कट्टरपंथीयांच्या कचाट्यात पाकिस्तान

पाकिस्तानमध्ये आताच्या घडीला अराजकता सर्वोच्च शिखरावर आहे. कट्टरपंथीयांचा एक गट देशव्यापी हिंसाचाराच्या माध्यमातून पाकिस्तानची संसद आणि सरकारला आपल्या इशार्‍यावर नाचवत आहे. एरवी हिंसाचार आणि जाळपोळीचे दृश्य पाकिस्तानमध्ये आश्चर्याची गोष्ट मानली जात नाही. परंतु, वर्तमान परिस्थितीत सरकारची अवस्था दयनीय झाली असून त्याने कट्टरपंथीयांसमोर गुडघे टेकले आहेत. आताच्या उपद्रवाने १२ एप्रिलला भीषण रूप धारण केले होते. कारण त्याच दिवशी ‘तहरीक-ए-लब्बैक’चे संस्थापक खादिम हुसैन रिझवी (नोव्हेंबर २०२०मध्ये मृत) यांच्या साद रिझवीनामक मुलाने वडिलांच्या कट्टरपंथी संघटनेचे नेतृत्व हाती घेतले आणि राष्ट्रीय परिदृश्यात स्वतःला प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने जवळपास मृतप्राय झालेल्या मुद्द्याला पुन्हा जीवंत केले. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानातील दंगलींची सुरुवात साद रिझवीच्या अटकेने झाली. कारण त्याने पाकिस्तान सरकारने फ्रेंच राजदूताला देशाबाहेर न हाकलल्याने लाहोरमध्ये सरकारविरोधात व्यापक निदर्शनांचा इशारा दिला होता. सादच्या अटकेनंतर हिंसक विरोध निदर्शनांनी संपूर्ण आठवडाभर पाकिस्तानच्या प्रमुख शहरे आणि महामार्गांना बाधित केले. त्यात मोठ्या संख्येने पोलीस अधिकार्‍यांचा बळी गेला, तर अनेकांना ओलीस ठेवले. दंगलखोरांनी ओलीस ठेवलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांची शिर, हात, पाय बांधलेल्या अवस्थेतील छायाचित्रे आजही पाकिस्तानी समाज माध्यमांवर पाहायला मिळतात.

१९७० साली सुरू झालेले ‘शार्ली हेब्दो’ हे फ्रेंच नियतकालिक दहशतवादाविरोधातील परखड अभिव्यक्तीसाठी विख्यात आहे. तथापि, मुद्दा इस्लामी दहशतवादाचा असतो, त्यावेळी प्रतिक्रियेची पद्धतीदेखील बदलते. इस्लामी दहशतवादाविरोधात ‘शार्ली हेब्दो’ने आघाडी उघडली, तेव्हापासून त्याला इस्लामी कट्टरपंथाचा दंश झेलावा लागला. ७ जानेवारी, २०१५रोजी ‘शार्ली हेब्दो’च्या पॅरिसस्थित मुख्यालयावर दोन इस्लामी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आणि त्यात १२ लोकांचा मृत्यू झाला. कारण, २०१२ साली नियतकालिकात प्रकाशित साहित्याला इस्लामची मान्यता नव्हती आणि ते साहित्य इस्लामच्या दृष्टीने अवमानकारक होते. ती घटना होऊन अनेक वर्षे झाली होती. परंतु, ऑक्टोबर २०२० मध्ये पुन्हा तसेच घडले. सॅम्युअल पॅटी या फ्रेंच शिक्षकाने आपल्या वर्गात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा धडा शिकवला व त्यावेळी त्यांनी ‘शार्ली हेब्दो’चा संदर्भ दिला. त्यानंतर एका कट्टरपंथी इस्लामी खुन्याने सॅम्युअल पॅटी यांची नृशंस हत्या केली. हत्येच्या या घटनेने जगासमोर पुन्हा एकदा इस्लामी कट्टरपंथाचा घाणेरडा चेहरा उघडा पाडला, तसेच या दहशतवादाची बाजू घेणारे देश फ्रान्सविरोधात एकजूट झाले. त्यानंतर मात्र संयत प्रतिक्रियेसाठी ओळखल्या जाणार्‍या इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावरही सॅम्युअल पॅटी यांच्या हत्येच्या घटनेला थेट इस्लामी दहशतवादी हल्ला ठरवण्याची आणि त्याचा कठोरतेने सामना करावा लागेल, असे सांगण्याची वेळ आली.

