कर्जदार मृत्यू पावल्यास वसुलीचे काय?

 

 

 

 

 

कर्जदाराकडून ‘कोलॅटरल सिक्युरिटी’ घेतली आहे का, कर्जाला कोणी हमीदार/गॅरेंटर आहे का, कर्ज दोघांनी मिळून घेतले आहे का, या सगळ्या बाबींनुसार कर्जाच्या वसुलीचे नियम ठरतात.

 

 

 

गृहकर्ज ही दीर्घ मुदतीची असतात. कर्ज देणारी यंत्रणा कर्जाचे हप्ते अशा तर्‍हेने निश्चित करते की, कर्जदार वारला तरी वसुलीवर त्याचा परिणाम होता नये. काही कर्ज देणार्‍या यंत्रणा गृहकर्ज संमत करताना मुख्य कर्जदाराबरोबर सहकर्जदार समाविष्ट करतात. त्यामुळे मुख्य कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास सहकर्जदार कर्जाच्या रकमेस जबाबदार ठरतो. गृहकर्ज देणार्‍या यंंत्रणा जेवढ्या रकमेचे कर्ज दिले, तेवढ्या रकमेची ‘एलआयसी’ची पॉलिसी कर्जदाराची उतरवून घेतात, याचा प्रीमियम कर्जदाराला भरावा लागतो. ही पॉलिसी कर्ज देणार्‍या यंत्रणेकडे तारण ठेवावी लागते. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कर्ज देणारी यंत्रणा या पॉलिसीचा दावा ‘एलआयसी’कडे करते. दाव्याची रक्कम जर शिल्लक कर्जाच्या रकमेहून जास्त आली, तर मृत कर्जदाराच्या कायदेशीर वारसदाराला अधिक आलेली रक्कम दिली जाते. दोन कर्जदार असतील व त्यापैकी एक वारल्यास कर्जाची रक्कम फेडण्याची पूर्ण जबाबदारी जीवंत कर्जदाराची होते. सहकर्जदाराने कर्ज देणार्‍या यंत्रणेस एका कर्जदाराचा झालेला मृत्यू कळवावा लागतो. तसेच त्याचा मृत्यू दाखलाही सादर करावा लागतो. ही माहिती मिळाल्यानंतर कर्ज देणारी यंत्रणा कर्जसंबंधीच्या कागदपत्रांतून/डॉक्युमेंट्समधून मृत सहकर्जदाराचे नाव काढून टाकते. जर कर्जाची मासिक वसुली कर्जदाराच्या बँक खात्याशी संलग्न केलेली असेल व हा कर्जदार वारला तर दुसर्‍या जीवंत सहकर्जदाराला ही वसुली स्वतःच्या बँक खात्याशी संलग्न करावी लागते किंवा अन्य मार्गे कर्जाचे मासिक हप्ते भरावे लागतात जर कर्जदाराचा विमा हा कर्ज देणार्‍या यंत्रणेने ‘ग्रुप इन्शुरन्स पॉलिसी’मध्ये उतरविलेला असेल तर कर्ज देणार्‍या यंत्रणेला दाव्यासाठी अर्ज करावा लागतो. कर्जदाराचा स्वतंत्र वैयक्तिक जीवन विमा असेल, तर याच्या दाव्याची रक्कम ‘नॉमिनी’ला मिळणार. ‘नॉमिनी’ने ती रक्कम मृत कर्जदाराच्या गृहकर्ज खात्यात जमा करायची, पण शक्यतो असे होत नाही. कारण, गृहकर्ज देणार्‍या यंत्रणा पॉलिसी आपल्याकडे तारण म्हणून ठेवतात व जीवन विमा कंपन्या पॉलिसी तारण ठेवल्याचे सदर पॉलिसीवर तसा ‘स्टॅम्प’ मारुन त्यावर संबधित अधिकार्‍याने सही करुन रेकॉर्ड केलेले असते. समजा, एखादा कर्जदार जीवंत राहिला त्याचे गृहकर्ज फिटले, पण पॉलिसी अस्तित्वात असेल, तर कर्ज देणारी यंत्रणा त्या पॉलिसीवरील तारण काढून ती मुक्त करून कर्जदाराला देते. जर गृहकर्जात सहकर्जदार नसेल, तर कर्जदार यंत्रणा रक्कम वसुलीसाठी पहिल्यांदा जीवन विमा पॉलिसीचा पर्याय निवडते.

