पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा अन्वयार्थ

 

 

 

 

 

 

या निवडणुकीची काही वैशिष्ट्ये सुरुवातीलाच लक्षात घ्यायला हवीत. राष्ट्रीय राजकारणावरील प्रभावाच्या बाबतीत ही पाच राज्ये विचारात न घेणे हे फारसे योग्य ठरणार नाही. या पाच राज्यांमध्ये मिळून १८ कोटी ७२ लाखांपेक्षा अधिक मतदार आहेत. आपल्या देशात २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी नोंदवलेल्या मतदारांची संख्या ९२ कोटींच्या घरात होती. म्हणजे मतदारांच्या हिशेबात जवळ जवळ एक पंचमांश मतदार या निवडणुकीत मत देणार होते. त्यापैकी ७९ टक्के मतदारांनी मतदान केले. लोकसभा मतदारसंघांच्या बाबतीतही हेच प्रमाण आहे. आपल्या लोकसभेच्या ५४५ मतदारसंघांपैकी ११४ मतदारसंघ (२१ टक्के) या पाच राज्यांमध्ये आहेत. या राज्यांमधील विधानसभांच्या एकत्रित जागांची संख्या ८२४ आहे. म्हणजे सर्वार्थाने देशाच्या एक पंचमांश किंवा २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनतेने या निवडणुकीत आपला कौल नोंदवला आहे. या निवडणुकांची ही व्याप्ती लक्षात ठेवून या निकालांकडे पाहिले पाहिजे व त्यांचे विश्लेषण केले पाहिजे. आपण राज्यनिहाय आढावा घेऊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

भारताचे दक्षिण टोक असलेले केरळ हे राज्य राजकीयदृष्ट्या नेहमीच वेगळ्या पंथावर राहिले आहे. काँग्रेस पूर्ण भरात असताना व त्यांना आव्हान देण्याची ताकद अन्य कोणत्याही पक्षाची नसताना, केरळमध्ये मात्र १९५७ सालीच काँग्रेसला पूर्ण पराभव पत्करावा लागला होता. त्यावेळेला काँग्रेसला हरवून केरळची सत्ता कम्युनिस्टांनी मिळवली होती. काँग्रेसने त्यांना पूर्ण पाच वर्षे राज्य करू दिले नाही तो भाग वेगळा. पण, हा वेगळेपणा केरळने अजूनही टिकवून ठेवलेला आहे. सगळ्या देशातून कम्युनिस्ट विचार नाकारला जात असताना, केरळ मात्र आजही कम्युनिस्टांच्या पाठीशी उभा आहे. साधारणपणे प्रत्येक वेळेला सत्तापरिवर्तन करण्याची पद्धत केरळच्या राजकारणात पाहायला मिळत असे. पण, यावेळेला तसे न घडता केरळी जनतेने पूर्वीच्याच सत्ताधार्‍यांना पुन्हा पसंती दिली आहे. १४० सदस्यांच्या विधानसभेत कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला ९९ जागा मिळाल्या असून, त्यांनी पूर्वीपेक्षा आठ जागा अधिक मिळवल्या आहेत. २०१६ साली त्यांना ४३.४८ टक्के मते मिळाली होती, त्यातही थोडी वाढ झाली असून ४५ टक्के मते त्यांनी मिळवली आहेत.

 

 

 

त्या तुलनेत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचा अपेक्षाभंग झाला आहे. कम्युनिस्ट आघाडीकडून आपण सत्ता हिरावून घेऊ, असा विश्वास असलेल्या काँग्रेस व त्यांच्या आघाडीला केवळ ४१ जागा मिळाल्या आहेत. मागच्या वेळी जिंकलेल्या सात जागा त्यांना गमावाव्या लागल्या आहेत. त्यांची मतांची टक्केवारीदेखील घसरली आहे. पूर्वी मिळालेली ३९ टक्के मते त्यांना राखता आलेली नाहीत.

 

 

भाजपची कामगिरीसुद्धा अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. ई. श्रीधरन सारखा मोहरा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षात आणून त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले तरी त्याचा म्हणावा तसा फायदा भाजपला झाला नाही. मागच्या वेळेला जिंकलेली एकमेव जागाही भाजपला राखता आली नाही. मात्र, त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत थोडी (१०.६ वरून ११.३० टक्के) वाढ झाली. केरळमधील ख्रिश्चन संघटनांचे जाळे आणि मुस्लीम लोकसंख्या हे दोन्ही घटक भाजपच्या वाढीला अडचणीचे ठरलेले पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.

