पहिली घटनादुरुस्ती व डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

भारताचे संविधान लागू झाल्यानंतर ताबडतोब १९५१ सालीच त्यात पहिला बदल करण्यात आला. राज्यघटनेच्या इतिहासात त्या प्रकाराला आज ‘पहिली घटनादुरुस्ती’ म्हणून ओळखले जाते. २३ जून रोजी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा बलिदान दिन होता. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तर्कशुद्ध कारणांसह पंडित नेहरू यांच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीला संसदेत विरोध केला होता. तसेच पंडित नेहरूंच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीचा रोख ज्यांच्या दिशेने होता, त्यापैकी एक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते, असे म्हटले पाहिजे. म्हणून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदानदिनानिमित्त त्या घटनादुरुस्तीच्या इतिहासाचा आढावा घेणे अगत्याचे आहे.

संविधानात  बदल म्हणजेच घटनादुरुस्ती किंबहुना, संविधान संशोधन करण्याची पद्धत राज्यघटनेतच नमूद करण्यात आली आहे. घटनादुरुस्तीसाठीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने पारित व्हावे लागते. विशेष म्हणजे, संविधान लागू होऊन पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होण्यापूर्वीच पंडित नेहरूंच्या सरकारने ही पहिली घटनादुरुस्ती करण्याचा घाट घातला. पहिल्या घटनादुरुस्तीत काही इतर प्रशासकीय अपरिहार्यता नव्हत्या, असे काही नाही. परंतु, देशाचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभा गठीत करण्यात आली होती. प्रौढ मतदान पद्धतीने पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत ही संविधान सभा अंतरिम संसदेचे काम पाहत असे. दरम्यान, घाईने घटनादुरुस्ती करण्याची गरज होती का? तसेच या अंतरिम संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार होता का, हादेखील एक प्रश्न आहे. संविधान लागू झाल्यानंतर दीड वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत घटनादुरुस्ती का केली, या प्रश्नाचे उत्तर पहिल्या घटनादुरुस्तीमुळे साध्य झालेल्या उद्दिष्टांत सापडते.

पहिल्या घटनादुरुस्तीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने घातली. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध घालण्याचे अधिकार संसदेकडे असतील, अशी तरतूद होतीच. पहिल्या घटनादुरुस्तीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील निर्बंधांची व्याप्ती वाढवून अधिकार मर्यादित केले. नग्नता, अवमानता, देशाची सुरक्षा, कोर्टाचा अवमान अशा काही मर्यादा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर लावण्यात आल्या आहेत. परंतु ‘इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध’ हेदेखील नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील निर्बंधापैकी एक असणार, अशी तरतूद पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली. राज्यघटनेतील ‘मूलभूत अधिकार’ या प्रकरणातील ‘कलम १९(२)’ वाचल्यावर अनेकांना हा प्रश्न पडतो. इतर सर्व निर्बंधांचे आपण एक वेळ समजू शकतो. मात्र, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधनांमध्ये ‘इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध’ हे शब्द असण्याचे कारण काय? देशातील नागरिकांच्या, पत्रकारांच्या भाषणस्वातंत्र्यामुळे जर इतर देशांसोबत असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध बिघडणार असतील, तर त्या स्वरूपाचे वक्तव्य अथवा अभिव्यक्ती मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. इतर देशांशी मैत्री टिकवण्याची जबाबदारी(?)अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर का लादण्यात आली?

