वाजले की बारा !

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विधानसभा व विधान परिषद अशा दोन सभागृहांचा समावेश होतो. भारतात काही अपवाद असलेल्या राज्यांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘विधानसभा’ व ‘विधान परिषद’ अशी दोन सभागृहे आहेत. देशातील अन्य सर्व राज्यांत अशी व्यवस्था नाही. त्यामुळे तिथे मागल्या दाराने मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होणारे उद्धव ठाकरे नसतात. सध्यातरी महाराष्ट्रात विधान परिषदेची सोय आहे. त्यामुळे ज्यांना थेट जनतेतून निवडून येणे शक्य होत नाही ते विधान परिषदेचे सदस्य होऊन ‘आमदार’ होतात. विधान परिषदेची उपयुक्तता किती, हा आजच्या विवेचनाचा विषय नाही, तर सध्या विधान परिषदेवर नियुक्त होण्यासाठी 12 भावी आमदार तिष्ठत उभे आहेत. त्यामुळे एखाद्या अधीर नवर्‍यासारखे घोड्यावर बसायला तेही तयार असणार. आपल्या विधान परिषद सदस्यत्वाशी आपला सामूहिक विवाहसोहळा आधी पार पडणार की सरकार कोसळणार, हा तिन्ही पक्षांसमोरचा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रस्तावित 12 आमदारांमध्ये गुडघ्याला बाशिंग बांधण्याची स्पर्धा लागणे स्वाभाविक. नवरदेवांचा उतावळेपणा आपण समजू शकतो. पण, वर्‍हाड्यांचे काय? कारण, शेतकरी आंदोलनापासून ते तृणमूलच्या विजय मिरवणुकीत ‘नागीन डान्स’ करणार्‍या संजय राऊतांना या वरातीतही नाचायची इच्छा असणारच! पण, म्हणून राऊतांना राज्यपालांसारख्या घटनात्मकपदावरील व्यक्तीचा अपमान करण्याचे अधिकार प्राप्त होत नाहीत. त्यातून 12 आमदारांच्या नियुक्ती अधिकाराबाबत राज्यपालांनी फक्त मंत्रिमंडळाच्या हुकूमाचे पालन करावे, असे राज्यघटनेला अपेक्षित नाही. परंतु, आपण स्वतः जी हुजरेगिरी करणारे असलो की, प्रत्येकाला मालक-नोकराच्या चश्म्यातून बघायची माणसाला सवय लागते. संजय राऊतांचे तसेच काहीसे झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारतीय संविधानातील ‘कलम 171(5)’ मध्ये राज्यपालांच्या या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यपाल कला, साहित्य, सहकार इत्यादी क्षेत्रातील व्यक्तींचे नामनिर्देश विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून करू शकतात. थोडक्यात, राज्यपाल थेट आमदार म्हणून नियुक्त करू शकतात. परंतु, राज्यपाल हे पद प्रशासकीय प्रमुखाचे पद आहे. जसे देशाचे राष्ट्रपती तसे राज्याच्या बाबत आपण राज्यपालांचा विचार केला पाहिजे. राज्यपालांना स्वतःची इच्छा नसते. म्हणजे शासनाचे सर्व निर्णय, कारभार राज्यपालांच्या नावाने सुरू असला तरी त्यात राज्यपालांना धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नसतात. म्हणून याचा अर्थ राज्यपाल म्हणजे केवळ नावाला प्रमुख आहेत, असे समजण्याचेही कारण नाही. एका अर्थाने राज्यपाल राज्याचे पालक असतात, असे समजले पाहिजे. आपल्या व्यवस्थेत राज्यपालांना ‘नामधारी प्रमुख’ म्हटले आहे. ‘नामधारी प्रमुख’ म्हणजे ‘नाममात्र’ असा अर्थ नाही. राज्यपालांचे स्वतःचे अधिकार आहेत. सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आपल्या त्याच अधिकाराखाली आमदारांच्या यादीवर निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. मात्र, तसे निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांवर बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर केला तर तिथे कोर्ट-कायद्याचा प्रश्न येतो. तेदेखील एस. आर. बोम्माई खटल्यानंतर आपल्याकडे राज्यपालांच्या अधिकारांवर बंधने आली; अन्यथा राज्यपालांकडून हवे-तसे अहवाल घेऊन लोकनियुक्त सरकार काँग्रेसने बरखास्त करून दाखविली आहेत. इंदिरा गांधींनी तर रातोरात राज्याची सरकारेच विसर्जित केली होती. काँग्रेसच्या केंद्र सरकारने राज्यपालांना हाताशी धरून असे उद्योग केल्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांची चिकित्सा सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकली, त्यानंतर सरकारिया आयोगाने याविषयी अधिक सविस्तर विवेचन केले. परंतु, या सर्वच बाबी