‘आत्मनिर्भर अमेरिका’ धोरणाची नांदी

 

 

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जो बायडन यांनी कार्यभार स्वीकारल्याला लवकरच तीन महिने पूर्ण होतील. अमेरिकेत सरकार बदलले की, प्रशासनही मोठ्या प्रमाणावर बदलते. तेथील संसदेत ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ असे दोनच पक्ष असल्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या विचारधारेशी जोडले गेलेले विद्वान, विचारवंत, प्राध्यापक आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांची तिथे फौज असते. एका पक्षाचे सरकार जाऊन दुसऱ्या पक्षाचे अध्यक्ष बनले की, त्यांच्या प्रशासनात काम करण्यासाठी या फौजेतील हजारो लोकांना पाचारण केले जाते. पुढील निवडणुकीत सत्तांतर झाल्यास सरकार आणि प्रशासनासोबत काम करणारे हे लोक पुन्हा विद्यापीठं, विचारमंच आणि खासगी कंपन्यांमध्ये कामाला जातात आणि त्यांची जागा दुसऱ्या पक्षाशी संबंधित लोक घेतात. आता बायडन प्रशासनातील नियुक्त्या पार पडल्या आहेत.

 

 

 

अमेरिकेतील संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या ‘सिनेट’मध्ये ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाला समसमान म्हणजे प्रत्येकी ५० जागा मिळाल्या आहेत. जरी अध्यक्षांचे मत वापरून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत होत असले, तरी महत्त्वाच्या विधेयकांना ‘सिनेट’मधील दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सत्ता आल्यावर करायच्या असलेल्या अनेक क्रांतिकारी सुधारणा अडकून बसल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये अमेरिकेत आशियाई वंशाच्या लोकांवर हल्ल्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला ‘कोविड’च्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर, अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अध्यक्ष जो बायडन यांनी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सुमारे दोन लाख कोटी डॉलर गुंतवणुकीची महत्त्वाकांक्षी योजना बनवली आहे. या योजनेनुसार पुढील आठ वर्षांमध्ये सुमारे २० हजार मैल महामार्गांचे जाळे विणणे, देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दहा पुलांची डागडुजी करणे, पाणीपुरवठा करणाऱ्या शिशाचे पाईप बदलून त्याजागी पर्यावरणस्नेही पाईप बसवणे, टेलिफोन, मोबाईल आणि इंटरनेट सेवांचा दर्जा सुधारणे अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. काळाप्रमाणे पायाभूत सुविधांची व्याख्याही बदलली असून आधुनिक काळाशी सुसंगत अशा योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली आहे. यात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी ‘चार्जिंग स्टेशन’ आणि अन्य सुविधांसाठी १७४ अब्ज डॉलर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी ८५ अब्ज डॉलर, रेल्वेसाठी ८० अब्ज डॉलर, विमानतळ २५ अब्ज डॉलर आणि जलमार्गांसाठी १७ अब्ज डॉलर तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

 

पायाभूत सुविधांचा फायदा केवळ श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांच्यापुरता मर्यादित राहू नये, यासाठी सामाजिक क्षेत्रासाठीही मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये परवडणारी घरं बांधणे, सार्वजनिक शाळा, लहान मुलांच्या संगोपनासाठीच्या योजना, कम्युनिटी कॉलेज, ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट आणि समाजातील उपेक्षित वर्गासाठी सुविधा यांचा समावेश आहे. गेल्या महिन्यातच अमेरिकेने ‘कोविड’ग्रस्तांना मदत म्हणून १.९ लाख कोटी डॉलर पॅकेज देण्याबद्दलचे विधेयक पारित केले. या विधेयकामुळे ‘कोविड’मुळे झालेले आर्थिक नुकसान सोसण्यासाठी अतिश्रीमंत वगळता सर्व अमेरिकन नागरिकांना सरकारकडून १४०० डॉलर मिळाले आहेत. याशिवाय ‘कोविड’मुळे प्रभावित झालेल्या अनेक उद्योगांना या पॅकेजद्वारे मदत पुरवण्यात आली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाला अशा प्रकारचे ‘पॅकेज’ निवडणुकांपूर्वीच मंजूर करायचे होते, पण रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘सिनेट’मधील बहुमतामुळे शक्य झाले नाही. जो बायडन यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक अटी मान्य कराव्या लागल्या. त्यामुळे जर पुढे जायचे असेल तर रिपब्लिकन पक्षाला सोबत घेऊन जावे लागेल, हे बायडन यांच्या लक्षात आले आहे. त्यासाठीच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असताना त्यांची इच्छा असलेला पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम बायडन यांनी वेगळ्या प्रकारे समोर आणला आहे.

