न्यायसंस्थेचा विवेक आणि विवेकवादी न्याय!

 

 

 

 

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने सध्या देश हादरला आहे. पहिल्या लाटेत एका दिवसात कोरोनाबाधितांची संख्या ९७ हजारांपर्यंत गेली होती. त्यामुळे दुसरी लाट जरी आली तरी ती जास्तीत जास्त किती मोठी येईल, याचा प्रत्येकाने आपापल्या परीने कयास लावला होता. कोणत्याही तज्ज्ञाने ती लाट चारपट होईल, असे भाकीत केले नव्हते. देशातील एकूण प्राणवायूनिर्मितीपैकी केवळ २० टक्के प्राणवायू आरोग्यसेवेला लागत असताना, कोरोनाच्या बदलत्या स्वरूपाने त्याची आवश्यकता शंभर टक्क्यांवर नेली आणि तेथूनच गोंधळ निर्माण झाला.

 

 

 

देशात पुरेसा तयार प्राणवायू होता. मात्र, कोणत्या राज्याला किती प्राणवायू लागेल, याचा कोणालाच अंदाज न आल्याने आणि त्याच्या यातायातीमध्ये वेळ गेल्याने काही रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. लोकांचे तडफडून तडफडून प्राण गेल्याने सर्वत्र हाहाकार माजला. अशा प्रसंगांत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नेतृत्वाची कसोटी लागत असते. सध्याच्या स्थितीबद्दल केंद्र सरकारला दोष देणे सुरू झाले. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये सक्रिय झाली. परिस्थिती गंभीर आहे यात वादच नाही, सरकारी यंत्रणा ही स्थिती हाताळण्यात तोकडी पडली, हे नाकबूल करून चालणार नाही. यावेळेस न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे या लोकशाहीच्या स्तंभांनी एकदम सक्रिय होऊन केंद्र सरकारला एकट्यालाच दोषी ठरवणे न्यायोचित होणार नाही. अशा प्रकारच्या महामारीचे संकट कसे हाताळायचे याचे मापदंड उपलब्ध आहेत का? असल्यास त्याचा तुलनात्मदृष्ट्या अभ्यास न करता एकट्या केंद्रावर खापर फोडणे अयोग्य आहे.

 

 

  

अमेरिकेसारखी महासत्ता हे संकट चांगल्याप्रकारे हाताळत आहे, असे म्हटले जात आहे. तुलनाच करताना अमेरिकेची लोकसंख्या ३२ कोटी आणि भारताची १३५ कोटी हा संदर्भ प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हवा. अमेरिकेत जानेवारीमध्ये दररोज तीन लाख लोक बाधित होत होते. भारतात आता मेमध्ये दिवसाला तीन लाखांहून अधिक हा कळस गाठला आहे. बायडन यांनी १०० दिवसांत दहा कोटी लोकांना लस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात १०० दिवसांत ७ कोटी, ५० लाख एवढे लक्ष्य साध्य केले. भारतात साडेतीन महिन्यांत १५ कोटी देशबांधवांना लस दिली गेली आहे. कोरोनामुळे अमेरिकेत सहा लाख लोक मृत्युमुखी पडले, तर भारतात आजपर्यंत २ लाख, १२ हजार लोक मृत्युमुखी पडले. बायडन म्हणाले होते की, मेपर्यंत अमेरिकेचे पूर्णपणे लसीकरण झालेले असेल.

 

 

लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागेल, असे बायडन प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत नियोजन कोलमडणे अपरिहार्य असते. केंद्र सरकार आपल्यापरीने कार्य करीत असताना, न्यायसंस्थेने केंद्र सरकारवर तसेच काही राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढल्याने परिस्थिती सुधारेल की त्यातून आणखी गोंधळ निर्माण होईल, हे आगामी काळात दिसेलच. न्यायसंस्थेने लोकनेतृत्व स्वीकारल्यागत धडाधड आदेश द्यावेत, सरकारी निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करावे, याचे आश्चर्य वाटते. काही विषयांची स्वतःहून दखल घेऊन (स्युमोटो) केसेस दाखल करून आदेश दिले जात आहेत.

 

 

  

यावेळी न्यायसंस्थेचे काही निर्णय प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरले आहेत. चेन्नई उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील कोरोनास्थितीस निवडणूक आयोगच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. निवडणूक होत असलेल्या राज्यात कोरोनाची जी गंभीर स्थिती होते आहे, त्यास राजकीय नेत्यांच्या महासभा, प्रचारसभा जबाबदार आहेत, त्या तत्काळ थांबवाव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. अर्थात, त्याआधीच सर्वच पक्षांनी अखेरच्या दोन टप्प्यांमधील आपला प्रचार थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. मुदतीत निवडणुका घेणे आणि मुदतीच्या आत लोकनियुक्त सरकार स्थापन होईल, हे पाहणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.

 

 

  

या पाच राज्यांत निवडणुका घेण्याचा निर्णय गतवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील होता. त्या काळात कोरोनाची पहिली लाट मंदावली होती, दुसर्‍या लाटेचे अनुमान होते. मात्र, ती इतकी तीव्र असेल असला अंदाज कोणीच व्यक्त केला नव्हता. त्यामुळे एप्रिल-मेच्या दरम्यान निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता त्यासाठी निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरत प्रचार करणार्‍या राजकीय पक्षांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कोरोनाने जनमन हळवे, असुरक्षित, आर्त आणि भयगंडित झालेले आहे. त्याचा राग विद्यमान शासनकर्त्यांवर ते काढणार.