पाकिस्तानमध्ये कट्टरपंथ आणि दहशतवादाची एक विस्तृत व्यवस्था आहे. त्याला लष्कराकडून संरक्षण मिळते, तर सरकार इस्लामी प्रजासत्ताकाच्या नावावर रूढीवादी आणि कट्टरपंथी मौलाना इस्लामच्या सुरक्षेसाठी गरजेच्या मानत असलेल्या गतिविधींना आश्रय देते. इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी इस्लामी दहशतवादाविरोधात केलेल्या वक्तव्याची दखल या व्यवस्थेने घेणे साहजिकच होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इमरान खान यांनी फ्रान्सविरोधात आघाडी उघडली होती, त्यावेळी देशातील दहशतवादी संघटनांच्या कथित ‘आध्यात्मिक’ गुरू आणि कट्टरपंथीयांनी फ्रान्सचा हिंसक विरोध सुरू केला. त्या आंदोलनाचा कर्ताधर्ता ‘तहरीक-ए-लब्बैक’ या रसूल अल्लाहनामक (तहरीक-ए-लब्बैक, पाकिस्तान या संघटनेची रजकीय शाखा आहे) कट्टरपंथी संघटनेचा म्होरक्या खादिम हुसेन रिझवी होता. रिझवीने फ्रान्सबरोबरील समस्त राजनयिक, आर्थिक संबंध समाप्त करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी नोव्हेंबर २०२०मध्ये इस्लामाबाद ते रावळपिंडीपर्यंत मोर्चा काढण्यासाठी एका विशाल सभेचे आयोजन केले होते. त्यात मोठ्या प्रमाणावर या कट्टरपंथी संघटनेचे सदस्य आणि पोलिसांमध्ये सशस्त्र संघर्षाची स्थिती उद्भवली.

इमरान खान सरकारने त्यावेळीही नाकर्तेपणा आणि अक्षमतेचे उदाहरण सादर केले. खादिम रिझवीसमोर झुकताना तत्कालीन अंतर्गत विषयाचे मंत्री एजाज शाह यांनी एका लिखित करारावर हस्ताक्षर केले. त्यानुसार संसद तीन महिन्यांच्या आत फ्रेंच राजदूताला पिटाळून लावेल आणि पॅरिसमध्ये पाकिस्तानी राजदूत तैनात करण्याबद्दल स्पष्ट निर्णय घेईल, असे मान्य करण्यात आले. तथापि, सरकारने लिखित कराराची पुष्टी केली नाही. पण, त्याने कराराचा इनकारही केला नाही. त्याचदरम्यान ‘कोविड-१९’मुळे या कराराच्या काहीच दिवसांनंतर खादिम रिझवीचा मृत्यू झाला आणि त्याचा मुलगा साद हुसेन वडिलांच्या अराजकवादी संघटनेचा म्होरक्या झाला. तसेच उपरोल्लेखित करारपालनासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याच्या उद्देशाने त्याने हिंसक आंदोलनाचा मार्ग निवडला.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान देशातील या व्यापक अव्यवस्थेला संपवण्यात पूर्णतः अक्षम सिद्ध झाले, तरीही त्यांनी अतिशय निर्लज्जपणे पाश्चिमात्य देशांच्या सरकारांना सल्ले देण्याचे काम सुरू ठेवले. गेल्या शनिवारी त्यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या सरकारांना मुसलमानांविरोधात द्वेष पसरवणार्‍यांना शिक्षा देण्याचा आग्रह केला. पाकिस्तानमध्ये चाललेल्या हिंसक विरोधापासून इमरान खान ट्विटरवरून सातत्याने जगभरातील देशांना धमकावताना दिसत आहेत. ट्विट्सच्या एका शृंखलेंतर्गत इमरान खान म्हणाले की, “मुसलमान आपल्या पैगंबराच्या सन्मानार्थ कोणत्याही प्रकारची निंदा सहन करू शकत नाही.” दुसरीकडे पाकिस्तान सरकारच्या देशांतर्गत लाचारीचा नमुना म्हणजे, ‘तहरीक-ए-लब्बैक-पाकिस्तान’ला दहशतवादी संघटना घोषित करणे आणि देशभरात संघटनेच्या हालचालींवर निर्बंध लावल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील ‘पीटीआय’ सरकारने मंगळवारी देशातून फ्रेंच राजदूताला हाकलून लावण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव मंजूर करण्यावरही सहमती व्यक्त केली. यातूनच पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथीयांसमोर झुकल्याचे स्पष्ट होते. पाकिस्तानचे अंतर्गत विषयाचे मंत्री शेख र{शद यांनी मंगळवारी घोषणा केली की, सरकारने ‘टीएलपी’बरोबर करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच र{शद म्हणाले की, “या कराराद्वारे ‘टीएलपी’च्या कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जातील आणि अटक केलेल्यांना सोडून दिले जाईल.” त्या बदल्यात ‘टीएलपी’ने चालू आंदोलन स्थगित करण्यावर सहमती व्यक्त केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, याच ‘टीएलपी’वर १४ एप्रिलला रशिद यांनी दहशतवाद विरोधी कायदा, १९९७च्या नियम ‘११-बी’ तहरीक अंतर्गत बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ‘तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान’सह विविध बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना उघडपणे ‘टीएलपी’च्या समर्थनात आल्या आणि पाकिस्तान सरकारसमोर चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली.

