तीन राज्यांतील निवडणुका आणि मुस्लीम मतदार

 

 

चार राज्य आणि एक केंद्रशासित प्रदेशांत आता निवडणुकांचा ज्वर टिपेला पोहोचला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तर ममता बॅनर्जी एका बाजूला आणि दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात दररोज कडक भाषेत जाहीर वादावादी सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर या विधानसभा निवडणुकांचे एक वैशिष्ट्य अभ्यासणे गरजेचे आहे. यात आपल्या देशातला सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समाज म्हणजे मुस्लीम समाज गुंतलेला (लोकसंख्या : सुमारे १९ कोटी) आहे. आता निवडणुकांत होत असलेल्या आसाम राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ३३ टक्के आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हीच आकडेवारी २५ टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त आहे. केरळ राज्यात हा समाज २५ टक्के एवढा आहे. मागच्या ऑक्टोबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत ‘एमआयएम’ने पाच आमदार निवडून आणले. हे आमदार चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले आहेत. बिहारच्या सीमांचल भागात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे. याच ‘एमआयएम’ने जेव्हा २०१५ साली निवडणुका लढवल्या होत्या, तेव्हा या पक्षाला यश मिळाले नव्हते. अवघ्या पाच वर्षांत ‘एमआयएम’ने यश मिळवले आहे. हे यश फक्त बिहारपुरते मर्यादित राहणार नसून, लवकरच ‘एमआयएम’ देशाच्या इतर कानकोपर्‍यातही आपले पाय रोवण्यास आता सज्ज दिसतो.

 

 

 

‘एमआयएम’च्या नेत्रदीपक यशामुळे पुन्हा एकदा भारतातील सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक असलेल्या मुस्लीम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पटलावर आला आहे. या निकालांच्या निमित्ताने या मुद्द्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. लोकशाही शासन प्रणाली असलेल्या भारतात मुस्लीम समाज सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समाज आहे. याचा उल्लेख वर आला आहेच. या समाजाची राजकीय मानसिकता, राजकीय अग्रक्रम वगैरे मुद्दे सतत चर्चेत असतात. आता या निवडणुकांच्या निमित्ताने हे मुद्दे पुन्हा समोर आले आहेत. पाकिस्तान स्थापन झाला, याचा अर्थ भारतातील सर्व मुसलमान पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले, असे अजिबात नाही. भारतात राहिलेले मुस्लीम संख्येने कमी नव्हते. १९४७ साली काय किंवा आज काय, देशातील क्रमांक एकचे अल्पसंख्याक म्हणजे मुसलमान हे वस्तुस्थिती आहे. आजही भारतात सुमारे १३ टक्के लोकसंख्या मुसलमानांची आहे. म्हणूनच भारतात अल्पसंख्याकांचे राजकारण म्हणजे मुसलमान समाजाचे राजकारण, असे स्पष्ट समीकरण आहे. याची चर्चा करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकारणाचे दोन भाग करावे लागतात. पहिला भाग म्हणजे १९४७ ते १९९०चे दशक. १९४८ साली ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ हा पक्ष मद्रास शहरात स्थापन झाला. जरी अपेक्षा होती की हा पक्ष देशभर पसरलेल्या मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करेल, प्रत्यक्षात हा पक्ष फक्त केरळ राज्यात सक्रिय राहिला. या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे १९४७ ते १९९० दरम्यान काँगे्रसचा सर्वत्र वरचश्मा होता. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेची जवळपास सर्व केंद्रं काँगे्रसच्या ताब्यात होती. याला अर्थात अपवाद होते. उदाहरणार्थ तामिळनाडूतील द्रविडांचे राजकारण. पण, या अपवादाने नियमच सिद्ध होतो. या दरम्यान, मुस्लीम समाज काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करत असे. यात १९९०च्या दशकापासून बदल व्हायला लागले.

