ऑस्ट्रेलियाचा चीनला दणका

 

 

जगभरातील देशांशी सीमावाद, कर्ज जाळे, व्यापारयुद्ध आदी मुद्द्यांवरून सदान्कदा तंटा-बखेडा करणार्‍या चीनला आता ऑस्ट्रेलियाने चांगलाच धडा शिकवला. नुकतेच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा हिताला प्राधान्य देत, चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पातील दोन करार रद्द केले. रद्द करण्यात आलेल्या दोन करारांतर्गत चिनी कंपन्या ऑस्ट्रेलियाच्या व्हिक्टोरिया प्रांतामध्ये दोन बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणार होत्या. आता मात्र, तसे काही होणार नाही. ऑस्ट्रेलिया सरकारने २०१८-१९मध्ये चीनशी यासंबंधीचा करार केला होता. पण, ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्रमंत्री मारिस पायने यांच्या म्हणण्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी अमलात आणलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑस्ट्रेलियन सरकारने केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यामुळे केंद्र सरकारला आपल्याहून कनिष्ठ स्तरावरील प्रशासकीय व्यवस्थेने केलेल्या राष्ट्रहिताचे उल्लंघन करणार्‍या जागतिक करारांना रद्द करण्याची शक्ती मिळते. अर्थात, ऑस्ट्रेलियामध्ये केंद्र सरकार तर अन्य देशांशी विविध करार करू शकतेच; पण प्रांतिक शासनही इतर देशांशी आपल्या पातळीवर करार करू शकते. पण, ते करार राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा ठरणारे असतील, तर त्यांना रद्द करण्याचा अधिकार आता केंद्र सरकारला मिळालेला आहे. कारण, प्रांतिक सरकारांना थेट अन्य देशांशी करार करू देण्याच्या व्यवस्थेमुळे ऑस्ट्रेलियातील केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाशी ते नेहमीच सुसंगत असेल असे नाही. त्यातून केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात, प्रतिकूल घडामोडीही घडू शकतात आणि त्यामुळेच तिथे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणला गेला व त्यातील तरतुदीनुसार चीनच्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाशी संबंधित करार रद्द करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, ऑस्ट्रेलियाने करार रद्द करण्याआधी आपल्या धटिंगणपणाचा नमुना पेश करत चीनने, व्हिक्टोरिया प्रांताबरोबरील यशस्वी व्यावहारिक सहकार्याला बाधित करण्याचा इशारा दिला होता. चीनच्या या गुरकावणीनंतरच ऑस्ट्रेलियाने त्या देशाला दणका देत करारच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

 

 

 

दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने २०१८ साली सदरचा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा पारित केला होता. त्यातील तरतुदींनुसार देशांतर्गत धोरणांतील गुप्त परकीय हस्तक्षेपावर निर्बंध घालण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, चीनने त्यावेळीही ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या कायद्याला विरोध केला होता. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा चीनबाबत पूर्वग्रह बाळगणारा आणि चीन-ऑस्ट्रेलियाच्या नातेसंबंधांत विष मिसळवणारा असल्याचे त्याने म्हटले होते. आता त्याच कायद्यांतर्गत ऑस्ट्रेलियाने चीनबरोबरील ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पातील करार रद्द केल्याने दोन्ही देशांतील तणाव अधिकच वाढू शकतो. कारण, दोन्ही देशांत मागील काही वर्षांपासून संघर्षाची स्थिती आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनमधील ऑस्ट्रेलियाचे राजदूत ग्रॅहम फ्लेचर यांनी, चीन सूड घेणारा आणि विश्वास ठेवण्यास अपात्र व्यापारी सहकारी म्हटले होते, तर त्याआधी ऑस्ट्रेलियाने कोरोना विषाणू प्रसारावरून चीनला दोषी ठरवले होते. कोरोना महामारीच्या फैलावाची जागतिक स्तरावर स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी ऑस्ट्रेलियाने केली होती. त्यावरून चीन संतापला व त्याने ऑस्ट्रेलिया अमेरिकेने पाळलेले कुत्रे असल्याचे म्हणण्यापर्यंत मजल मारली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध कमालीच्या निम्नस्तरावर आले आणि त्याचा व्यापारावरही परिणाम झाला. चीनने ऑस्ट्रेलियाच्या दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आदींवरील आयात शुल्क प्रचंड वाढवले व त्यामुळे ऑस्ट्रेलियातून चीनला केल्या जाणार्‍या निर्यातीत घट झाली. दरम्यान, चीन ऑस्ट्रेलियातील वादाला कारण ठरलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे हाँगकाँगमधील लोकशाहीची हत्या. चीनने ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यावर बोट ठेवल्यानंतर ऑस्ट्रेलियानेही चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात मोर्चा उघडला. तसेच हाँगकाँगबरोबरील प्रत्यार्पण करार रद्द केला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया आणि हाँगकाँग आपल्या अधिकारक्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्यार्पित करू शकणार नाहीत. याव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियाने हाँगकाँगवासीयांना आपल्या देशात येऊन राहण्यासाठी व व्हिसाचा कालावधी वाढवण्यासाठी तयारी केली होती. हाँगकाँगमध्ये व्यापार, उद्योग करणार्‍यांना ऑस्ट्रेलियात यायचे असल्यास ते येऊ शकतात, असे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन म्हणाले होते. अर्थात, त्यानेही चीनला मिरची लागली व आताच्या करार रद्द करण्याच्या निर्णयाने तर त्याला आणखी मोठा झटका बसला.