 

एकूणच केरळच्या जनतेने ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवली आहे. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे की, राहुल गांधींनी केरळवर लक्ष केंद्रित केले होते. केरळ जिंकून आपली व काँग्रेसची पराभवांची मालिका संपवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण, जनतेने त्यांना पूर्णपणे नाकारले. ‘जैसे थे’चा कौल देणार्‍या केरळी मतदाराने काँग्रेसबद्दल मात्र ‘जैसे थे’ धोरण स्वीकारले नाही. केरळच्या राजकारणाचे वैचारिक ध्रुवीकरण पराकोटीचे झालेले आहे व ते तळागाळापर्यंत पोहोचलेले आहे, हेच या निवडणुकीने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. पण, ११ टक्क्यांच्या पुढचा टप्पा गाठल्यामुळे भाजपला थोडीफार आशा बाळगता येईल. काँग्रेसला नाकारणार्‍या मतदाराला आपलेसे करण्यासाठी भाजपला इथे नवे व वेगळे धोरण आखावे लागेल. असे धोरण भाजप स्वीकारत असल्याची चुणूक या निवडणुकीत दिसली असून, ते पुढे कसे आकाराला येईल ते बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

 

 

 

भारताच्या राजकारणातले हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य आहे. गेली किमान ५० वर्षे या प्रदेशाचे राजकारण दोन द्रविडी पक्षांच्या साठमारीत अडकून पडलेले आहे. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या दोन पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्ता फिरत असते. कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला तामिळनाडूत आजपर्यंत आपला प्रभाव निर्माण करता आलेला नाही. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा सर्व देशाप्रमाणे तामिळनाडूतही काँग्रेस सत्तेवर आला. पण, १९६७ साली काँग्रेसने तामिळनाडूतील सत्ता गमावली. तेव्हापासून आजवर त्यांना पुन्हा तेथे पाय रोवता आलेले नाहीत. पूर्वीचा जनसंघ व आजचा भाजपसुद्धा तामिळनाडूत प्रभाव निर्माण करू शकलेला नाही. सुरुवातीच्या काळात कम्युनिस्टांचा प्रभाव काही भागात होता. पण, त्यांनाही तो वाढवता आला नाही आणि होता तो प्रभाव टिकवताही आला नाही. संपूर्ण देशाच्या राजकीय वातावरणापासून तामिळनाडूने स्वत:ला एखाद्या बेटासारखे वेगळे ठेवले आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यांचे राजकारण नेहमीच भावनांच्या झोक्यावर हिंदकळत असते. त्यामुळे दरवेळेस कोणत्यातरी एका द्रविड पक्षाला भरभरून मते आणि जागा मिळत असत. या वेळेला मात्र त्यात थोडासा बदल झाला आहे. सत्ताधारी अद्रमुकचा पराभव झाला असला, तरी द्रमुकला एकतर्फी सत्ता मिळालेली नाही. केरळने ‘जैसे थे’ कौल दिला, तर तामिळनाडूने मागच्या वेळी दिलेला कौल नेमका उलटा फिरवला आहे.

 

 

तामिळनाडूमध्ये विधानसभेच्या २३४ जागा आहेत. त्यात द्रमुकने १३३ जागा (३७.७० टक्क मते) जिंकल्या आहेत, तर अद्रमुकला ३३.२९ टक्के मतांसह ६६ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. द्रमुकने मागच्या वेळेपेक्षा ६.५ टक्के मते जादा मिळवली, तर अण्णाद्रमुकने सात टक्के मते गमावली. काही दशके तामिळनाडूचे राजकारण ज्या दोन नेत्यांभोवती फिरत राहिले होते, त्या जयललिता (२०१६) व करुणानिधी (२०१८) या दोघांच्याही निधनानंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. करुणानिधींची जागा त्यांचा मुलगा स्टालिन याने त्यांच्या हयातीतच घेतली होती. पण, अण्णाद्रमुककडे मात्र जयललितांच्या ताकदीचा नेता नव्हता. त्यामुळे या निवडणुकीत अण्णाद्रमुकची पूर्ण वाताहत होईल, असे अनेकांना वाटत होते. पण, तसे झाले नाही. अण्णाद्रमुकने आपला किमान पाया राखण्यात यश मिळवले, जे अनपेक्षित होते.

 

 

तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना दुय्यम भूमिका बजावावी लागते. आताही काँग्रेस द्रमुकबरोबर होती तर भाजप अण्णाद्रमुकसोबत! त्यात काँग्रेसने ४.२७ टक्के मत मिळवून १८ जागा जिंकल्या आहेत. त्यांच्या जागा वाढल्या असल्या तरी मते दोन टक्क्यांनी कमी झाली आहेत, तर भाजपची मते तेवढीच - तीन टक्के राहिली असली तरी चार जागा त्यांच्या खात्यावर जमा झाल्या आहेत. मात्र, यावेळी निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान जो प्रतिसाद भाजपच्या नेत्यांना मिळाला, त्यामुळे येणार्‍या काळात तामिळनाडूमध्येही प्रवेश करण्याच्या आशा भाजपला वाटायला लागल्या आहेत. या राज्यातही कम्युनिस्ट पक्षांना आपले स्थान राखता आलेले नाही, हा त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा! बाकी, तामिळनाडूच्या एकूण राजकारणाची चिकित्सा वेगळी करावी लागेल.

