नवी दिल्ली : काशी विश्वनाथ मंदिरास लागून असलेल्या ज्ञानव्यापी मशिद परिसरात पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी दिवाणी न्यायालयान भारतीय पुरातत्व खात्यास दिलेत. या सर्वेक्षणाचा संपूर्ण खर्च सरकारतर्फे केला जाईल, असेही न्यायालयान म्हटलंय त्यामुळे परकीय आक्रमकांनी कब्जात घेतलेले काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्त करण्याच्या हिंदू समाजाच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळाली आहे. हाच विषय आपण आज जाणून घेऊया.
दरम्यान, वाराणसी दिवाणी न्यायालयात सर्वप्रथम १९९१ साली ज्ञानव्यापी मशिदीमध्ये पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर, २०१९ मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान काशी विश्वनाथ यांच्यातर्फेदेखील एक अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यात आणखी एका बाबीचा समावेश होता तो म्हणजे भारतीय पुरातत्व खात्यातर्फे ज्ञानव्यापी मशिद असलेल्या परिसराच सर्वेक्षण केलं जावं,अशी विनंतीही करण्यात आली होती. आणि आता याच मागणीवर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आशुतोष तिवारी यांनी निकाल दिलाय. यानिकालात म्हंटलंय की भारतीय पुरातत्व खात्यास काशी विश्वनाथ मंदिरास लागून असलेल्या ज्ञानव्यापी मशिद परिसरात पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे याचा संपूर्ण खर्च सरकारने करावा.
याचिकाकर्ते रस्तोगी यांनी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान काशी विश्वनाथ यांच्यासाठी सदर याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये “विवादित जागेत भगवान काशी विश्वनाथ यांचे मंदिर आहे आणि सध्यादेखील ते कोणत्याही आकारात असले तरीही ते मंदिरच आहे.१६६९मध्ये मंदिर पाडले गेले आणि त्यानंतर वादग्रस्त रचना उभारली गेली. मंदिराचे अवशेष तिथेच आहेत. शिवलिंगदेखील या रचनेखालीच आहे. त्यामुळे पुरातत्व विभागाने सर्वेक्षण करून याभागात उत्खनन करावे.असा दावा करण्यात आला होता”. मात्र जानेवारी २०२०मध्ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समितीने याविरोधी याचिका दाखल केली आणि न्यायालयानं आपला निकाल राखीव ठेवला होता. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, काशी विश्वनाथ मंदिराची उभारणी सुमारे २ हजार ५० वर्षांपूर्वी विक्रमादित्याच्या कालखंडात झाली होती. मात्र, मुघल बादशाह औरंगजेब याने १६६४ साली मंदिराचा विध्वंस करून त्याजागी विवादित ढांचा उभारला आहे. तोच आज ज्ञानव्यापी मशिद म्हणून ओळखला जातो.