जपानच्या ‘डिफेन्स बजेट’मध्ये ऐतिहासिक वाढ आणि चीनला इशारा

 

 

 

या आठवड्यामध्ये एका ऐतिहासिक घटनेमध्ये जपानने घोषणा केली की, जपान यापुढे त्यांचे ‘डिफेन्स बजेट’ देशाच्या एक टक्का ‘जीडीपी’हून जास्त वाढवेल. याआधी जपानने दुसर्‍या महायुद्धानंतर स्वतःवरती एक बंधन घातले होते की, त्यांचे ‘डिफेन्स बजेट’ हे कधीही देशाच्या ‘जीडीपी’च्या एक टक्क्याहून कमीच असेल. जपानला आक्रमक क्षमता वाढवायची नव्हती, कारण त्यामुळे जपानमध्ये युद्धखोरीचे वातावरण निर्माण होते आणि जगाला एक धोका निर्माण होतो, असा एक समज होता.

 

 

मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून चीनने दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रामध्ये आक्रमक कारवाया सुरू केल्या आहेत. ‘जपानचे सेनकाकू बेटे ही आमची आहेत,’ असे चीनचे म्हणणे आहे आणि या बेटावर आपला हक्क दाखवण्याकरिता चीन अनेक वेळा त्यांच्या कोस्टगार्डच्या बोटी आणि चिनी मच्छीमारांच्या बोटी त्या भागावर पाठवतो. अर्थातच, जपानच्या बोटी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करतात. चिनी बोटींच्या आक्रमक कारवायांमध्ये जपानच्या बोटींना धक्का मारून यांना बुडवणे, अतिशय वेगाने त्यांच्या बोटी जपानच्या बोटीच्या दिशेने घेऊन येणे आणि शेवटच्या क्षणी थांबवणे, अशा कारवाया केल्या जातात.

 

 

 

 

जपानच्या ओकिनावा बंदरामध्ये अमेरिकन नौदलाचे सातवे आरमार (7th fleet) तैनात आहे, जे तिथे दुसर्‍या महायुद्धापासून आहे. परंतु, आता अमेरिका त्यांचे आरमार केवळ जपानमध्येच नव्हे, तर प्रशांत महासागरामध्ये अनेक ठिकाणी तैनात करणार आहे. यामुळे ओकिनावामध्ये असलेले ५० हजार सैनिक आणि अमेरिकन युद्धनौकांमध्ये कमी येऊ शकते. तसे झाले तर अर्थातच चीनला चेव चढेल आणि अमेरिकन युद्धनौका, सैनिकांची संख्या कमी असल्यामुळे ते सेनकाकू बेटांवर हल्ला करून ती कायमची जिंकू शकतात. सेनकाकू बेटांची संरक्षण फळी मजबूत करण्यासाठी जपान आपले ‘डिफेन्स बजेट’ वाढवत आहे. यामुळे चीनला एक नक्कीच इशारा मिळालेला असेल आणि हाच इशारा अमेरिकेसाठीही आहे की, ‘जर तुम्ही आमच्या रक्षणाकरिता इथे राहणार नसाल, तर जपान स्वसंरक्षणासाठी कटिबद्ध आहे.’

 

 

आपल्याला आठवत असेल की, काही महिन्यांपूर्वी चीनने आपल्या तटरक्षक दलाला काही आक्रमक अधिकार दिले होते, ज्याप्रमाणे जर परदेशातील नौका त्यांच्या समुद्र हद्दीमध्ये घुसल्या, तर त्यांच्यावरती युद्धाची कारवाई करून चीन त्यांना बाहेर काढू शकतो. लक्षात असावे की, चीन म्हणतो आहे की, संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र हा आमचाच आहे. याशिवाय इतर देशांच्या अनेक बेटांवर आणि समुद्रावर चीन आपला अधिकार दाखवत आहे. त्यामुळे चीननजीकच्या देशांमध्येही भीती निर्माण झाली आहे की, या आक्रमक कारवाईच्या विरुद्ध आम्ही आमचे रक्षण कसे करणार?

 

 

जपान आणि दक्षिण पूर्वेकडील देशांना चीनची ही आक्रमक कारवाई अजिबात आवडत नाही. परंतु, त्यांच्याकडे चीनला प्रत्युत्तर देण्याकरिता पुरेसे संरक्षण सामर्थ्य नसल्यामुळे अडचण येते, म्हणूनच या सगळ्या देशांना एकत्रित आणण्याची गरज आहे आणि काही प्रमाणात जपान हे काम करत आहे. जपान आणि हे दक्षिण आशियातील देश एकत्र येणे हे भारताच्या दृष्टीनेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण, यामुळे चीनविरोधात नाराज असलेल्या देशांची एक फळी निर्माण होत आहे, ज्यामुळे चीनची लष्करी ताकद दक्षिण चीन समुद्रामध्येसुद्धा चीनला पसरावी लागत आहे. ज्यामुळे भारत-चीन सीमेवर त्यांची आक्रमकता काही प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकते. कारण, एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढणे कठीण असते.

