कोरोना महामारीची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना कशी खीळ घालता येईल, असा प्रयत्न काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून होत असल्याचे दिसून येते. येन केन प्रकारेण मोदी सरकारची कोंडी करणे, आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सर्व त्या मार्गांचा अवलंब करून केंद्र सरकारची बदनामी करणे, हाच हेतू. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये विरोधकांना काही चांगले दिसतच नाही!
कोरोना महामारीचे संकट परतवून लावण्यासाठी संपूर्ण देश संघटितपणे आणि एका दिशेने प्रयत्न करीत असल्याचे दिसण्याऐवजी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला विविध मार्गांनी कसे कोंडीत पकडायचे, त्या सरकारची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कशी बदनामी होईल, असा प्रयत्न करायचा, यासाठी आपली सर्व शक्ती लावण्यामध्येच देशातील विरोधी पक्षांना आणि त्या पक्षांच्या नेत्यांना रस असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाच्या उच्चाटनासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे, त्यामध्ये केंद्राला साथ देण्याऐवजी केंद्र सरकारकडून विरोधी राज्य सरकारांवर कसा अन्याय केला जात आहे, याचे ढोल बडवून केंद्र सरकारवर आपल्या चुकांचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात आला आणि येत आहे. गेल्या नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांच्या लगत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन असो, नवी दिल्लीमधील ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प’ असो, देशव्यापी लसीकरण मोहीम असो, त्यांचे निमित्त करून मोदी सरकारची बदनामी करणे, हाच एककलमी कार्यक्रम विरोधकांनी हाती घेतला असल्याचे दिसून येत आहे.
कोरोना महामारीची दुसरी लाट थोपविण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना कशी खीळ घालता येईल, असा प्रयत्न काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून होत असल्याचे दिसून येते. काँग्रेसचे कथित ‘टूलकिट’ प्रकरण असो, कमलनाथ यांनी जाणूनबुजून कोरोनाच्या विषाणूचा ‘इंडियन व्हेरिएंट’ असा केलेला उल्लेख असो, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अवमान करणारी केलेली टीका असो, ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या उद्या आयोजित निषेध कार्यक्रमास १२ विरोधी पक्षांनी दिलेला पाठिंबा असो, या सर्वांमागे एकच सूत्र असल्याचे दिसून येते. ते सूत्र म्हणजे येन केन प्रकारेण मोदी सरकारची कोंडी करणे, आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सर्व त्या मार्गांचा अवलंब करून केंद्र सरकारची बदनामी करणे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये विरोधकांना काही चांगले दिसतच नाही! नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला २६ मे रोजी सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशापुढील विविध आव्हानांना समर्थपणे तोंड देत आणि विरोधकांच्या कोल्हेकुईला न जुमानता मोदी सरकारची वाटचाल सुरू आहे. वाईट एवढेच वाटते की, देशावर कोसळलेल्या कोरोना महामारीच्या संकटाशी सर्व देश संघटितपणे झुंजताना दिसत नाही!
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने जे कृषीविषयक कायदे केले आहेत ते रद्द करण्यात यावेत, या मागणीसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ने जो ‘निषेध दिन’ योजला आहे, त्यास पाठिंबा देण्याचा निर्णय १२ विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. पाठिंबा देणाऱ्या या विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पक्ष, शिवसेना आदींचा समावेश आहे. या निषेध दिनासाठी सिंगू सीमेवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमू लागले आहेत. यातील बहुतांश शेतकरी पंजाब, हरियाणामधील आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंह यांनी, कोरोना महामारी लक्षात घेऊन आंदोलन करू नये, असे आवाहन केले असूनही त्यास काही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. प्रचंड गर्दी केल्याने कोरोनाचा प्रसार होईल, हे या आंदोलकांच्या लक्षात कसे येत नाही? कोरोनामुळे देशभरात असंख्य लोक मृत्युमुखी पडत असल्याचे दिसून येत असताना अशा आंदोलनाचा आग्रह कशासाठी? तसेच जे निदर्शक दिल्लीच्या सीमांलगत जमले आहेत, ते मास्क न वापरता, सामाजिक अंतर न राखता त्या भागात वावरत आहेत! आपल्या बरोबर अन्य शेतकर्यांचा जीव धोक्यात घालून आंदोलन करणार्या नेत्यांना काय मिळणार आहे? हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन ‘भारतीय किसान युनियन’ने फेटाळून लावले आहे. शेतकर्यांच्या आंदोलनास १२ विरोधी पक्षांनी जो पाठिंबा दिला आहे, त्यामागे केंद्र सरकारची कशी कोंडी करता येईल, हाच मुख्य हेतू असल्याचे सांगण्याची आवश्यकताच नाही! मध्यंतरी १२ विरोधी पक्षांनी असेच एक पत्र लिहून नवी दिल्लीतील ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प’ बंद करण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती. वास्तविक, हा प्रकल्प आणि कोरोना महामारीविरुद्ध हाती घेतलेल्या उपाययोजना, त्यासाठी लागणारा खर्च हे पूर्णतः वेगळे विषय असताना जनतेला संभ्रमित करण्याच्या हेतूने असे पत्र विरोधकांकडून लिहिले गेले! त्या पत्राची देशातील जनतेने किती गांभीर्याने दखल घेतली, हे दिसून आले आहेच!
