चीनविरोधात ऑस्ट्रेलिया

 

चीनच्या आर्थिक युद्धाला बळी पडणारा देश कोणता, असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे उत्तर चीन स्वतःच असल्याचे द्यावे लागेल. गेल्या एका वर्षापासून चीनने ऑस्ट्रेलियातून होणार्‍या विविध वस्तू-उत्पादनांच्या आयातीला एका हत्यारासारखे वापरत ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट मॉरिसन प्रशासनाला दंडित करण्याचे चांगलेच प्रयत्न केले. तथापि, या आर्थिक युद्धात बहुतांश नुकसान ऑस्ट्रेलियाचे नव्हे तर खुद्द चीनचेच झाले. आता ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन सदरचे युद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाऊ इच्छितात. चीनविरोधी वैश्विक आर्थिक आघाडी तयार करण्यासाठी मारिसन यांनी ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ (ओईसीडी) मंचाची निवड केली आहे. ३८ देशांच्या ‘ओईसीडी’ संघटनेचे मुख्य काम जगभरात व्यावसायिक गतिविधी सुलभ करण्यासाठी आवश्यक धोरणांना प्रोत्साहन देण्याचे आहे. युरोप, उत्तर अमेरिका आणि प्रशांत महासागरातील देश त्याचे सदस्य असून त्यात अमेरिका, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, न्यूझीलंड, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश होतो.

 

 

दोन आठवड्यांपूर्वीच ऑस्ट्रेलियाचे माजी अर्थमंत्री आणि स्कॉट मॉरिसन यांचे सहकारी मॅथियस कॉर्मन ‘ओईसीडी’च्या अध्यक्षपदी विराजमान झाले असून, त्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी मॉरिसन आता या संघटनेचा वापर आपल्या चीन-विरोधी अजेंड्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी करू इच्छितात. नुकतेच स्कॉट मॉरिसन यांनी ‘ओईसीडी’ संघटनेला संबोधित केले आणि जगासमोर चीनरूपी धोका समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. चीन वैश्विक व्यावसायिक समुदायाच्या दृष्टीने धोकादायक देश असून, त्याचा सामना करण्यासाठी सर्वच स्वातंत्र्यप्रिय लोकशाही देशांनी एकत्र येऊन रणनीती तयार केली पाहिजे, हा संदेश देण्याचा प्रयत्न यावेळी ऑस्ट्रेलियाने केला. मॉरिसन यांच्या वक्तव्यानुसार, वैश्विक व्यावसायिक व्यवस्था आणि नियमाधिष्ठित व्यापारावर धोकादायक वादळ घोंघावत आहे. या मोठ्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सर्वच देशांनी गेल्या कित्येक दशकांत पाहायला न मिळालेले सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

दरम्यान, स्कॉट मॉरिसन यांच्या विधानांवरून ते चीनचा धोका जगाला सांगण्यासाठी अतिशय सक्षम नेते असल्याचे दिसते. कारण, ते स्वतः किंवा त्यांचा देश गेल्या एक वर्षापासून चीनच्या आर्थिक गुंडगिरीला बळी पडत आले आहेत. बार्लीपासून कोळशापर्यंत, मद्यापासून टिंबरपर्यंत आणि कपाशीपासून कृषी उत्पादनांपर्यंत चीनने निर्बंध घातले आहेत. त्यामागचे कारण म्हणजे स्कॉट मॉरिसन प्रशासनाने वुहान-कोरोना विषाणूच्या उत्पत्तीची चौकशी करण्याची मागणी विविध जागतिक मंचावरून केली होती. व्यवसायाच्या बाबतीत चीनवर अत्याधिक अवलंबित्व किती धोकादायक सिद्ध होऊ शकते, हे मॉरिसन चांगलेच ओळखून आहेत. चीन कशाप्रकारे आपल्या आर्थिक प्रभावाचा वापर आपल्या सुरक्षाविषय धोरणांना रेटण्यासाठी करतो, हे ऑस्ट्रेलियाने पाहिले आहे. तथापि, ऑस्ट्रेलियाविरोधातील चिनी रणनीतीला फार काही यश मिळाले नाही. कारण, चिनी स्टील उत्पादकांना ऑस्ट्रेलियाच्या ‘आयर्न ओर’ची अत्यावश्यकता आहे आणि ऑस्ट्रेलियाच्या उच्च दर्जाच्या ‘आयर्न ओर’ऐवजी चीनकडे अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. चीनसमोर ‘आयर्न ओर’ची समस्या नसती तर कदाचित, चीनने आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाला आर्थिक युद्धात झुकवलेही असते. तसेही ऑस्ट्रेलियाला दंडित करण्यासाठी चीन तिथल्या आपल्या गुंतवणुकीत घट करत आहे. सन २०१४च्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियात चीनकडून येणार्‍या गुंतवणुकीत सुमारे ६१ टक्क्यांची घट झालेली दिसून येत आहे.

दरम्यान, ‘ओईसीडी’अंतर्गत ऑस्ट्रेलियाला जोरदार समर्थन देण्यासाठी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आधीच पुढाकार घेतलेला आहे. आपल्या ताज्या विधानांत त्यांनी चीनविरोधातील या आर्थिक युद्धात ऑस्ट्रेलियाला उघड उघड पाठिंबा दिला होता. ‘ओईसीडी’ पॅरिसआधारित असल्याने मॅक्रॉन यांचा पाठिंबा आवश्यक ठरतो. ऑस्ट्रेलिया याव्यतिरिक्त भारत आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या बरोबरीने आपली पुरवठा साखळी चीन-मुक्त करणे आणि विकेंद्रित करण्यावर काम करत आहे. ज्याप्रकारे मॉरिसन चीनवर अवलंबून असले तरी चिनी आव्हानाशी यशस्वीपणे लढले, त्याच उदाहरणासह ते जगातील अन्य देशांनाही चीनविरोधी धोरणे तयार करणे आणि त्यांना यशस्वीपणे लागू करण्यात साहाय्य प्रदान करू शकतात, असे यावरून वाटते.