दरम्यान, फ्रान्सबरोबर पाकिस्तानच्या वाईट संबंधांचा परिणाम राजकीय आणि सामरिकच नव्हे, तर आर्थिक क्षेत्रावरही गंभीरतेने पडेल. अधिकृत आकडेवारीनुसार पाकिस्तानवर पॅरिस क्लबचे जवळपास ११.५४७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे, त्यात एकट्या फ्रान्सच्या कर्जाचा वाटा १.७४८ अब्ज डॉलर्स आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, फ्रान्समध्ये १७ देश सदस्य असलेल्या पॅरिस क्लबचे सचिवालय आहे आणि या मंचावर त्याचा फार मोठा प्रभाव आहे. पॅरिस क्लबमध्ये जपाननंतर फ्रान्स दुसरा सर्वात मोठा द्विपक्षीय देणगीदार आहे. फ्रान्सने गेल्या १२ वर्षांत पाकिस्तानमध्ये जवळपास एक अब्ज डॉलर्सची एकूण थेट परकीय गुंतवणूक केली आहे आणि ही गुंतवणूक पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आहे. सध्याच्या घडीला युरोपीय संघ पाकिस्तानचा सर्वात मोठा निर्यातविषयक भागीदार आहे. कारण, 1 जानेवारी, २०१४ पासून ‘जीएसपी प्लस’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या युरोपीय संघाच्या ‘स्पेशल इन्सेंटिव्ह अ‍ॅरेंजमेंट्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’अंतर्गत ९१ टक्के ‘टॅरिफ लाईन्स’वर युरोपीय संघाच्या सर्व २७ सदस्य राष्ट्रांत पाकिस्तानी उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेशाची सुविधा मिळालेली आहे. परंतु, आताच्या घटनेनंतर विशेषज्ञांच्या मते युरोपीय संघ अशा प्रकरणांत सदैव एकतेचे दर्शन घडवत आला आणि ही पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा सिद्ध होऊ शकते. तसेच पाकिस्तानच्या गृह आणि परराष्ट्र धोरणाचे निर्धारण ज्या ज्या वेळी उन्मादाच्या भावनेने केले गेले, त्या त्या वेळी भविष्याचा मार्ग त्याच्यासाठी दुष्करच सिद्ध झालेला आहे.