करोनामुळे मातापित्यांना गमाविलेल्या मुलांचे पालकत्व पंतप्रधानांनी स्विकारले

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : करोना संसर्गामुळे मातापित्यांचे छत्र गमवावे लागलेल्या मुलांचे पालकत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्विकारले आहे. पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेंतर्गत अशा मुलांच्या विनामूल्य शिक्षणाची सोय करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भत्ता देण्यात येणार असून वयाची २३ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १० लाख रूपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

करोना संसर्गामुळे देशातील अनेक मुलांना आपल्या मातापित्यांना गमवावे लागले आहे. मातापित्यांचे छत्र हरपलेल्या मुलांचे पालकत्व आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्विकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पीएम केअर फंडाअंतर्गत महत्वाची घोषणा शनिवारी करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले, लहान मुले हे आपल्या देशाचे भविष्य आहेत आणि त्यांच्या सुरक्षा व विकासासाठी देश कटीबद्ध आहे. त्यामुळे भविष्यात ते देशाच्या प्रगतीमध्ये मोलाचे योगदान देतील. त्यामुळे सध्याच्या संकटाच्या काळात अशा मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्याची काळजी घेणे हे देशाचे कर्तव्य आहे. करोना संसर्गामुळे ज्या मुलांनी आपले मातापिता, हयात पालक, कायदेशीर पालक अथवा दत्तक गमाविले आहेत; त्या प्रत्येक मुलास पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन योजनेंतर्गत सर्वतोपरी मदत केली जाणार आहे. पीएम केअर्स फंडास देशवासियांनी सढळ हस्ते मदत केल्यामुळेच हे सर्व शक्य होत असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी नमूद केले.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• मुलगा किंवा मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर त्या प्रत्येकासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी विशेष रचना केलेल्या योजनेत पीएम केअर्स योगदान देईल.

 

 

 

• हा निधी उच्च शिक्षणाच्या कालावधीत त्याची किंवा तिची वैयक्तिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी १८ वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी मासिक आर्थिक पाठिंबा / छात्रवृत्ती देण्यासाठी वापरला जाईल आणि २३ व्या वर्षात पदार्पण केल्यावर त्याला किंवा तिला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी एक रकमी निधीची रक्कम मिळेल.

 

 

 

 

 

 

• मुलाला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाईल.

 

 

 

• मुलास खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी पीएम केअर्स मधून दिली जाईल.

 

 

 

• गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जातील.

 

 

 

 

 

 

• मुलाला सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इ. सारख्या कोणत्याही केंद्र शासकीय निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल.

 

 

 

• जर मूल काळजीवाहू पालक / आजी-आजोबा / वाढीव कुटुंबाच्या देखरेखीखाली असेल तर, त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाईल.

 

 

 

• मुलास खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी पीएम केअर्स मधून दिली जाईल.

 

 

 

• गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जातील.

 

 

 

 

 

 

• मुलास सध्याच्या शैक्षणिक कर्जाच्या निकषांनुसार देशातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम / उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यात मदत केली जाईल. या कर्जावरील व्याज पीएम केअर्सद्वारे भरले जाईल.

 

 

 

• केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनेंतर्गत अशा मुलांना मुलांना शासकीय निकषांनुसार पदवीधर / व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक शुल्क / कोर्स फी इतकीच शिष्यवृत्ती देण्याचा पर्याय आहे. विद्यमान शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र नसलेल्या मुलांसाठी, पंतप्रधान केअर्स मधून सममूल्य शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

 

 

 

 

 

 

• पाच लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा कवचासह सर्व मुलांची आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाय) योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून नोंदणी केली जाईल.

 

 

 

• या मुलांची प्रिमिअम रक्कम १८ वर्षे वयापर्यंत पंतप्रधान केअर्सद्वारे दिली जाईल.