फॅक्ट चेक (विशेष): केंद्र सरकारचे दुर्मीळ आजारांसाठी असलेले धोरण आणि आयुष्यमान भारत, या दोन वेगवेगळ्या योजनांच्या बाबत दिशाभूल करणारी बातमी एका वृत्तपत्राने प्रकाशित केली होती. आयुष्यमान भारत अंतर्गत फक्त दुर्मीळ आजार असलेल्यांनाच उपचार मिळणार असा अर्थ या बातमीतून ध्वनित होत होता. वस्तुतः केंद्र सरकारचे दुर्मीळ आजार राष्ट्रीय धोरण आणि आयुष्यमान भारत या दोन वेगवेगळ्या योजना आहेत. तसेच आयुष्यमान भारत योजने अंतर्गत स्वतंत्र धोरण आखलेले आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.
केंद्र सरकारने दिलेली माहिती पुढीलप्रमाणे :
"वृत्तपत्रात अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात असे म्हटले आहे की, दुर्मीळ आजार असलेल्या रुग्णांना सरकारच्या आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत उपचार मिळतील. या संदर्भात, हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, नुकतेच अधिसूचित झालेल्या “दुर्मीळ आजारांसाठी राष्ट्रीय धोरण 2021” मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य निधीच्या छत्र योजने अंतर्गत एकदाच उपचार आवश्यक असलेल्या दुर्मीळ आजारांवरील (दुर्मीळ आजार धोरणामध्ये गट १ अंतर्गत रोगांची सूची) उपचारांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य करण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारची आर्थिक मदत केवळ 'बीपीएल' कुटुंबांच्या लाभार्थीपुरती मर्यादित नसून आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (पीएमजेवाय) पात्र लोकसंख्येच्या सुमारे 40 टक्के लोकांना हा लाभ देण्यात येईल. दुर्मीळ आजारांच्या उपचारासाठी हे आर्थिक साहाय्य आयुष्यमान भारत 'पीएमजेवाय' अंतर्गत नव्हे, तर राष्ट्रीय आरोग्य निधी (आरएएन) च्या छत्र योजने अंतर्गत प्रस्तावित आहे.
त्याशिवाय दुर्मीळ आजारांच्या धोरणामध्ये क्राऊड फंडिंगची कल्पना करण्यात आली आहे ज्यामध्ये दुर्मीळ आजारांच्या उपचारांसाठी मजबूत 'आयटी' प्लॅटफॉर्मद्वारे आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट्स आणि व्यक्तींना प्रोत्साहित केले जाईल. या संकलित निधीचा उपयोग सर्वप्रथम दुर्मीळ आजारांच्या तिन्ही श्रेणींच्या उपचारांसाठी उत्कृष्टता केंद्रे वापरतील आणि शिल्लक निधी संशोधनासाठी वापरला जाईल. "
सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे या विषयात बातमी लिहिणार्यांचे अज्ञान उघड झाले आहे. परंतु, संबंधित योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या मानसिकतेवर या 'फेक न्यूज'चा विपरित परिणाम होऊन, सदर योजेनेपासून नागरिक वंचित राहण्याचा धोका उद्भवत होता. त्यामुळे सत्यबातमी जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.