राज्यपालांनी अधिकारांच्या केलेल्या गैरवापरासंबंधी आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल अधिकारांचा गैरवापर करीत नाहीत, तर त्यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करावा आणि 12 आमदारांच्या यादीला मान्यता द्यावी, हा राज्य सरकारचा आग्रह आहे. म्हणजेच, भगतसिंह कोश्यारी हे आपल्या अधिकारांचा वापर करीत नाहीत, ही खरी महाविकास आघाडीची बोंब आहे. संजय राऊतांसारख्या नेत्याने आपल्याला काय बोंब ठोकायची आहे, याचा तरी विचार केला पाहिजे. राज्यपालांनी अजून अधिकारांचा गैरवापर एकदाही केलेला नाही. राज्यपालांनी आहेत त्या अधिकारांचा वापर करावा, अशी मागणी महाविकास आघाडी नेत्यांनी केली पाहिजे. किंबहुना, महाविकास आघाडीची मुख्य तक्रार तीच आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालय काही करू शकेल, असे मला वाटत नाही. फार-फार तर न्यायालय ‘निर्णय लवकर घ्या, काहीतरी निर्णय घ्या,’ इतकेच सुचवू शकते. त्यादरम्यान संजय राऊतांसारखे नेते राज्यपालांच्या प्रतिमा उद्ध्वस्त करण्याचे उद्योग बाहेर करीत असतात. उद्धव ठाकरे काय या भारतात मुख्यमंत्री होऊ शकलेले एकमेव व्यक्ती आहेत का, असा प्रश्न पडतो. कारण, इतरत्र अनेक राज्यांत बिगरभाजपची सरकार काम करतात. तिथे राज्यपाल केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच आलेले आहेत. तिथे हा प्रश्न का उद्भवत नाही? तसेच आजवर काँग्रेसच्या केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल होते आणि भाजपचे मुख्यमंत्री तेव्हादेखील अपवाद वगळता असे प्रकार घडलेले नाहीत. खुद्द भगतसिंह कोश्यारी मुख्यमंत्रिपदावर राहिले आहेत. अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते आणि राम नाईक तेथील राज्यपाल. तेव्हा राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीत प्रश्न उद्भवला होता. अखिलेश यादव सरकारने आमदारकीसाठी पाठविलेल्या नावांवर आक्षेप राम नाईक यांच्याकडे काही जणांनी नोंदवले. राम नाईक यांनी अखिलेश यांना तसे कळवून यावर शांततेत तोडगा निघाला होता. परंतु, वडापाववाल्यांकडून दमदाटी करून हप्ते गोळा करणार्‍या पक्षाला राज्यपाल म्हणजे काय, ते समजत नाही, ही खरी अडचण आहे. त्यात महाराष्ट्राची माध्यमे सासू-सुना मालिकेतील कथेप्रमाणे राज्यपाल-सरकार यांच्या वादाच्या कहाण्या रंगवत असतात. मुळात अजून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकदाही अधिकाराचा गैरवापर केलेला नाही. विमान नाकारण्यापासून सगळे बाळबोध उद्योग ठाकरेंच्या सरकारने केले. त्याविषयी राज्यपालांनी अत्यंत समंजस भूमिका घेतली. माध्यमांनी ‘राज्यपाल विरुद्ध सरकार’ वगैरे बिरुदावलीने ‘ब्रेकिंग न्यूज’ चालवल्या असल्या, तरी त्या भांडणात राज्यपाल कधी उतरले नाहीत. अधिकारांचा वापार करावा, यासाठी विनंती केली जाऊ शकते, हे महाविकास आघाडी सरकारने ओळखले पाहिजे. अधिकारांचा गैरवापर करणारे राम लाल यांच्यासारखे अनेक राज्यपाल या देशाने पाहिले आहेत. कोश्यारी यांनी कधीच तसे केलेले नाही. संजय राऊत यांनी माध्यमांतील आपल्या मित्रांना सोबत घेऊन कोश्यारी यांची प्रतिमा कितीही उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अक्कल ठिकाणावर असलेल्या माणसाला वस्तुस्थिती कळते.

आता 12 आमदारांच्या निमित्ताने सरकारचे चांगलेच 12 वाजले आहेत. तसे 12 वाजवण्याला संजय राऊतांसारखे तोंड वाजविणारे कारणीभूत आहेत, याची नोंद मुख्यमंत्री महोदयांनी घ्यावी आणि सुधारणा करावी. स्वतःचे मुख्यमंत्रिपद धोक्यात आले, तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी गुपचूप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून स्वतःच्या आमदारकीची सोय लावली होती. आता या डझनभर सत्ताकांक्षी नेत्यांसाठी उद्धव ठाकरे तसे काही करू शकत नसले, तरी किमान त्यांच्या मार्गातील अडचणी संजय राऊतांसारख्यांच्या तोंडाला कुलूप लावून कमी करू शकतात. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची सद्बुद्धी सरकारला सुचेल या अपेक्षेसह, तूर्त पूर्णविराम.