 

 

जर विम्याच्या दाव्याच्या रकमेच्या कर्जाची पूर्ण रक्कम फिटत नसेल, तर कर्ज देणारी यंत्रणा मृत कर्जदाराच्या कायदेशीर वारसांना उरलेली कर्जाची रक्कम भरण्यासाठी काही पर्याय सुचविते. पहिला पर्याय म्हणजे पैशांची तरतूद करुन सर्व रक्कम एकदम भरा. मृत कर्जदाराचा मुलगा म्हणाला की, तो कर्जाचे मासिक हप्ते (उरलेले) भरेल, तर या प्रस्तावासही कर्ज देणारी यंत्रणा राजी होते. पण त्या मुलाला कर्जात सहकर्जदार करुन घेते व त्या मुलाची आर्थिक क्षमता तपासली जाते. त्याने घर वाचविण्यासाठी आर्थिक क्षमता नसताना उगाच वचन दिलेले असता नये.

 

 

जर कायदेशीर वारस कर्जाची रक्कम परत करण्यास असमर्थ असतील किंवा कायदेशीर वारसदारांना कर्जदार म्हणून सदर कर्जात समाविष्ट करुन घेता येणार नसेल, तर ‘सरफेसी’ कायद्यानुसार कर्ज देणारी यंत्रणा घराचा ताबा घेऊन, या घराचा लिलाव करुन आपले कर्ज वसुल करू शकते. अशी विकण्यात येणारी घरे विकत घेणार्‍यांचे प्रमाण मराठी माणसे सोडून इतरांच्यात फार आहे. कारण, ही घरे घरांच्या बाजारभावांपेक्षा स्वस्त मिळू शकतात, पण मराठी माणसे असे मानतात की, कोणाच्या परिस्थितीमुळे लिलाव करण्यात आलेली घरे विकत घेतली तर, ती यशदायी ठरत नाही, ही मराठी माणसाची मनोभावना आहे. असो! मृत कर्जदाराबद्दल तिसर्‍या कोणत्याही व्यक्तीला घराचे उरलेले हप्ते भरण्यास, कर्ज देणारी यंत्रणा ‘केवायसी’चे नियम व ‘मनी लाँडरिंग’चे नियम यांची पायमल्ली न होण्यासाठी परवानगी देऊ शकत नाही.

 

 

 

 

वैयक्तिक कर्जे व क्रेडिट कार्ड ही असुरक्षित कर्जांच्या प्रकारात मोडतात. जर वैयक्तिक कर्जदार किंवा क्रेडिट कार्डधारक त्याच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा असताना वारला व त्याच्या कायदेशीर वारसदाराने ते कर्ज परत देण्याची जबाबदारी मान्य केली नाही, तर कर्जदार यंत्रणेला ते कर्ज ‘राईट ऑफ’ करावे लागते. बुडित कर्जात समाविष्ट करावे लागते. कायदेशीर वारसदाराला अशा कर्जासाठी जबाबदार धरण्याची काहीही तरतूद प्रचलित कायद्यात नाही. त्यामुळे बर्‍याच कर्ज देणार्‍या संस्था, आता जीवन विमा पॉलिसी तारण ठेवूनच वैयक्तिक कर्जे देतात. तसेच, कार्डधारकांनाही जीवन विमा पॉलिसी तारण ठेवा, तरच कार्ड देता येईल, अशी अट घालतात. ‘क्रेडिट कार्ड’ जेव्हा भारतात आली तेव्हा भारतातील परदेशी बँकांनी व ‘न्यू जनरेशन’ खासगी बँकांनी यांचे ‘मार्केटिंग’ भरपूर करुन यांचे वाटप फार मोठ्या प्रमाणावर करून कार्डधारकांची संख्या वाढवली. पण नंतर हे कार्डधारक बिले भरू न शकल्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर कार्डधारकांची खाती बुडित खात्यात जमा झाली. त्यामुळे आता बँका कोणालाही ‘क्रेडिट कार्ड’ देताना फार दक्षता घेतात. सर्वच कुटुंबं किंवा कायदेशीर वारस अप्रामाणिक किंवा फसव्या वृत्तीचे नसतात. चांगल्या वृत्तीचे कुटुंबीय किंवा कायदेशीर वारसदार मृत कर्जदाराचे वैयक्तिक कर्ज भरतात. अशांचीही संख्या फार मोठी आहे. अशांसाठी कर्ज देणार्‍या यंत्रणा काही शुल्क काही दंडाची रक्कम कमीही करतात किंवा घेतही नाहीत.

