, समाजातील सर्व व्यक्तींना शिक्षणाची, विकासाची संधी आदी मूल्ये आणि तत्त्वे ही सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टे होत. ‘न्याय’ ही मानवी संकल्पना असल्यामुळे ती गतिमान आहे. न्यायाची कल्पना भिन्न-भिन्न समाजात वेगवेगळी असते. तसेच कालानुसार तिच्यात फेरबदल होतात.
भांडवलशाहीच्या विकासप्रक्रियेतून सामाजिक न्यायाचे आदर्श आणि वास्तव यातील दरी रुंदावत गेली. काल न्याय्य वाटणारी गोष्ट विद्यमान परिस्थितीत अन्याय्य वाटू शकते. कधी-कधी याउलटही स्थिती असते.

सामाजिक न्याय मुख्यत्वे दोन प्रकारचे असतात.
(१) औपचारिक न्याय
(२) अनौपचारिक न्याय

भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेत भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्याचा उल्लेख आहे. सोबत विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य, दर्जा व संधीची समानता, बंधुता, तसेच राजकीय, आर्थिक व सामाजिक न्यायाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ही मूल्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी फ्रेंच क्रांतीतून नाही, तर गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानातून घेतली आहेत. भारताच्या राज्यघटनेत मानवी प्रतिष्ठेविषयी सन्मान, समतेच्या तत्त्वांशी बांधिलकी आणि दुर्बल घटकांविषयी कळकळ, या तीन गोष्टी प्रखरतेने प्रतिबिंबित होतात. या तिन्हीबद्दलचे विवेचन राज्यघटनेच्या ‘भाग २ - मूलभूत अधिकार’ आणि ‘भाग ४ - राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या दोन भागांतून दिसतात.

‘सामाजिक न्याय’ ही नीतिमूल्यांवर आधारलेली संकल्पना आहे. ती सामाजिक धोरणांमध्ये, राज्यशास्त्र आणि राजकीय नियोजनामध्ये, कायद्यामध्ये, तत्त्वज्ञानात आणि सामाजिक शास्त्रांच्या उगमस्थानात विचारात घ्यावी लागते. सामाजिक जीवनातील मध्यवर्ती असणारे नैतिक प्रमाण सामाजिक न्यायात अध्याहृत असते. ‘सामाजिक न्याय’ ‘सामाजिक सिद्घान्त’ आणि ‘सामाजिक क्रिया’ या दोन्हींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो, त्यामुळेच सर्व सामाजिक शास्त्रे या संकल्पनेला मूलभूत मानतात. कोणतेही समाजमान्य श्रम करणारी व्यक्ती ही न्याय्य श्रम करीत असते. परंतु, चोर किंवा दरोडेखोर यांची कृती वा श्रम अन्यायकारक ठरतात. व्यक्तीची कुवत आणि तिचे हित एका बाजूला आणि समाजाचे हित दुसर्‍या बाजूला यांची परस्पर उपकारक अशी समतोल सांगड जेव्हा घातली जाते, तेव्हा समाजात न्याय प्रस्थापित झाला, असे म्हणता येईल.

‘सामाजिक न्याय’ हा एक राजकीय आणि तत्त्वज्ञानाचा सिद्धान्त आहे, जो असे प्रतिपादन करतो की, नागरी किंवा फौजदारी कायदा, आर्थिक पुरवठा आणि मागणी किंवा पारंपरिक नैतिक चौकट या तत्त्वांमध्ये मूर्त रूप असणार्‍या ‘न्याया’च्या संकल्पनेलाही काही परिमाण आहेत. ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि सिद्धान्तानुसार, ‘सामाजिक न्याया’ची कल्पना अशी आहे की कायदेशीर, राजकीय, आर्थिक किंवा इतर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्व लोकांना संपत्ती, आरोग्य, कल्याण, न्याय, सुविधा आणि संधींमध्ये समान प्रवेश मिळाला पाहिजे.

‘सामाजिक न्याय’ हा समाजवादी आर्थिक व्यवस्थेचा आधार आहे हे काही धार्मिक परंपरांमध्येही शिकवले जाते. सर्वसाधारणपणे, सामाजिक न्यायाची उत्पत्ती ही नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या उपक्रमांद्वारे समान हक्कांना समर्थन देणारी एक व्यापक संकल्पना आहे. ‘सामाजिक न्याय’ विवादास्पद सिद्धान्ताशी आणि लोकांच्या गटातील आणि समाजातील काही भागांमधील भूतकाळातील किंवा चालू असलेल्या संघर्षाच्या चुकीच्या निराकरणाशी संबंधित आहे. हे एकतर बहुतेकदा अशा लोकसंख्येच्या काही विशिष्ट गटांच्या हितांचे समर्थन करण्यावर केंद्रित असते, ज्यांचे समर्थक दडपशाही मानतात किंवा त्यांच्या दृष्टीने दडपशाही मानणारे गट आणि त्यांचे थेट हितसंबंध यावर आक्रमण करतात.

‘सामाजिक न्याया’ची ही संकल्पना प्रत्येक नागरिकाला समजणे व त्याचे आकलन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ‘सामाजिक न्याया’चे आकलन करून त्यानुसार वर्तन करण्याचे प्रत्येकाने ठामपणे ठरविल्यास ‘अन्याय’ ही संकल्पनाच कालबाह्य ठरेल. किंबहुना ‘अन्याय’ ही संकल्पना पूर्णपणे नाहीशी होऊन ‘सामाजिक न्याय’ स्थापित व्हावा, याकरिता राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपले उभे आयुष्य खर्ची केले. विविध कार्य व उपक्रमांच्या माध्यमातून कठोर निर्णयांच्या माध्यमातून सामाजिक अन्यायाला पाठिंबा देणार्‍यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले. समाजसुधारणेसाठी राज्यकारभारातील अनेक पारंपरिक नियम त्यांनी बदलले, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अनेक नवीन कायदे स्थापित केले आणि हे कायदे न पाळणार्‍यांवर कडक कारवाईदेखील केली.

शतकापूर्वी पुढे अनेक शतकांचा विचार करून निर्णय घेणारे क्रांतिकारी विचारांचे छत्रपती म्हणजे ‘लोकराजा शाहू महाराज’, अन्यायकारक व जुलमी बंधनांना आळा घालून महाराजांनी ‘सामाजिक न्याया’ची नवी संकल्पना केवळ मांडली नाही तर ती प्रत्यक्षात आणली आणि म्हणूनच की काय, आज बहुजन समाज मोकळा श्वास घेऊ शकतोय, हे अटळ सत्य आहे. आता आपल्यापैकी किती बहुजन बांधवांना याची जाणीव आहे, हा एक गहन प्रश्नच आहे. पण, आज ‘सामाजिक न्याय दिना’च्या निमित्ताने तरी राजर्षी शाहू महाराज, त्यांचं कार्य आणि ‘सामाजिक न्याया’ची संकल्पना समजून घेणं क्रमप्राप्त आहे.

- डॉ. सीमा कांबळे

(लेखिका श्री. बापुसाहेब डी. डी. विसपुते बी.एड. व एम.एड. महाविद्यालय,नवीन पनवेल येथे प्राचार्या आहेत.)