मोदी सरकारची सात वर्ष!

सात वर्षांपूर्वी भारताच्या राजकीय इतिहासात एक मूलभूत परिवर्तन झाले. ते म्हणजे, २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर केंद्रातील सत्ता मिळवली. १९८४ साली राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने दणदणीत बहुमत मिळवले होते. त्यानंतर देशात सत्तेत आलेली एकूण एक सरकारं आघाडीची होती. संयुक्त आघाडी, भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीची सरकारं देशात होती. पण, २०१४ साली आणि नंतर पुन्हा २०१९ साली नरेंद्र मोदींनी भाजपला सत्ता मिळवून दिली. थोडक्यात असे म्हणावे लागते की, १९७०च्या दशकात काँग्रेसमध्ये जे स्थान इंदिराजींचे होते, तसेच स्थान आज भाजपमध्ये नरेंद्र मोदींचे आहे. २०१९च्या मे महिन्यात मोदीजींनी पंतप्रधानपदाची दुसर्‍यांदा शपथ घेतली. या घटनेला ३० मे, २०२१ रोजी दोन वर्षं पूर्ण झाली आहेत. आता यानंतरच्या लोकसभा निवडणुका २०२४ साली होणार आहेत. त्यादृष्टीने मोदी सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणे क्रमप्राप्त ठरते.

जेव्हा भाजपने २०१३ साली मोदीजींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले, तेव्हा देशातल्या राजकीय वातावरणात एक प्रकारची दिशाहिनता आलेली होती. २००४ सालापासून २०१४ सालापर्यंत काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत होते आणि पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहन सिंग होते. हे गृहस्थ जरी कमालीचे सज्जन होते, तरी त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे काहीही अधिकार नव्हते. सर्व सत्ता सोनिया गांधींच्या हातात एकवटली होती. परिणामी, देशातील सर्वोच्च पदाचे म्हणजे पंतप्रधानपदाचे सतत अवमूल्यन होत होते. यासंदर्भात सप्टेंबर २०१३मध्ये घडलेल्या घटनेचा उल्लेख करावा लागतो. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जारी केलेला वटहुकूम राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेत फाडून टाकला होता. आपल्याच पक्षाच्या सरकारने जारी केलेल्या वटहुकूमाचा असा जाहीर अपमान करणारे पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधींची इतिहासात नोंद झाली.

अशा स्थितीत २०१४ची लोकसभा निवडणूक झाली आणि भाजपने २८२ खासदार निवडून आणले. त्यानंतर झालेल्या २०१९सालच्या निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी हरतर्‍हेचे प्रयत्न करूनही भाजपने ३०३ खासदार निवडून आणले. आता भाजप २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागला आहे.

भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देऊ शकणारा एकमेव पक्ष म्हणून आजही काँग्रेसचा विचार करावा लागतो. भारतीय लोकशाहीच्या दुर्दैवाने आपल्याकडील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस आज विकलांग अवस्थेत आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस अधिकच निस्तेज झालेली दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसने डावे पक्ष आणि नुकत्याच स्थापन झालेल्या ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ या पक्षाशी युती केली. असे असूनही काँग्रेसला पश्चिम बंगालमध्ये एकही जागा जिंकता आली नाही. काँग्रेसला असाच धक्का केरळ राज्यातही बसला. मे २०१९मध्ये काँग्रेसने केरळ राज्यातील एकूण २० लोकसभा जागांपैकी तब्बल १५ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे साहजिकच काँग्रेसच्या गोटात आता केरळची सत्ता हाती आल्याचे वातावरण होते. शिवाय केरळ राज्याचा एवढ्या वर्षांचा राजकीय अनुभव सांगतो की, तिथं दर पाच वर्षांनी सत्ताबदल होतो. या नियमानुसार आता काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीला सत्ता मिळायला हवी होती. प्रत्यक्षात तेथे मतदारांनी डाव्या आघाडीकडे आणखी पाच वर्षांसाठी सत्ता सुपूर्द केली आहे.