 

 

 

 

तामिळनाडूलाच लागून असलेला पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश असून, त्यांच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या ३० आहे. केवळ दहा लाख मतदार असलेला हा प्रदेश आपल्या महाराष्ट्राच्या एखाद्या जिल्ह्यापेक्षाही लहान आहे. तामिळनाडूच्या राजकारणाचे प्रतिबिंबच अनेकदा इथे उमटते. द्रमुक, अण्णाद्रमुक इथल्याही राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असत. मागच्या वेळेला इथे मित्रपक्षांना सोबत घेऊन काँग्रेस सत्तेवर होता. ३१ टक्के मतांसह त्यांनी १५ जागा जिंकल्या होत्या. पण, यावेळेला त्यांची मते थेट १५ टक्क्यांवर आली आणि केवळ दोन जागा त्यांना राखता आल्या. ‘एआयएनआरसी’ या स्थानिक पक्षाने दहा जागा जिंकताना सुमारे २६ टक्के मते घेतली आहेत. द्रमुकला सहा जागा (१८.५१ टक्के मते) मिळाली आहेत. अण्णाद्रमुकला एकही जागा मिळालेली नाही. कम्युनिस्टांना इथेही काही मिळालेले नाही. पण, या निवडणुकीतला सर्वात आश्चर्यकारक निकाल म्हणजे भाजपने १३.६६ टक्के मतांसह पुदुच्चेरीत सहा जागा पहिल्यांदाच जिंकल्या आहेत. त्यामुळे या लहानशा राज्यात भाजपप्रणित रालोआ सत्तेवर आले आहे. पुदुच्चेरीतील यश भाजपसाठी महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. कारण, येथून तामिळनाडूच्या राजकारणात अधिक चांगला प्रवेश करण्याची संधी भाजपला मिळू शकते.

 

 

 

 

या वेळेला निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांपैकी आसाम हे एकच राज्य असे होते की, त्या ठिकाणी गेली पाच वर्षे भाजप आघाडी सत्तेवर आहे. केरळखालोखाल काँग्रेसने इथे यशाची आशा बाळगली होती. भाजपविरोधी गट एकत्र आणून मतविभागणी टाळण्यासाठी त्यांनी स्थानिक पक्षांशी आघाडी केली होती. राहुल गांधी केरळवर लक्ष केंद्रित करून होते, तर प्रियांका वाड्रा आसामची मोहीम राबवत होत्या. आसामच्या जनतेची, विशेषत: चहाच्या मळ्यातील कामगारांची मनधरणी करण्यासाठी त्यांनी चहाच्या मळ्यात जाऊन चहाची पानं खुडतानाचे फोटोही काढून घेतले. अल्पसंख्य मतांच्या आधारावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांनी आसाममधील सर्व कट्टरपंथीय मुस्लीम नेत्यांना सोबत घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे (सीएए) मुस्लीम समुदायात निर्माण केलेली असुरक्षिततेची भावना आपल्याला फायद्याची ठरेल, असाही गांधी भावंडांचा समज होता. पण, त्यांचे हे सगळे समज आणि तर्क आसामच्या जनतेने फोल ठरवले.

 

 

 

१२६ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपने स्वत: ६० जागा राखताना आपली मतांची टक्केवारी वाढवली आणि मित्रपक्षांबरोबर सत्ता कायम राखली. काँग्रेसला आपली मतांची टक्केवारी राखता आली नाही. पण, त्यांच्या जागा जवळपास तेवढ्याच राहिल्या. कम्युनिस्टांनी एक जागा जिंकली असली तरी त्यांच्या मतांची टक्केवारी एक टक्क्यांच्याही खाली आली. एकूण आसामच्या जनतेने, गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारने केलेल्या विकासकामांच्या बाजूने कौल दिला असे म्हणता येईल. मोदी सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ ज्यांना मिळाला, असा चहाच्या मळ्यातील कामगारवर्गही भाजपच्या पाठीशी ठामपणे राहिला, असे मतदानातून दिसले. आसाममधील हा कौल नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (सीएए) मिळालेला कौल आहे, असेही म्हणता येईल. कारण, काँग्रेसच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा तोच होता. सत्तेवर आलो तर हा कायदा आम्ही रद्द करू, असे आश्वासन प्रियांका वाड्रा व राहुल गांधी या दोघांनीही जाहीर सभांमधून दिले होते. आसामच्या जनतेने त्यांची ही भूमिका नाकारली, असा तेथील मतदानाचा स्पष्ट अर्थ आहे.

