लसीकरणाचा जागतिक परिणाम

भारतात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने थैमान घातले असून, दररोज तीन लाखांपेक्षाही अधिक रुग्ण सापडत आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येने भारतीय वैद्यकीय व्यवस्थेसमोरही संकट निर्माण केले असून, ठिकठिकाणी आरोग्य कर्मचारी, रुग्णालये, रुग्णवाहिका, रुग्णशय्या, ‘रेमडेसिवीर’, ‘ऑक्सिजन’ वगैरेचा तुटवडा जाणवत आहे. तथापि, कितीही काही झाले तरी कोरोनाशी सामना करण्यातील प्रभावी हत्यार म्हणून आपल्याकडे सध्याच्या घडीला तरी लसच उपयोगी पडू शकते. आजार झाल्यानंतरचे उपचार, हा पुढचा भाग झाला, त्याआधी आजार होऊच नये म्हणून प्रतिबंध घालण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. त्यामुळेच सुरुवातीला ‘फ्रंटलाईन वर्कर्स’, नंतर ४५ वर्षांवरील सहव्याधीग्रस्त व ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनंतर आता १ तारखेपासून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींच्या सरसकट लसीकरणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. भारताची अफाट लोकसंख्या पाहता, संपूर्ण देशवासीयांना लसीच्या दोन मात्रा देण्यासाठी नक्कीच २५० कोटींपेक्षा अधिक लसी लागतील आणि त्यासाठीचा काळही जास्तच असेल. मात्र, भारतातील सर्वांच्या लसीकरणामुळे शेजारी देश चीनला स्वतःसाठी संधी दिसू लागली आहे. कोरोना महामारीच्या जाळ्यात अडकलेल्या भारताला पाहून चीन दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आपली कोरोना रणनीती घेऊन सामोरा जात आहे.

चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानबरोबर बैठक केली. त्यात चीनने सर्वच देशांना कोरोनाशी लढण्यासाठी लसीसह शक्य ती सर्व प्रकारची मदत करण्याचे आश्वासन दिले. अर्थात, आतापर्यंत भारत, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान वगळता अन्य सर्वच शेजारी देशांना उदार मनाने लसी देत होता. पण, आता त्यांना भारताकडून मदत मिळणे बंद झाले आहे. त्याचा फायदा उठवत चीन या देशांमध्ये कोरोना रणनीती आक्रमकपणे लागू करण्याचे प्रयत्न करत आहे. हतबलतेची बाब म्हणजे, या देशांकडेही चिनी मदत घेण्याव्यतिरिक्त अन्य पर्यायही दिसून येत नाही. अर्थात, या देशांना भारताच्या लसीऐवजी चीनच्या कमी प्रभावी लसीवरच समाधान मानावे लागू शकते. विशेषज्ञांच्या मते, नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशाला भारताने याआधी मोठ्या प्रमाणावर कोरोना लसी दिल्या. भारताने सुरुवातीला अफगाणिस्तानलाही कोरोना लस देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे सर्वच देश भारताकडून दुसर्‍या टप्प्यात अधिकाधिक लसी मिळतील, या आशेवर होते. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेशी झगडणारा भारत स्वतःच अन्य देशांकडून लस खरेदी करत आहे. बांगलादेशाने भारताकडे ७० लाख लसी खरेदी करण्याची मागणी नोंदवली होती. भारताने त्या देशाला ३२ लाख लस मात्र अनुदानाच्या आधारे दिल्या आहेत.



पण, आणखी २३ लाख लस मात्रा देणे अजूनही शक्य झालेले नाही. नेपाळलादेखील भारताकडून २० लाख लस मात्रांची अपेक्षा होती. दुसरीकडे चीन सरकारने बांगलादेशाला १.१० लाख लस मात्रा मोफत देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. चीन अन्य देशांनादेखील काही लस मात्रा मदत म्हणून तर काही लस मात्रा विकत देण्यासाठी तयार आहे.खरे म्हणजे, केवळ दक्षिण आशियाई देशच नव्हे, तर आशियातील अन्य देशही भारतात तयार झालेल्या कोरोनाविरोधी लसीकडे आस लावून होते. कारण, भारताची लस अधिक प्रभावी आणि किफायतशीरही आहे. पण, त्यांना आता चीनकडे पाहावे लागत आहे. इंडोनेशिया व दक्षिण-पूर्व क्षेत्रातील अन्य देशांचा त्यात समावेश होतो. दरम्यान, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला या नव्या आव्हानाची जाणीव असून याबाबत अमेरिकेसह अन्य देशांशी संपर्क साधला जात आहे. नुकतीच भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या वरिष्ठ पदाधिकार्‍यांसमवेतच्या बैठकीत कोरोना लसीच्या अनुषंगाने एक बृहद वैश्विक प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्याचा मुख्य उद्देश चीनच्या लस मुत्सद्देगिरीची धार कमी करणे हा आहे. मंगळवारीच (दि. २७ एप्रिल) भारत, जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या वाणिज्य मंत्र्यांच्या बैठकीत कोरोना महामारीवरील उपचारात आवश्यक ठरणारी औषधे आणि लसीच्या विद्यमान पुरवठा शृंखलेच्या जागी आपली स्वतःची व्यवस्था स्थापन करण्यावर चर्चा झाली. तथापि, भारत आणि सहकारी देशांची रणनीती कधी तयार होते आणि चीनला कशाप्रकारे रोखले जाते, हे येणारा काळच सांगू शकेल.