विजयाच्या उन्मादात संघसमर्थकांच्या हत्या, अत्याचार, जाळपोळ!

प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या सलग तिसर्‍या विजयानंतर त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात विजयाची धुंदी चढल्याने त्या पक्षाचे कार्यकर्ते भाजप आणि संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांवर राग काढत असल्याचे दिसून येत आहे. तृणमूल काँग्रेसला मिळालेल्या यशामध्ये त्या पक्षाने जे मुस्लीम तुष्टीकरणाचे राजकारण केले, ते बर्‍याच अंशी कारणीभूत ठरले. त्यातून तृणमूल काँग्रेसला मुस्लीम मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. भारतीय जनता पक्षाने या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसपुढे मोठे आव्हान उभे केले होते. आता तर प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने त्या राज्यात आपले स्थान प्रस्थापित केले आहे. ज्या प. बंगालमध्ये एकेकाळी साम्यवाद्यांची सुमारे ३५ वर्षे सत्ता होती, तसेच ज्या राज्यावर एकेकाळी काँग्रेस पक्षाने राज्य केले होते, त्या राज्यात या विधानसभा निवडणुकीत साम्यवादी पक्ष, काँग्रेस हे पक्ष नाहीसे झाल्याचे दिसून आले. तसेच ज्या तृणमूल काँग्रेसने गेल्या दहा वर्षांपासून प. बंगालमधील सत्ता आपल्या हाती ठेवली होती, त्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या नाकात भारतीय जनता पक्षाने दम आणल्याचेही या निवडणुकीत दिसून आले. त्यातूनच तृणमूल काँग्रेसने राज्यात सुडाचे राजकारण सुरू केले. सत्ता मिळाल्याच्या उन्मादात तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांनी हिंदू कार्यकर्त्यांवर हल्ले करण्याचे सत्र सुरू केले. प. बंगालमधील हिंदू समाजावर झालेल्या हल्ल्यांचे पडसाद जगभरात उमटले. विविध देशांमधील हिंदूंनी प. बंगालमध्ये हिंदू समाजातील व्यक्तींच्या झालेल्या हत्या, बलात्कार, जाळपोळीच्या घटनांचा तीव्र शब्दात निषेध केला. पण, ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला मात्र हिंसाचाराच्या घटना या ‘तुरळक’ असल्याचे भासले!

राज्यातील निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात केंद्र सरकारने तातडीने अहवाल पाठविण्यास सांगूनदेखील अहवाल पाठविण्याची तत्परता ममता सरकारकडून दाखविली गेली नाही. राज्यपाल जगदीप धनकड यांनीही, हिंसाचाराबद्दल आपणास सर्व ती माहिती देण्याचे आदेश दिले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या हिंसाचाराची माहिती जाणून घेण्यासाठी राज्यपालांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक आणि कोलकात्याच्या पोलीस आयुक्त अशा दोघांना पाचारण केले होते. त्यांच्याकडे हिंसाचारासंदर्भात राज्यपालांनी विचारणा केली असता, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्यासंदर्भात माहिती न देण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगितले. राज्याचे घटनादत्त प्रमुख असलेल्या राज्यपालांना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अशी वागणूक देत असतील तर बाकीच्यांबद्दल काही बोलायलाच नको!