 

 

अशा निर्णयांनी जनमन सुखवणार, हे खरे आहे. मात्र, ज्या वेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय आयोगाने जाहीर केला त्याचवेळी न्यायालयाने स्वतःहून (स्युमोटो) या निर्णयाची दखल घेत, या पाच राज्यात निवडणुका घेऊ नका, लोकनियुक्त सरकारच्या स्थापनेअभावी जी परिस्थिती निर्माण होईल त्यातून मार्ग कसा काढायचा ते आम्ही बघू, असे जाहीर केले असते, तर निवडणुका पुढे ढकलणे भागच पडले असते. प्रचारसभांमुळे कोरोनाचा प्रसार होतो असे म्हणत असताना महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार आदी राज्यांत निवडणुका नसताना कोरोना का वाढतो आहे, या मुद्द्यांची न्यायालयाने दखल घ्यायला हवी होती.

 

  

दुसरे पंतप्रधान मोदी यांनी मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी जाहीर केली आणि जनतेला निर्बंध पाळण्याचे आवाहन केले. त्यावेळी सार्‍या जगात कोरोना रोखण्याचे एकमेव अस्त्र म्हणजे टाळेबंदी हेच होते. अर्थात, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवक निर्माण करणे, आरोग्य सुविधा निर्माण करणे आदींसाठी ते आवश्यकपण होते. मात्र, त्याचे आर्थिक, सामाजिक, मानसिकही दुष्परिणाम दिसून आले. त्यावेळी लसही शोधली गेली नव्हती. आता मात्र टाळेबंदीऐवजी लसीकरण हाच उपाय असा निष्कर्ष काढला जात आहे. त्यामुळे लसीकरण समर्थनाची लाट आली आहे. केंद्र सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने ४५ वर्षे ते पुढे वय असलेल्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारने लसी आयात न करता आपल्याच देशात त्या निर्माण करण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यासाठी ‘सीरम’ व ‘भारत बायोटेक’ला ४,५०० कोटी रुपयांचा निधी दिला.

 

  

मात्र, न्यायसंस्था लसीच्या किमतीबाबतदेखील प्रश्न उपस्थित करून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करीत आहेत, असे म्हणावेसे वाटते. लस हा सद्यपरिस्थितीत रामबाण उपाय आहे असे जरी मानले तरी त्याच्या किमतीबाबत लसनिर्मिती कंपन्यांवर दबाव आणू नये. लसनिर्मिती करणार्‍या संस्थेने केंद्र सरकारला सुरुवातीच्या टप्प्यात १५० रुपये प्रतिकुपी देण्याचा करार केला असेल, पण पुढेही त्यांनी त्याच दराने लस द्यावी, अशी अपेक्षा करणे व्यावसायिकदृष्ट्या बरोबर नाही. कोणताही व्यावसायिक सुरुवातीचा दर ठरविताना पैसे कसे वा केव्हा मिळणार, किती माल घेणार, संशोधनावरील खर्च, पहिलाच प्रयत्न असल्याने बाजारात आपला माल टिकेल का-विकेल का, या सर्व बाबींचा विचार करून किमान किंमत कबूल करतो. पुढे तीच किंमत मिळेल, अशी अपेक्षा करणे रास्त नाही. या तर्काने हाच मापदंड इतर जीवनावश्यक वस्तूंना लावायला पाहिजे. कारण, इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीतपण तफावत असतेच ना?

 

  

जानेवारीमध्ये लसीकरण अभियान सुरु झाले तेव्हाच या कंपन्यांनी सांगितले होते की पुढच्या वर्षी (२०२१) एप्रिल, मे मध्ये देशभरात मोठ्या प्रमाणात लसींची गरज असणार आहे आणि त्यावेळी इतक्या कमी भावात, प्रचंड तोटा सहन करीत आम्ही लसी पुरवू शकणार नाही. अमेरिकेसारख्या देशांकडून कच्चा माल आणि तंत्र आयात करताना त्यांनाही लस पुरविण्याचा करार करावा लागला आहे. त्यात मग देशात फायदा नको, पण किमान तोटा तर नको ना, अशीच लस निर्मिती करणार्‍या उत्पादकांची मागणी होती. ती गैर आणि अनैतिक म्हणता येणार नाही. लस उत्पादकांनी लूटमार करू नये, पण घरचे लुटूनही देऊ नये. म्हणून आता सरकारने त्यांना लसींचे दर राज्यांसाठी काय असतील आणि खासगी संस्थांना काय दराने लस पुरवाल, त्याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

  

 

जसे वीज हीसुद्धा जीवनावश्यक गरज आहे. मात्र, सर्वांना वीज देताना उद्योगांना आणि शहरातील प्रतिष्ठाने, संस्थांना वेगळा (अधिक) दर लावला जातो आणि शेतकरी, गरिबांना कमी दर लावला जातो. तसेच लसीचेही होणार आहे. त्याला कुणाची हरकत असणार नाही. जनभावनेच्या वारुवर स्वार होत त्याला आपल्या उद्दिष्टासाठी चौखुर उधळू देण्याच्या मोहात राजकीय नेतृत्व पडू शकते. अशा मोहात पडणे हाच त्यांचा धर्म आहे. जनभावना भडकविता येते. पण, प्रत्येक वेळी ती भावना विवेकी असते असे नाही. न्यायसंस्थांनी अशा अविवेकी याचिकांचा किमान विवेकी विचार करावा, ही अपेक्षा अवाजवी ठरावी का?

 

 

 

 

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे माध्यम प्रमुख आहेत.)