ईशनिंदा पुरस्करी, धंदा तोचि कुस्करी...

 

 

पाकिस्तानात गेल्या काही दिवसांपासून ‘लब्बैक’च्या धर्मांधांनी फ्रान्सविरोधात जो उच्छाद मांडला, तो आपण वाचला आणि वृत्तवाहिन्यांवरही बघितला. अखेरीस इस्लामिक कट्टरतावाद्यांसमोर इमरान खान सरकारने मान तुकवली आणि फ्रान्सच्या राजदूतांना माघारी पाठवण्याचा प्रस्ताव संसदेत मांडला. पण, पाकच्या या दबावतंत्राला फ्रान्सच नाही, तर युरोपीय संसदेने नुकतीच एक सणसणीत चपराक लगावली आहे. युरोपच्या संसदेने पाकिस्तानातील ईशनिंदेच्या कठोर कायद्याविरोधात बहुमताने एक ठराव नुकताच पारित केला. या ठरावामुळे ईशनिंदेचा पुरस्कार करणार्‍या पाकिस्तानच्या युरोपीय बाजारपेठेतील उरलासुरला व्यापारही आता कुस्करला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

पाकिस्तानात ईशनिंदा म्हणजे अल्लाचा किंवा धर्मग्रंथ कुराणचा कुठल्याही प्रकारे केला गेलेला अपमान. पाकिस्तानात यासंबंधी कठोर कायदा असून त्यासाठी फाशीची शिक्षाही आहे. पण, आजवर या कायद्याचा गैरवापर करून पाकिस्तानातील हिंदू, ख्रिश्चन, शीख अल्पसंख्याकांचे आयुष्यच उद्ध्वस्त करण्याचे नापाक काम झाले. न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्यापूर्वीच पाकिस्तानातील धर्मांधांनीच खुलेआम ईशनिंदेच्या आरोपींचा खून केल्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. असा हा पाकिस्तानासारखाच ईशनिंदेचा वादग्रस्त कायदा युरोपीय देशांनीही अमलात आणावा आणि वाढता ‘इस्लामोफोबिया’ रोखावा म्हणून पंतप्रधान इमरान खान यांनी मुस्लीम देशांकडे आग्रह केला होता. पण, तसे न होता, उलट युरोपीय संसदेनेच पाकिस्तानातील ईशनिंदेच्या कायद्यावर बोट ठेवले. २००४ साली या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एका ख्रिश्चन दाम्पत्याला पाकिस्तानने मुक्त करावे, असेही युरोपीय संसदेने सुनावले. पण, एवढ्यावर न थांबता पाकिस्तानशी असलेले युरोपचे व्यापारी संबंध आणि पाकिस्तानला दिल्या गेलेल्या ‘जीएसपी’ (जनरलाईझ्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स) दर्जाचीही पुनःसमीक्षा करण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली. जर हा प्रस्ताव पारित झाला, तर पाकिस्तानला युरोपीय बाजारपेठेत माल निर्यात केल्यानंतर मिळणारी सूट संपुष्टात येईल आणि आयात शुल्काची भरघोस किंमत चुकवावी लागेल. 2019च्या एका आकडेवारीनुसार पाकिस्तान ८.९ अब्ज डॉलर्सचा माल युरोपीय राष्ट्रांना निर्यात करतो आणि ५.९ अब्ज डॉलर्सचा माल आयात केला जातो. त्यामुळे पाकिस्तानच्या एकूणच जागतिक व्यापारात युरोपीय राष्ट्रांची बाजारपेठ निश्चितच महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच, युरोपीय संसदेच्या निर्बंधांच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास आधीच अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या चिंतेत अधिकच भर पडू शकते. कारण, ‘जीएसपी’चा दर्जा हिरावून घेतल्यास पाकिस्तानातील व्यापार्‍यांना त्याचा भुर्दंड सोसावा लागेल आणि परिणामी, व्यापारी तूट वाढेल. त्यामुळे पाकिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या हे निर्बंध अजिबात परवडणारे नसून ते वास्तवात आल्यास पाकिस्तानला खूप मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.

 

 

युरोपीय संसदेच्या या प्रस्तावाला पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी निराशाजनक म्हणत, पाकिस्तानात अल्पसंख्याक सुरक्षित असल्याचा फोल दावा केला. पण, एका आकडेवारीनुसार, फाळणीच्या वेळी १९४७ साली २३ टक्क्यांवर असलेली पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक लोकसंख्या आता फक्त तीन ते चार टक्केच उरली आहे. यावरून पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची भीषण परिस्थिती अधोरेखित होते. त्यात इमरान खान सरकारच्या काळात अल्पसंख्याकांवरील मुस्लीम कट्टरपंथीयांनी केलेल्या हल्ल्यांची संख्याही प्रचंड वाढली असून, अल्पसंख्याकांची प्रार्थनास्थळेही उद्ध्वस्त केली गेली. तेव्हा फ्रान्स आणि युरोपवर ‘इस्लामोफोबिया’चा आरोप करणार्‍या इमरान खान यांना युरोपीय संसदेने दिलेला हा एक जोरदार झटका आहे. ईशनिंदा कायदा रद्द करा; अन्यथा व्यापारात नुकसान सहन करा, हाच यामागचा कडक संदेश.

 

 

युरोपीय संसदेच्या या प्रस्तावानंतरही इमरान खान यांचे डोळे उघडतील, याची शक्यता तशी कमीच. उलट युरोपीय राष्ट्रांविरोधात राग आळवून पुन्हा इस्लामिक देशांची सहानुभूती पदरात पाडण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करेल. एकूणच फ्रान्सविषयी पाकिस्तानने घेतलेली टोकाची भूमिका युरोपीय राष्ट्रांना रुचलेली नाही. तसेच यापूर्वीही पाकिस्तानच्या सरकारी वैमानिकांच्या खोट्या परवान्यांमुळे ‘पीआयए’च्या विमानांवर निर्बंध लादले गेले. तेव्हा, पाकिस्तान आणि युरोपीय राष्ट्रांमधील इस्लामच्या मुद्द्यावरून वाढती दरी पाकिस्तानसाठीच उलट धोक्याची घंटा ठरू शकते.