देशमुख चौकशी : वाचा कोर्टात काय घडलं ?

 

परम बीर सिंह यांच्या याचिका सुनावणीस पात्र नाही, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाच्या वतीने करण्यात आला. तसेच परमबीर यांनी तक्रार का दाखल केली नव्हती, असा प्रश्नही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला होता. स्वतः गृहमंत्रीच या प्रकरणात आरोपी असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कायद्याने चौकशी करणे पोलिस खात्याला शक्य नाही तसेच तशी चौकशी निष्पक्षपणे पार पडणे कठीण आहे, असा प्रतिवाद परमबीर यांच्या वकिलांनी केला होता. सुनावणीच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 30 मार्च रोजी सरकारने न्या. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची घोषणा केली. परंतु या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी मोहन भिडे यांनी केली होती.


डॉ. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिस ठाणे तसेच सीबीआयकडे या प्रकरणी तक्रार दिली होती. त्यानंतर आपल्या तक्रारीची दखल प्रशासनाने घेतली पाहिजे, याकरिता जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची सद्यस्थिती काय, हा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच मलबार हिल पोलिस ठाण्यातील स्टेशन डायरी हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले. कोणतीही तक्रार दाखल झाल्यावर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात. जर तक्रार नाकारली गेली असेल तर तसे पोलिसांनी संबंधित तक्रारदाराला कळवायचे असते. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद स्टेशन डायरीत करण्यात आली होती का, तर या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मक होते. तरीही सरकारने आपल्याकडे प्राथमिक चौकशी करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीची नोंद आवक वहीत करण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

घनश्याम उपाध्याय यांनी हा अभूतपूर्व प्रसंग असल्याचे म्हटले होते. तसेच उपध्याय यांनी राज्य पोलिस यंत्रणेचे प्रमुख खुद्द गृहमंत्रीच यात आरोपी असल्यामुळे न्यायालयानेच हस्तक्षेप केला पाहिजे, असा आग्रह धरला. परमबीर यांनी वैयक्तिक वैमनस्यातुन तक्रार केली असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला. तसेच परमबीर यांची बदली करण्यात आल्यामुळे त्यांनी याचिका दाखल केली असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.


पंधरा दिवसात प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून पुढील कारवाईविषयी निर्णय करण्याचे सीबीआयला निर्देश

मुंबई उच्च न्यायलयाने आजवर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रसंगी दिलेल्या निर्णयांचा संदर्भ दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाने ही परिस्थिति अभूतपूर्व असण्याविषयी सहमती दर्शविली आहे. मलबार हिल पोलिस ठाण्याने आवक वहीत नोंद करण्याखेरीज कायद्याला अपेक्षित असलेली कोणतीही कारवाई पाटील यांच्या तक्रारअर्जावर केली नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. अनिल देशमुख गृहमंत्री आहेत आणि त्यांच्या नियंत्रण व निर्देशांनुसार राज्य पोलिस यंत्रणा काम करते त्यामुळे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी सीबीआय सारख्या स्वतंत्र यंत्रणेने चौकशी करणे गरजेचे असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच अनिल देशमुखांच्या प्रेस नोट मध्ये त्यांनी कोणत्याही चौकशीविषयी प्रतिकूल नसल्याचे म्हटले आहे, याचाही संदर्भ न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे सीबीआयच्या संचालकांनी आदेशाची प्रत मिळल्यापासून पंधरा दिवसात प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून पुढील कारवाईविषयी निर्णय करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या न्यायद्वयीने हा आदेश दिला.