हे निराशाजनक आणि नकारात्मक निकाल कमी की काय, म्हणून आता पुदुच्चेरी हे चिमुकले राज्यसुद्धा काँगे्रसच्या हातातून गेले आहे. काही जनमत चाचण्यांच्या अहवालानुसार आसाममध्ये काँग्रेसची कामगिरी लक्षणीय होईल. प्रत्यक्षात तसं काहीही झालं नाही. आसाममध्येसुद्धा काँग्रेसने मुस्लिमांचा पक्ष ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’शी युती केली. पण, याचा उपयोग झाला नाही.अशा विकलांग अवस्थेत काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन हा अवघड मुद्दा ठरतो. आज जरी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधी असल्या तरी ही तात्पुरती रचना आहे आणि लवकरच या पक्षाला नवा अध्यक्ष मिळेल, असे वातावरण होते. पण, कोरोना महामारीच्या काळात पक्षांतर्गत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण देत काँग्रेसने आहे तीच रचना पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सोनिया गांधींनी पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांत पक्षाची वाताहत का झाली याचे आत्मपरीक्षण करण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती गठीत केली आहे.

याचा अर्थ असा मात्र नक्कीच नाही की, काँग्रेस आज गलितगात्र आहे म्हणून मोदींजीच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्ता राखून आहे. २०१४ साली जेव्हा मोदीजी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, ती एक ऐतिहासिक घटना होती. मोदींचे सत्तेत येणे हा एक नेता जाऊन दुसरा नेता सत्तेत येणे, एवढ्यापुरते सीमित नव्हते. तो एक मोठा राजकीय, सांस्कृतिक बदल ठरला. त्याअगोदर दिल्लीच्या सत्तेत ‘घराणेशाही’ हा मोठा घटक होता. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, काही घराणी सत्तेवर प्रभाव टाकत असत. मोदींमुळे ही घराणेशाही संपुष्टात आली. दुसरा महत्त्वाचा फरक म्हणजे बर्‍याच प्रमाणात भ्रष्टाचाराला आळा बसला. मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीतील ‘टू-जी घोटाळा’, ‘कोळसा खाणघोटाळा’ वगैरे घोटाळे गाजले होते, असे मोठ्या प्रमाणातले विविध प्रकारचे घोटाळे मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत झालेले नाहीत.

मागच्या वर्षी मोदी सरकारने केलेल्या शेतीविषयक कायद्यांच्या निषेधार्थ ऑगस्ट २०२०पासून शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. ते अद्याप संपुष्टात आलेले नाही. मोदी सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी काही काळ चर्चा केली. पण, गेले काही महिने त्या आघाडीवर विचित्र शांतता आहे. हे योग्य नाही. आता काही आठवड्यात पावसाळा सुरू होईल. अशा स्थितीत बळीराजा शेतावर असला पाहिजे, आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेत नाही. यासंदर्भात मोदी सरकारने लवकर पावलं उचली पाहिजेत.दुसरे आणि जबरदस्त आव्हान म्हणजे कोरोना महामारीचा सामना. मार्च २०२०पासून सुरू असलेल्या कोरोना महामारीची आता दुसरी लाट आटोक्यात आल्यासारखी वाटत आहे. असे असले तरी आतापासून तिसर्‍या लाटेचा सामना करण्याची तयारी केली पाहिजे. पहिली लाट आटोक्यात आली असताना गाफील राहिल्यामुळे भारताला दुसर्‍या लाटेचा मोठा फटका बसला. पहिल्या लाटेने आपल्या प्रमाणेच अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी वगैरे प्रगत देशांना गाफिल अवस्थेत पकडले. पण, पाश्चात्य देशांनी यातून चटकन धडा घेतला आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लसीकरण केले. तिथं आपण फार कमी पडलो. परिणामी, कुठे प्राणवायूची कमतरता तर कुठे लस उपलब्ध नसणे, असा गोंधळ माजला. आता परिस्थिती जरा आटोक्यात आलेली दिसत आहे.हे चित्र समोर ठेवले म्हणजे मोदी सरकारसमोर असलेल्या हिमालयाएवढ्या आव्हानांचा अंदाज येतो. तत्काळ तोंड द्यावे लागेल, असे आव्हान म्हणजे कुंठीत अवस्थेत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि लसीकरणाचा वेग वाढवणे. मे २०२१मध्ये उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार फक्त दोन टक्के भारतीयांना लसीचे दोन्ही डोस मिळालेले आहेत. यात झपाट्याने सकारात्मक बदल होत गेला पाहिजे.