गुंतवणूक कशी येणार?

लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाने पोखरलेल्या पाकिस्तानची अवस्था दिवाळखोर झाली असून, ते दर्शवणार्‍या घटना वारंवार समोर येत असतात. जगभरातील १७९ देशांच्या २०१२ ते २०२० दरम्यान चढत्या क्रमाने तयार करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचारविषयक यादीत तर पाकिस्तानचा क्रमांक १२४व्या स्थानावर किंवा अधिक भ्रष्टाचारी देशांत बराच वरचा आहे. सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्टाचाराची पाकिस्तानी जनतेला सवय झाली असून, भ्रष्टाचार सरकारी प्रक्रियेचाच एक भाग आहे, असे समजण्याइतकी तिथली जनता सरावली आहे. त्याचा परिणाम केवळ पाकिस्तानला देशांतर्गतच भोगावा लागत नाही, तर परदेशातही त्याचे नुकसान सोसावे लागते. असाच एक गैरव्यवहाराचा प्रकार सौदी अरेबियातून समोर आला आणि आपल्या देशातील लाचखोरी, भ्रष्टाचारावर लगाम लावू न शकलेल्या पंतप्रधान इमरान खान यांनी परदेशातील पाकिस्तानी दूतावासांना नैतिकतेचे पाठ पढवले. त्यातही विशेष म्हणजे तुलना करण्यासाठी त्यांनी भारतीय दूतावासाच्या चांगुलपणाचे उदाहरण दिले. आपल्या विविध दूतावासांतील लाचखोरी व भ्रष्टाचारविषयक अहवालाचे अध्ययन केल्यानंतर पाकिस्तानी पंतप्रधानांना भारतीय दूतावास उत्कृष्ट असल्याचे आकलन झाले. भारतीय दूतावासातील कर्मचारी अधिक सक्रियतेने काम करत असून आपल्या नागरिकांना उत्तम सेवा देत असल्याचे सांगत इमरान खान यांनी पाकिस्तानी दूतावासांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली.

 

 

 

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या आभासी बैठकीत इमरान खान यांनी विविध देशांतील पाकिस्तानी राजदूतांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. “तुम्ही आपल्या कामाप्रति उदासीन आणि नैमित्तिक सेवांत अनावश्यक विलंब करणारे आहात,” असे इमरान खान त्यांना म्हणाले. त्यांनी प्रामुख्याने मध्य पूर्वेतील देशांतील पाकिस्तानी दूतावासांना नाकर्ते ठरवले. ते म्हणाले की, “सौदी अरेबियाकडून मिळालेल्या प्रतिक्रियेनुसार आपल्या दूतावासातील कर्मचारी कामच करत नाहीत, तर कुवेतच्या ‘नाडरा’ कार्यालयात तैनात कर्मचारी लोकांना मार्गदर्शन करण्याऐवजी लाच घेतात.” इमरान खान म्हणाले की, “इथला एक अधिकारीच बनावट दस्तावेज तयार करण्यात सामील असल्याची माहिती मिळाली असून त्यामुळे मला जबर धक्का बसला आहे.” तथापि, इमरान खान यांना धक्का बसला हीच आश्चर्याची गोष्ट म्हटली पाहिजे. कारण, धक्का तेव्हा बसतो, जेव्हा आपण समोरच्या व्यक्तीसारखे धक्कादायक काम करत नाही. पण, इथे तर इमरान खान यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही पाकिस्तानातील भ्रष्टाचारात कोणतीही घट झाल्याचे दिसले नाही. जे देशात लाचखोरीचे, भ्रष्टाचाराचे आणि नाकर्तेपणाचे तंत्र सुरू आहे, त्याला रोखण्यात इमरान खान अपयशी ठरले, तेच तंत्र त्यांच्याच देशाचे नागरिक विविध देशांतील दूतावासात राजदूताच्या रूपात अवलंबत असतील, तर त्यात नवल ते काय? पण, इमरान खान यांना ते समजणार नाही.

 

 

 

दरम्यान, पाकिस्तानी दूतावासातील कर्मचार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराने नाराज झालेल्या इमरान खान यांनी भारतीय दूतावासांचे उदाहरण दिले. “भारतीय दूतावास आपल्या नागरिकांना उत्तम सेवा देतात आणि स्वदेशात परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी अधिक सक्रिय आहेत,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ, पाकिस्तानी दूतावासांनीही भारतीय दूतावासांकडून काही शिकावे, अनुकरण करावे, असा होता. पण, तसे होणार कसे? कारण, एक तर पाकिस्तानी व्यवस्थेलाच भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेली आहे नि ती परदेशातही आपले लाचखोरीचे काम करतच असते. दुसरा मुद्दा परकीय गुंतवणुकीचा. त्यात भारताची आणि पाकिस्तानची तुलना कशी होऊ शकते? भारतात संवैधानिक लोकशाही अस्तित्वात आहे, तर पाकिस्तानात लष्कराच्या हातातील कठपुतळी सरकार. तसेच त्या सरकारवर लष्कराबरोबरच धर्मांध मुल्ला-मौलवी, कट्टरपंथीयांचा प्रभाव असून पाकिस्तानची ओळख ‘दहशतवादाचा कारखाना’ अशी आहे. त्या देशात कोण कशाला आपली गुंतवणूक करेल? केलीच तर त्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षेची आणि परताव्याची खात्री तर पाकिस्तान कधीच देऊ शकत नाही, कारण तिथे एकाच वेळी पाकिस्तानी सरकार, धर्मांध शक्ती, दहशतवादी व लष्कर अशी चार चार समांतर सरकारे चालतात. त्यामुळे इमरान खान यांनी भारताचे उदाहरण दिले तरी व त्याप्रमाणे पाकिस्तानी दूतावासाने काम केले तरी गुंतवणूक येण्याची शक्यता कमीच. इमरान खान यांना खरेच परकीय गुंतवणूक हवी असेल तर त्यांनी आधी देशातील दहशतवाद बंद करावा आणि नंतर गुंतवणुकीची अपेक्षा करावी.