 

 

 

 

जेव्हा चारचाकी किंवा दुचाकीसाठी कर्ज दिले जाते तेव्हा ते वाहन कर्ज फिटेपर्यंत कर्ज देणार्‍या यंत्रणेकडे तारण असते. कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास कर्ज देणारी यंत्रणा सदर कर्जाची पूर्ण रक्कम असून कर्जाचे खाते बंद करा, अशा सूचना कर्जदाराच्या कुटुंबीयांना देते. जर सदर कर्जाची रक्कम फेडण्यासाठी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती नसेल तर कर्ज देणारी यंत्रणा सदर वाहनाचा ताबा घेवून त्याचा लिलाव करू शकते. काही प्रसंगी वारसाचा कायदेशीर वारस सदर कर्ज त्याच्या नावावर करावे, अशी विनंतीही कर्ज देणार्‍या यंत्रणेला करतो, अशा प्रसंगी उरलेल्या कर्जाच्या रकमेचे नवे करार केले जातात. नवी डॉक्युमेंट्स सही करुन घेतली जातात व नवा मासिक हप्ता निश्चित केला जातो.

 

 

 

 

शैक्षणिक कर्ज शक्यतो हमी घेतल्याशिवाय म्हणजेच कर्जात हमीदार समाविष्ट केल्याशिवाय संमत केले जात नाही. याशिवाय ‘कोलॅटरल’ला ‘सिक्युरिटी’ही घेतली जाते. जर कर्जदार मृत पावला तर हमीदाराला कर्जाची ‘अ‍ॅड’ करावी लागते. शैक्षणिक कर्जात हमीदार ‘गॅरेंटर’ हे पालकच असतात. या कर्जासाठी जी ‘कोलॅटरल’ला ‘सिक्युरिटी’ दिली असेल, ती विकूनही कर्ज देणारी यंत्रणा आपले कर्ज वसूल करू शकते. शैक्षणिक कर्ज हे विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने भारतात किंवा भारताबाहेर शिक्षणासाठी दिले जाते. या कर्जाचे व्याज पालकांनी नियमितपणे फेडावयाचे असते व कर्जाची रक्कम ही विद्यार्थ्याने त्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर किंवा त्याला नोकरी लागल्यावर कर्जाच्या करारात या संबधीचे जे नियम असतात त्यानुसार फेडावे लागतात. शैक्षणिक कर्ज हे विद्यार्थ्यांना म्हणजे तरुणांना दिले जाते, त्यामुळे कर्जदारांचे मृत्यूचे प्रमाण कमी असते, पण व्याज जे पालकांना द्यावे लागते. त्या पालकाचा जर मृत्यू झाल्यास व्याज वसुलीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कर्ज घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे वडील वारल्यास आई व्याजाची रक्कम भरू शकते. दोघंही वारण्याचे प्रमाण फारच अल्प असू शकते.

 

 

वाहन कर्ज, घर कर्ज, शैक्षणिक कर्ज ही बँकांच्या नियमांप्रमाणे किरकोळ कर्ज ‘कॅटेगरी’त मोडतात. ही कर्जे प्राधान्याने द्यावीत, असा केंद्रीय अर्थखाते व ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ यांच्या बँकांना ‘गाईडलाईन्स’ आहेत. त्यामुळे ही कर्जे घेण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर कर्जदार पुढे यावेत. यासाठी बँका प्रयत्नशील असतात. हिंदू माणसाची अशी मानसिक धारणा असते की, मरताना डोक्यावर एक पैशाचेही कर्ज असता नये, पण सर्वांच्या बाबतीत हे घडतेच असे नाही. घराघराचे रुप आगळे प्रत्येकाचे दैव वेगळे!