 

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान तर लिंडन जॉन्सन यांनी १९६०च्या दशकात शीतयुद्ध भडकले असता, पायाभूत सुविधा प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत बांधले गेलेले रस्ते, धरणं आणि वीज प्रकल्पांमुळे अमेरिकेने इतर देशांना खूप मागे टाकले. अंतराळ प्रकल्प तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीमुळे अमेरिका जागतिक महासत्ता झाली. शीतयुद्धाच्या अखेरीस रशियाची स्पर्धा संपल्यामुळे शैथिल्यग्रस्त झालेल्या अमेरिकेने पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक जवळपास थांबवली. याच काळात चीनने अमेरिकेकडून धडे घेऊन पायाभूत सुविधा विकासात प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली. आज महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, सौरऊर्जा, ‘५ जी’ तंत्रज्ञान ते रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आज चीनने अमेरिकेवर आघाडी घेतली आहे. याच काळात अमेरिका चीनकडून स्वस्तात येणाऱ्या गोष्टींच्या आहारी गेली आणि आपली ‘आत्मनिर्भरता’ हरवून बसली. ‘कोविड’ संकटात चेहऱ्यावरचे मास्क, ‘पीपीई किट’ आणि ‘हायड्रोक्लोरोक्विन’च्या तुटवड्यामुळे अमेरिका औद्योगिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात किती मागे गेली आहे, याची जाणीव झाली. अमेरिकेची जर अशीच पिछेहाट होत राहिली, तर अमेरिका चीनशी स्पर्धा करू शकणार नाही. अमेरिकेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्न २१ लाख कोटी डॉलरच्या आसपास आहे. आर्थिक पॅकेज आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्चानंतर कर्ज ३० लाख कोटी डॉलरच्या वर जाईल, असा अंदाज आहे. जगभर सर्वत्र अमेरिकन डॉलरला मागणी असल्यामुळे अमेरिका कर्जाचे एवढे मोठे ओझे सहन करूही शकते. पण, परिस्थिती अशीच राहिली तर अमेरिकेची जागतिक बाजारपेठेतील पत मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करणे हे योग्य पाऊल आहे. अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे महत्त्वाचे असले तरी ते अल्पावधीत होणार नाही. बांधकाम, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकासाद्वारे तयार होणारे रोजगार मुख्यतः अमेरिकेतील असतील. त्यासाठी अमेरिकेतील खनिज तेल, पोलाद आणि सिमेंट वापरले जाईल. अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर पोलाद आयात करत असले तरी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमुळे भविष्यात अमेरिकेत उद्योग सुरू करण्याला चालना मिळेल. त्यासाठी अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीवर वाढीव कर लावावा लागेल. या पायाभूत सुविधांसाठी होणारा खर्च वसूल करण्यासाठी अमेरिकेतील धनाढ्य कंपन्यांवर वाढीव कर लावला जाईल. अमेरिकास्थित जागतिक कंपन्या अन्य देशात उत्पन्न दाखवून अमेरिकेत करचुकवेगिरी करतात.

 

 

पायाभूत सुविधांचा विकास करताना केवळ रस्ते, रेल्वे आणि अन्य वाहतुकीच्या साधनांचा विचार न करता, स्वच्छ ऊर्जा आणि इंटरनेट क्षेत्राचाही विचार करण्यात आला आहे. आज अमेरिकेत सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेसाठीवापरली जाणारी साधनसामग्री मुख्यतः चीनमध्ये बनते. याबाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ न झाल्यास बायडन यांचे पर्यावरणस्नेही विकासाचे स्वप्न अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व आणखी मोठ्या प्रमाणावर वाढवेल. सामाजिक विषमता दूर करणे, तसेच भारतात मोदी सरकारने ज्यांना ‘अंत्योदय योजना’ असे नाव दिले आहे, अशा क्षेत्रातील सुधारणा आवश्यक आहेत. अर्थात, अशा कामांना पायाभूत सुविधांचा विकास म्हणता येईल का, यावर अमेरिकेत तीव्र मतभेद आहेत. रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक नेत्यांना वाटते की, पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली जो बायडन अश्वेतवर्णीय, हिस्पॅनिक आणि शहरी गरीब अशा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मतदारांना खूष करायला या ‘पॅकेज’चा वापर करतील. अशा योजनांना संसदेमध्ये विरोध होईल.

 

 

यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे, अमेरिकेने ‘कोविड-१९’पश्चात काळासाठी निवडलेला मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्याच मार्गावर आहे. जर अमेरिकेने या गुंतवणुकीतून निर्माण होणाऱ्या संधींमध्ये चिनी कंपन्यांना मज्जाव केला, तर त्यातून भारतीय कंपन्यांचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होऊ शकेल. ‘कोविड-१९’ पश्चात जगात मुक्त व्यापाराच्या नावावर चिनी कंपन्यांना खुली सवलत दिली, तर विकसित देशांनाही कर्जबाजारी होऊन चीनचे मांडलिक होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बायडन सरकारच्या पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक धोरणाचे स्वागत करायला हवे.