 

 

 

काही अभ्यासकांच्या मते, एकविसाव्या शतकात, त्यातही १९९१ साली जागतिकीकरण सुरू झाल्यापासून जसा हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढायला लागला, त्या प्रमाणात काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. त्याच प्रमाणात मुस्लीम समाजाचं राजकीय महत्त्व कमी होत गेलं. विद्यमान लोकसभेत सध्या २७ मुस्लीम खासदार आहेत. त्यात आज काँगे्रससुद्धा मुसलमानांना फार झुकते माप देते, असेही चित्र दिसत नाही. हे कशावरुन, तर २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँगे्रसने ४२३ मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते. त्यात फक्त ३२ उमेदवार मुस्लीम होते. अशा स्थितीत मुस्लीम समाजाच्या राजकीय पक्षांची चर्चा अपरिहार्य ठरते. यात आधी आसाम. तेथे २००५ साली स्थापन झालेला ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ हा पक्ष मुसलमान समाजाचा आहे. या पक्षाची स्थापना मौलाना अजमल यांनी केली. हा पक्ष आसाम राज्यातील बंगाली भाषक मुसलमानांमध्ये लोकप्रिय आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, हा पक्ष आसामी भाषक मुसलमानांना आपला वाटत नाही. इथे ‘धर्म’ या घटकापेक्षा ‘भाषा’ हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. परिणामी, आसाममधील या दोन भाषक घटकांत फारसे आदानप्रदान होत नाही. मात्र, या पक्षाचे सर्वेसर्वा मौलाना अजमल यांच्या मते, त्यांचा पक्ष आसाममधील सर्व मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो. या अगोदर म्हणजे, २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत या पक्षाचे १३ आमदार निवडून आले होते आणि या पक्षाला १३ टक्के मतं मिळाली होती. आताच्या निवडणुकांत या पक्षाने काँगे्रसशी युती केली आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, २०१६ मध्ये भाजपला विजय मिळाला याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे काँगे्रस आणि मौलानांचा पक्ष यांची युती नव्हती. परिणामी, भाजपच्या विरोधातील मतं विभागली गेली. आता यंदाच्या निवडणुकांच्या काय होते, हे पाहायचे.

 

 

पश्चिम बंगाल राज्यात नौशाद सिद्दीकी यांनी दि. २१ जानेवारी, २०२१ रोजी ‘इंडियन सेक्युलर फ्रंट’ हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम समाज २७ टक्के आहे. विद्यमान विधानसभेत एकूण २९४ आमदारसंख्येपैकी ५९ मुस्लीम आमदार आहेत. यात ३२ तृणमूल काँग्रेसचे, १८ काँगे्रसचे तर आठ डाव्या आघाडीचे आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते, एकूण २९४ मतदारसंघांपैकी १०२ मतदारसंघ असे आहेत जेथे मुस्लीम मतदारांची मतं निर्णायक ठरतात. एकेकाळी मुस्लीम समाज डाव्या आघाडीला मत देत असे. २००६ साली आलेल्या न्यायमूर्ती सच्चर आयोगाच्या अहवालाने दाखवून दिले होते की, पश्चिम बंगालमधील मुस्लिमांची फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यानंतर मुस्लिमांनी तृणमूल काँगे्रसला मतं द्यायला सुरुवात केली. आता पुन्हा एकदा मुस्लीम समाज कोणाला मतं देईल, याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. या दोन पक्षांच्या तुलनेत केरळमधील ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ हा फार जुना पक्ष आहे. या पक्षाची स्थापना दि. १० मार्च, १९४८ रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, फाळणी झाल्यानंतर अवघ्या सात महिन्यांत झाली. या पक्षाचा व्याप केरळ राज्यापुरताच मर्यादित आहे. हा पक्ष काँगे्रसप्रणित ‘युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ या आघाडीचा घटक पक्ष आहे. २०१६च्या निवडणुकांत डावी आघाडी सत्तेत आली होती. डावी आघाडी नेहमी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विकास वगैरेबद्दल बोलत असते. या खेपेस शबरीमलाची यात्रा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांत भाजपने जोर लावलेला आहे. जरी २०१६ साली भाजपला फक्त एकच आमदार निवडून आणता आला तरी या खेपेस चित्र वेगळे दिसेल, असा अंदाज आहे. भारतीय संघराज्यातील तीन राज्यांचे हे राजकीय चित्र जेथे मुस्लीम समाज २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. २०१६ हे वर्ष आणि आजची स्थिती यात जमीनअस्मानचं अंतर आहे. तेव्हा, या तीन राज्यांतील मुस्लीम समाज कसा विचार करतो, हे २ मे रोजी जेव्हा निकाल समोर येतील तेव्हा स्पष्ट होईल.