 

 

 

या सर्व निवडणुकांमधील सर्वात लक्ष्यवेधी निवडणूक अर्थातच प. बंगालची ठरली. प्रचंड हिंसाचार आणि आरोप-प्रत्यारोपांनी या निवडणुकीची प्रचार मोहीम देशभर गाजली. प्रचारादरम्यान व नंतर झालेल्या हिंसाचारात भाजपचे ३०० पेक्षा अधिक कार्यकर्ते मारले गेले. एवढ्या निकराने लढवल्या गेलेल्या या निवडणुकीत २९२ जागांच्या विधानसभेत २१३ मागच्या वेळेपेक्षा दोन जागा अधिक मिळवून ममता बानर्जींनी आपली सत्ता कायम राखली खरी. पण, ७७ जागा म्हणजेच मागच्या वेळेपेक्षा तब्बल ७४ जागा अधिक जिंकून भाजपने तेथे जोरदार प्रवेश केला आहे. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसची मते तीन टक्क्यांनी, तर भाजपची २८ टक्के वाढली. गेल्या वेळेला ४४ जागा मिळवणारी सोनिया गांधींची काँग्रेस आणि ३३ जागा मिळवणारे कम्युनिस्ट यावेळेला एकही जागा जिंकू शकले नाहीत. गेल्या सात दशकांच्या इतिहासातील ही पहिली वेळ आहे, जेव्हा या दोन्ही पक्षांचा एकही प्रतिनिधी प. बंगाल विधानसभेत निवडून गेलेला नाही.

 

 

प. बंगालच्या निवडणुकीत भाजप सत्ता काबीज करेल, असा विश्वास भाजपच्या नेत्यांना होता. तो अनाठायीसुद्धा नव्हता. कारण, जिंकलेल्या जागांच्या इतक्याच, सुमारे ७०-७५ जागांवर भाजपचा पराभव अत्यंत कमी मताधिक्याने झाला आहे. भाजपच्या या पराभवाची दोन मुख्य कारणे संभवतात. एक : अल्पसंख्य, विशेषत: मुस्लीम मतदानाचे प्रमाण वाढणे व ते ममता बॅनर्जींच्या बाजूने एकवटणे. परंपरेने काँग्रेस किंवा कम्युनिस्टांना मत देणार्‍या अल्पसंख्य समुदायांनी या वेळेला ममता बॅनर्जींनाच मत दिलेले दिसते आहे. भाजपला पराभूत करण्यासाठी असे ‘स्ट्रेटेजिक व्होटिंग’ अल्पसंख्य समूहांनी केले असावे, असे स्पष्ट दिसते. दोन : महिला मतदारांनी ममतांना साथ देणे. विरोधकांशी कडवा संघर्ष करणार्‍या महिला नेतृत्वाला भारतात नेहमीच महिला मतदारांचा काहीसा आंधळा म्हणता येण्याजोगा पाठिंबा मिळतो. १९६९ ते १९८० या काळात तो इंदिरा गांधींना मिळत होता, २००० नंतर काही काळ सोनिया गांधींनाही मिळाला होता. जयललितांनादेखील २०१६च्या निवडणुकीत हा फायदा मिळाला होता. प. बंगालमध्ये या वेळेला असा फायदा ममता बॅनर्जींना मिळालेला दिसतो आहे.

 

 

असे असले तरी कम्युनिस्ट व काँग्रेसला पूर्णपणे नाकारून प. बंगालच्या जनतेने तेथील राजकारणात एक नवे वळण घेतले आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला त्या ठिकाणी १९७० नंतर पहिल्यांदाच एवढे यश मिळाले आहे. भाजपच्या दृष्टीने या यशाला अधिक महत्त्व आहे. कारण, भाजपचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाची स्थापना करणारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी प. बंगालचे होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, १९५२ साली जनसंघाने लोकसभेच्या तीन जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर मात्र जनसंघ अथवा भाजपला प. बंगालमध्ये यश मिळाले नव्हते. या निवडणुकीत ती सुरुवात झाली आहे, असे म्हणता येईल.

 

 

एकूणच या पाच राज्यांमध्ये मिळून ८२४ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने केवळ ७० जागा जिंकल्या आहेत. त्यातही तामिळनाडूत द्रमुकचा फायदा त्यांना मिळाला आहे. कम्युनिस्टांना केरळच्या बाहेर फक्त एक जागा जिंकता आली आहे. याउलट १४७ जागा जिंकणार्‍या भाजपला फक्त केरळमध्ये खाते उघडता आलेले नाही. भाजप हा आता खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष बनला आहे, त्याच वेळेला भारताच्या राजकारणातून कम्युनिस्ट आता पूर्णपणे संदर्भहीन झाले आहेत व सध्याच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस स्वीकारायला जनता तयार नाही, हे या निवडणुकीने स्पष्ट केले आहे.