 

 

 

 

मात्र, चीनच्या तुलनेत युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवल्यास तैवान आणि जपानला एक मोठा भौगोलिक फायदा अर्थात ‘एडवांटेज’ आहे. सबमरीन म्हणजे पाणबुड्यांकरिता चीनचा समुद्रकिनारा हा फारसा अनुकूल नाही. कारण, तिथला समुद्र अतिशय उथळ आहे. पाणबुडीच्या लढाईकरिता किनारपट्टीजवळ जर खोल समुद्र असला तर या पाणबुड्यांना तिथे लपणे, स्वतःचे रक्षण करणे आणि शत्रूला नकळत, बाहेर आक्रमक कारवाई करणे हे सोपे असते. म्हणून जर चिनी पाणबुड्यांना प्रशांत महासागरात उतरायचे असेल, तर त्यांना जपानच्या हद्दीमध्ये असलेल्या मियाको सामुद्रधुनीमधून जावे लागेल. मियाको सामुद्रधुनीच्या आधी असलेल्या बेटांवर आता जपान आपली पाणबुडीची एक संरक्षणात्मक फळी तयार करत आहे आणि या संरक्षणात्मक भिंतीमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या पाणबुड्या स्फोटक पदार्थ म्हणजे ‘माईन्स’ आणि इतर शस्त्रांचा देखील वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे चीनला या सामुद्रधुनीमधून जाणे जवळजवळ अशक्य होईल. तसे झाले तर चीनचे नौदल सामर्थ्य हे दक्षिण चीन समुद्रामध्ये किंवा पूर्व चीन समुद्रामध्ये अडकून राहील, म्हणजेच चीनच्या समुद्री सामर्थ्याला अटकाव करण्याकरिता जपान एक मोठा अडथळा निर्माण करू शकतो. अर्थातच, याकरिता वाढलेले ‘डिफेन्स बजेट’ ही अतिशय एक शुभ बातमी आहे. भारताने आगामी जपान पंतप्रधानांच्या भेटीमध्ये जपानबरोबर आपले सामरिक आणि इतर क्षेत्रांमध्ये संबंध मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवले पाहिजे. तसे झाले तर भारताला चीनच्या आक्रमक कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यामध्ये पुष्कळ मदत होऊ शकते.

 

 

 

 

दुसर्‍या महायुद्धात पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला जपान आता आर्थिक महाशक्ती आहे. युद्धापेक्षा सामरिक संबंध व धोरणे, आर्थिक धोरणे यामुळे आपली प्रगती साधणे शक्य आहे. दक्षिण चीन समुद्रात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याबाबत सगळ्या देशांना स्वारस्य आहे. दक्षिण चीन सागरामधून जाणारे समुद्री मार्ग चीनने रोखल्यास, या भागातील देशांच्या आर्थिक आणि ऊर्जाविषयक हितसंबंधांना गंभीर बाधा निर्माण होऊ शकते. लष्करी उद्देशाने चीनने बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या कृत्रिम बेटांच्या विरोधात जपानने वक्तव्य केले आहे. शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात कायमस्वरूपी आचारसंहिता लागू व्हावी, यासाठीच्या वाटाघाटीला गती देण्याचा आग्रह जपानने, चीनला आणि ‘आसियान’ देशांना केला आहे. दुसर्‍या महायुद्धाचे कटू अनुभव सोसलेल्या जपानने बराच काळ आपल्या संरक्षण विषयक भूमिका सीमित ठेवल्या होत्या. शिंझो आबेंनी जपानच्या संरक्षण व्यवस्थेला बळकट केले. सामरिकदृष्ट्या आशिया खंडात आणि जगात जपानची चीनविरुद्ध, संरक्षण सिद्धता असली पाहिजे, म्हणून जपानने संरक्षणावरील आपला खर्च वाढवला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानी सैन्याने आपल्या देशाच्या सीमारेषेबाहेर जाऊन युद्ध करावे, याची परवानगी मिळण्यासाठी तसा कायदेशीर बदलदेखील केला. आपल्या मित्रदेशाला संकटातून वाचवण्यासाठी जपान लष्करी मदत देऊ शकतो, ही बदललेली भूमिका महत्त्वाची आहे.

 

 

 

 

 

कोरोनाची ही चिनी महामारी आटोक्यात आल्यावर, जपानी पंतप्रधान भारतात येणार आहेत. मोदी-सुगा यांच्यातील बैठक आणि दोन+दोन मंत्री स्तरावरील बैठक दोन्ही देशांमधील संरक्षण तंत्रज्ञान आणि निर्यात याबाबत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. चीनच्या दक्षिण समुद्रातील आक्रमक कारवाया बघता, जपानला चीन विरुद्धच्या लढ्यात भारताची साथ मिळणे महत्त्वाचे आहे. महामारीनंतर आपल्या कंपन्यांना चीनमधून बाहेर पडून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये पुनःस्थापित होण्यासाठी जपान सरकार सर्वस्वी सहकार्य करत आहे. आशिया खंडात भारताच्या साथीने प्रकल्प राबविणे असो अथवा ‘क्वाड’ म्हणजे चार आशियाई देशांची एकत्रित भागीदारी असो, भारत-जपान संबंध बळकट होत आहेत. जपानने व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया सागरी क्षमता बळकट करण्यासाठी सामरिक साहाय्यदेखील देऊ केले आहे. उभय देशांना दक्षिण आणि पूर्व चिनी सागरांमधील चीनच्या आक्रमक सागरी वर्तनाची चिंता आहे. या देशांच्या तटरक्षणासाठी यापूर्वीच टोकियोने त्यांना अनेक गस्ती नौकाही दिल्या आहेत. जपानी संरक्षण साधनसामग्री आणि तंत्रज्ञान विषयक हस्तांतर करारावर स्वाक्षरी करण्यासही जपानने सहमती दर्शविली आहे. म्हणजेच, चीनविरोधात जपानने प्रगती केलेली दिसते. चीनविरोधात जपान आणि दक्षिण पूर्व आशियाई देशांचे संबंध मजबूत करणे भारताकरिता जरुरी आहे. कारण, यामध्ये भारत हा जपानचा विश्वासार्ह भागीदार आहे.