आता मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हेही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची बदनामी कशी होईल, या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी कोरोनाचा नव्या रूपातील जो विषाणू आढळला त्याचा ‘इंडियन व्हेरिएंट’ असा उल्लेख केला. वास्तविक, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने विषाणूला कोणा देशाचे, व्यक्तीचे वा संस्थेचे नाव न देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या असताना कमलनाथ यांनी ‘इंडियन व्हेरिएंट’ असा उल्लेख केला. ‘मेरा भारत महान’ ऐवजी ‘मेरा भारत कोविड’ असा उल्लेख करण्यामध्ये त्यांना काही गैर वाटले नाही.
कमलनाथ यांनी केलेल्या एका अन्य वक्तव्यावरूनही वाद निर्माण झाला आहे. भाजपने त्यांच्या एका कार्यक्रमासंदर्भातील २० सेकंदांची एक क्लिप प्रदर्शित केली आहे. त्यामध्ये, शेतकर्यांना न्याय हवा असेल तर ही चांगली संधी असून ‘आग लगा दो’, असे आवाहन कमलनाथ त्यामध्ये करीत असल्याचे दिसून येत आहे. कमलनाथ यांनी केलेल्या या दोन्ही उल्लेखांबद्दल त्यांच्याविरुद्ध भोपाळ पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
कमलनाथ यांनी तोडलेले हे तारे आणि त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या एका आभासी बैठकीत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पंतप्रधानांसंदर्भात जी अवमानास्पद भाषा वापरली ती पाहता, वैफल्यग्रस्त झालेले विरोधी नेते कोणत्या खालच्या पातळीपर्यंत जात आहेत, त्याची कल्पना येते. याच दरम्यान, काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी यांची बदनामी करण्यासाठी तयार केलेल्या कथित ‘टूलकिट’ प्रकरणाने देशात एकच खळबळ उडाली. कुंभमेळ्यासंदर्भातील गर्दीचा कोरोनाचा ‘सुपर स्प्रेडर’ असा आणि ईदबद्दल मात्र मौन बाळगण्याचा उल्लेख त्या कथित किटमध्ये करण्यात आला होता. भाजपने गौप्यस्फोट केलेल्या या कथित ‘टूलकिट’प्रकरणी भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि छत्तीसगढचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह आणि भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा या दोघांविरुद्ध ‘एनएसयुआय’ या काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेने गुन्हा नोंदविला आहे. खोट्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या या ‘टूलकिट’द्वारे काँग्रेस पक्षाची बदनामी झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे, तर दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करण्यासाठी काँग्रेसकडून असे ‘टूलकिट’ तयार करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. दरम्यान, भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांना चौकशीसाठी सोमवार, दि. २४ मे रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश रायपूर पोलिसांनी दिले होते. पण, पात्रा यांनी आपल्या वकिलांमार्फत ई-मेल पाठवून आपण उपस्थित राहू शकत नसल्याचे कळविले होते.
देशातील या काही घटना लक्षात घेता मोदी सरकारची बदनामी करण्याचा एककलमी कार्यक्रम विरोधकांनी हाती घेतला आल्याचे दिसून येत आहे. आपले अनेक बाबतीतील अपयश झाकण्यासाठी विरोधकांनी हा जो मार्ग पत्करला आहे, त्यातून त्यांच्या हाती काही लागणार नाही. उलट त्यांचीच बदनामी होण्याचा मोठा धोका त्यामध्ये आहे. काही सकारात्मक करून दाखविले तर देशातील जनता आपल्यामागे उभी राहील, हे विरोधकांच्या लक्षात कसे येत नाही?