राज्यपाल जगदीप धनकड यांनी, “राज्यातील नोकरशाहीचे राजकीयीकरण झाले असून, ही नोकरशाही म्हणजे राजकीय पक्षाचे आघाडीचे कार्यकर्ते झाले आहेत,” असे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला हिंसाचार रोखण्यामध्ये आलेल्या अपयशाबद्दल राज्यपालांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने हिंसाचार रोखण्यामध्ये जी अनास्था दाखविली ती पाहता, राज्यातील हिंसाचार हा राज्यपुरस्कृत असल्याची जी चर्चा सर्वदूर केली जात आहे ती खोडून काढणे दुरापास्त असल्याचे मतही राज्यपालांनी व्यक्त केले आहे.विश्व हिंदू परिषदेनेही प. बंगालमध्ये हिंदू समाजावर जे हल्ले झाले, त्यांचा तीव्र निषेध केला आहे. प. बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारात भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे २०हून अधिक कार्यकर्ते मारले गेल्याच्या घटनेकडे विश्व हिंदू परिषदेने लक्ष वेधले. हिंदू समाजावर हल्ले करणार्‍या जिहादींना तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांनी मदत केल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार रोहिंग्या मुस्लिमांचे आणि बांगला मुस्लिमांच्या स्वागतासाठी पथार्‍या पसरीत असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. हिंदूंच्या विरोधात जो हिंसाचार सुरू आहे, तो रोखण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत. तसे न झाल्यास हिंदू समाजासही स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे, हे सरकारने विसरू नये, याचे स्मरणही विश्व हिंदू परिषदेने करून दिले आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही, प. बंगालमधील संकटग्रस्त हिंदू समाजाच्या संरक्षणासाठी स्वयंसेवकांनी सिद्ध राहावे, असे आवाहन आपल्या कार्यकर्त्यांना केले आहे. “तेथील संकटग्रस्त हिंदू समाजाच्या मागे संघ कार्यकर्त्यांनी उभे राहावे,” असे आवाहन संघाचे क्षेत्र संपर्कप्रमुख विद्युत मुखर्जी यांनी संघ कार्यकर्त्यांना केले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरांवर हल्ले केले. अनेक घरे पेटवून दिली. ज्यांना तृणमूल काँग्रेसने लक्ष्य केले त्यांना मदत करण्याचे आवाहन संघ कार्यकर्त्यांना करण्यात आले आहे. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार पुढील पाच वर्षांमध्ये कसा कारभार करणार, हे निवडणुकीनंतर त्या राज्यात जो हिंसाचार झाला त्यावरून दिसून आले आहे. पण, तेथील हिंदू समाजही अन्याय सहन करण्यासाठी जन्मलेला नाही, हेही ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने पक्के ध्यानात ठेवावे!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राजधानी दिल्लीमधील कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यामध्ये आलेल्या अपयशावर प्रकाश टाकणारा एक लेख राजधानीतील एका प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकात प्रकाशित झाला होता. त्या लेखामध्ये केजरीवाल सरकारच्या उणिवांवर नेमके बोट ठेवण्यात आले होते. पण, या लेखामध्ये ज्या उणिवा निदर्शनास आणून देण्यात आल्या होत्या, त्याकडे लक्ष देऊन त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी केजरीवाल सरकारने ज्या वृत्तपत्रात हा लेख आला होता, त्या वृत्तपत्राच्या सात पत्रकारांवर राग काढला. केजरीवाल सरकारच्या प्रसिद्धीचे काम करणार्‍या ‘मीडिया सेल’ने पत्रकारांशी संपर्क ठेवण्यासाठी आणि त्यांना सरकारच्या कामाची माहिती देण्यासाठी पत्रकारांचा एक व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुप बनविला आहे. पण, वर उल्लेखित वृत्तपत्रामध्ये केजरीवाल सरकारच्या कारभारावर टीका करणारा लेख प्रसिद्ध होताच, त्या वृत्तपत्राच्या सात पत्रकारांना व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपमधून वगळण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारच्या ‘मीडिया सेल’ने घेतला.

सदर वृत्त लिहिणार्‍या श्वेता गोस्वामी आणि अन्य सहा जणांची केजरीवाल सरकारच्या ‘मीडिया सेल’ने आपल्या व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपमधून हकालपट्टी केली. लोकशाहीमध्ये माध्यमांनी सरकारच्या कारभारावर केलेली टीका केजरीवाल सरकारला एवढी झोंबू शकते? आपल्या सरकारचा कारभार पारदर्शी असतो, असा डांगोरा पिटणार्‍या केजरीवाल सरकारला आपल्यावर झालेली टीका सहन होऊ नये, याला काय म्हणावे? यासंदर्भात विचारणा करण्यास गेलेल्यांना केजरीवाल सरकारच्या ‘मीडिया सेल’ने वा ‘आप’च्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याने काही माहिती दिली नाही. या सात पत्रकारांना ग्रुपमधून का काढून टाकण्यात आले, अशी विचारणा करण्यास गेलेल्या पत्रकारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. केजरीवाल सरकार टीका करणार्‍या पत्रकारांना कसे वागवते, हे या उदाहरणावरून लक्षात येते. दुसरीकडे, याच केजरीवाल सरकारने आपल्या कामाची माहिती व्हावी, यासाठी केलेल्या जाहिरातींवर या वर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत थोडेथोडके नव्हे तर तब्ब्ल दीडशे कोटी रुपये खर्च केले होते! जनतेच्या पैशांची अशी उधळपट्टी करणार्‍या केजरीवाल सरकारला माध्यमांनी नेहमी आपल्या कौतुकातच राहावे, असे तर वाटत नाही ना? जाहिरातींवर कोट्यवधी खर्च केला की, माध्यमे आपल्याविरुद्ध लिहिणार नाहीत, असे तर केजरीवाल सरकारला वाटले नसेल ना!

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे देशामध्ये जे वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यास सकारात्मकतेने कसे सामोरे जावे यासाठी देशातील काही प्रमुख मान्यवर जनतेला मार्गदर्शन करणार आहेत. या उपक्रमाचे नाव ‘पॉझिटिव्हिटी अनलिमिटेड’ असे असून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या कार्यक्रमासाठी पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत, ‘विप्रो’चे चेअरमन अझीम प्रेमजी, ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’चे श्री श्री रविशंकर यांच्यासह अनेक मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमाचा वापर करून हे मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. ११ मेपासून या उपक्रमास प्रारंभ होत असून, तो सलग चार दिवस चालणार आहे. सध्याच्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सकारात्मकता कशी कायम टिकवावी, यासंदर्भात या मान्यवरांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.