‘इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध’ या शब्दांमागील हेतू सहज लक्षात येतो. नुकतीच फाळणी झाली होती आणि पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगलादेश) व पाकिस्तानात हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार सुरू होते. पंडित नेहरूंनी लियाकत अलींसमवेत करार केला. आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी पाकिस्तान व भारत हे दोन्ही देश घेतील, असा तो करार होता. त्यातून हिंदूंची ससेहोलपट थांबली नाही म्हणून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ‘लियाकत-नेहरू करारा’वर जोरदार टीका करीत होते. ३ जुलै,१९५०  रोजी सरदार पटेलांनी नेहरूंना पत्र लिहिले. त्यात श्यामाप्रसादांचा उल्लेख आहे. सरदार पटेल नेहरूंना लिहितात की, “श्यामाप्रसाद मुखर्जींसारख्या माणसाला अथवा प्रसारमाध्यमांना थांबविण्याचे माझ्याकडे कायदेशीर अधिकार नाहीत, ‘ऑर्गनायझर व क्रॉस रोड खटल्या’कडे तुमचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न तुम्ही इंडोनेशियाला जाण्यापूर्वी मी केला होता.” पुढे सरदार पटेल लिहितात की, “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात देशद्रोह व इत्यादी विषयांवर व्यक्त झालेला दृष्टिकोन लक्षात घेतला तर मला असं वाटत की, श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या भाषणावर तर नाहीच; पण अतिरेकी स्वरूपाच्या प्रकारातही आपण काही करू शकत नाही.



” डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पाकिस्तानात सुरू असलेल्या हिंदूंवरील अत्याचाराविरोधात देशभरात आवाज उठवत होते. तसेच दिल्लीच्या मुख्य आयुक्तांनी ‘पूर्व पंजाब सुरक्षा कायद्या’अंतर्गत ‘ऑर्गनायझर’ या नियतकालिकावर सेन्सॉरशिप लादण्याचा प्रयत्न केला होता. मद्रासमध्ये डाव्या विचारांचे रोमेश थापर यांच्या ‘क्रॉस रोड्स’ या नियतकालिकावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला. ‘ऑर्गनायझर’चे ब्रिज भूषण व रोमेश थापर न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले. दि.३० मे, १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ऑर्गनायझर’ व थापर यांच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे नेहरू सरकार हादरून गेले. सरदार पटेलांनी याच खटल्याचा उल्लेख आपल्या पत्रात केला आहे. ‘लियाकत-नेहरू करारा’मुळे पाकिस्तानातून येणार्‍या पीडित-शोषित हिंदूंसाठी भारताचे दरवाजे बंद झाले. पाकिस्तानातून येणारे शरणागत आपल्याला मतदान करणार नाहीत, याची नेहरूंना चांगली कल्पना असावी, तसेच डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींना देशभरात मिळणारा प्रतिसादही अभूतपूर्व होता. त्यामुळे नेहरूंना त्यात राजकीय धोकाही जाणवला असावा. या सगळ्याचा परिपाक पहिल्या घटनादुरुस्तीत झाला आणि नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मर्यादित झाले.

“इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध म्हणजे काय,” असा प्रश्न डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी संसदेत विचारला होता. एखाद्याच्या अभिव्यक्तीमुळे इतर देशांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर काय परिणाम झाला, हे कोण ठरवणार? उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय? हा मुद्दादेखील श्यामाप्रसादांनी संसदेत मांडला होता.



तसेच ‘इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध’ या शब्दांमुळे इतर सर्व देशांचा त्यात समावेश होतो. केवळ मैत्रीपूर्ण राष्ट्रांचा समावेश होत नाही, हेदेखील श्यामाप्रसादांनी नमूद केले होते. पंडित नेहरूंनी पहिल्या घटनादुरुस्तीचे समर्थन करताना देशाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा वारंवार मांडला होता. मात्र, श्यामाप्रसादांच्या युक्तिवादाला समाधानकारक प्रतिवाद नेहरू करू शकलेले नाहीत. घटनादुरुस्तीचे विधेयक चिकित्सेकरिता संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. त्या समितीत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जीही होते. श्यामाप्रसादांनी तिथेदेखील या विधेयकातील त्रुटी दाखवून दिल्या. पहिली घटनादुरुस्ती संसदेला अमर्याद अधिकार देणारी व नागरिकांचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावार मर्यादित करणारी होती. श्यामाप्रसादांनी केलेल्या विरोधामुळे तरी अभिव्यक्तीवरील अतिक्रमणाला लगाम बसला; अन्यथा पहिल्या घटनादुरुस्तीनेच जवळपास देशाचे संपूर्ण संविधानच धोक्यात आणले होते, असे म्हणायला हरकत नाही.