मराठा आरक्षण निकालाचे कवित्व

 

 

 

 

 

‘मराठा मुद्दा’ पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काका कालेलकर आयोग, देशमुख आयोग, बापट आयोग, राणे आयोग, गायकवाड आयोग, १०२वी घटनादुरुस्ती, इंद्रा साहनी खटला, केशवानंद भारती खटला, आरक्षणाचा २०१४चा कायदा, २०१९चा कायदा, उच्च न्यायालयाने एकमताने आरक्षण मान्य करणे, सर्वोच्च न्यायालयाने ते बहुमताने खारीज करणे, राज्य सरकारने राज्यपालांना भेटणे, केंद्र सरकारने फेरयाचिका दाखल करणे वगैरे वगैरे, हे ऐकून बिचार्‍या सामान्य माणसाचं ‘दिमाग का दही‘ झालं आहे.

 

 

तेव्हा नक्की हा काय विषय आहे, हे तपासूया. मराठ्यांना छत्रपती शाहू महाराजांनी आरक्षण दिले होते. मात्र, पुढे स्वतंत्र भारताच्या घटनेत केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांनाच आरक्षणाचा लाभ प्रदान करण्यात आला, जो १५ टक्के आणि ७.५ टक्के म्हणजेच २२.५ टक्के इतका होतो. संविधानाच्या मूळ गाभ्यात असतं; त्याला कधीच धक्का लावता येऊ शकत नाही, जे ‘केशवानंद भारती’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. पुढे मंडल आयोग आला, ज्याने अन्य मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. नंतर अनेक वर्गांकडून आरक्षण मागितले जाऊ लागले, त्यामुळे इंद्रा साहनीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला की, आरक्षण हे एकत्रितरीत्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. केवळ अति विशिष्ट परिस्थितीत ते ५० टक्क्यांच्या पलीकडे जाऊ शकते, त्यासाठी प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यात तसा स्वतंत्र कायदा करावा, मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी व त्यांच्या शिफारसीनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यावे. त्याच्यात एकसूत्रता यावी म्हणून पुढे १०२वी घटनादुरुस्ती झाली.

 

 

या पृष्ठभूमीवर मराठावर्गातील गरजूंना आरक्षण द्यावे, ही मागणी जोर धरू लागली. बहुतांश वेळा काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यामुळे काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठ्यांना खरोखरच आरक्षण द्यायचे होते का, हाच खरा प्रश्न आहे. मात्र, २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव स्पष्ट दिसू लागल्याने घिसाडघाईने त्यांनी राणे आयोगाची स्थापना करून, अध्यादेश काढून, मराठ्यांना आरक्षण दिले, असा डंका वाजवायला सुरुवात केली. त्याच वेळी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने तो अध्यादेश स्थगित केला. पुढे अपेक्षेप्रमाणे युतीचे सरकार आले व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी कायदेशीर बाजूंचा युक्तिवाद व सल्ला घेऊन जे कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असे आरक्षण लागू व्हावे, त्यादृष्टीने पावले उचलली.

 

 

त्यानुसार फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने संपूर्ण अभ्यासांती मराठ्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. महाराष्ट्र विधिमंडळाने त्याला राज्याच्या कायद्याअंतर्गत मान्यता दिली व आरक्षण लागू केले. पुढे या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने ते वैध ठरविले. पुढे हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आणि त्या न्यायालयाने हे आरक्षण अवैध ठरविले. त्यात पाच सदस्यीय पीठाने ३:२ अशा बहुमताने निर्णय दिला. पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र ६०० पानांचे असताना, महाविकास आघाडीने ते न वाचताच फडणवीस सरकारने कसे कायद्याच्या कसोटीवर न उतरणारे आरक्षण दिले होते, याचा राग आळवायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “आता केवळ केंद्र सरकारच हे आरक्षण देऊ शकते.” नंतर वेळकाढू धोरण म्हणून निकालपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली. समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल. मात्र, त्याआधीच सर्वच मंत्री आणि नेते एखाद्या निपुण कायदेतज्ज्ञांच्या आवेशात परस्पर विरोधी वक्तव्य करीत आहेत.

 

 

मुळात फडणवीस सरकारने आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करताच विरोधी पक्षांनी गायकवाड आयोगावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, अनेक अडथळे आणले, विरोध केला आणि तेव्हापासूनच त्यांचा मानस त्यातून दिसू लागला. पुढे हीच मंडळी सरकारमध्ये आल्याने त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू कशी मांडली जाईल, हा मोठा प्रश्न होताच. वेळोवेळी वकिलांसोबत पाठपुरावा न करणे, तारखांवर तारखा घेणे, आयोगाच्या अहवालाच्या जोडपत्रांच्या इंग्रजीमध्ये भाषांतरित प्रती न देणे, विषय गांभीर्याने न घेणे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपयश आले. खरे तर उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयासमोर केवळ कायद्याच्या बाजू तपासल्या जातात आणि म्हणूनच जे उच्च न्यायालय ठरविते, साधारणतः तीच बाजू सर्वोच्च न्यायालय उचलून धरत असते. म्हणूनच, जे उच्च न्यायालयाला योग्य वाटले तेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचपैकी दोन न्यायाधीशांनादेखील योग्य वाटले. राज्य सरकारने जर गांभीर्याने बाजू मांडली असती व अजून एकाही न्यायाधीशाचे समाधान केले असते, तर मराठा आरक्षण टिकलेच असते. निकालपत्राचे जर वाचन केले तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवताना असे उद्धृत केले की, “खरे तर आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती न देता, सलग सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय द्यायचा होता. मात्र, राज्य सरकारकडून तारखांवर तारखा मागितल्या जात असल्याने, अखेर आम्हाला तो आदेश थोपवावा लागला.” यावरून महाविकास आघाडीचा प्रयत्न किती गांभीर्यपूर्ण होता, याचे आकलन होऊ शकते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र न वाचताच अशोक चव्हाण व सर्वच नेते मंडळी म्हणत आहेत की, ही सर्व चूक फडणवीस सरकारचीच आहे, त्यांनीच आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असा कायदा केला नाही. आता एकच मार्ग आहे तो म्हणजे केवळ केंद्र सरकारच १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या अधीन राहून मराठा आरक्षण देऊ शकते. ठाकरे सरकारला सर्वच चुकीचं चालू आहे, असे वाटत होते तर मग ते सर्वोच्च न्यायालयात काय करत होते? एक प्रकारे कोणतेही गांभीर्य न बाळगता पोरखेळच सुरू होता ना? आणि आताही कोणतीच जबाबदारी न घेता एकदम ठाकरे सरकार पद्धतीने, सर्व बाबी केंद्रावर टाकून मोकळे होण्याचा हा प्रकार नाही का? त्यांनी अजून सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्रही वाचले नाही. तेच मात्र केंद्र सरकार जरी मूळ पक्षकार नव्हते, तरीही त्यांनी फेरविचार याचिका दाखलही केली. आता गोंधळलेले ठाकरे सरकार निमूटपणे केंद्र सरकारच्या याचिकेला अनुमोदन करतील की, ती याचिका चुकीची आहे, ती कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारी आहे, हाच घोषा लावतील? हे सरकार मराठा आरक्षणासाठी किती आग्रही आहे हेदेखील पुन्हा एकदा जनतेसमोर येणार हे मात्र नक्की!