प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवेचे ‘उडान’ कधी?

 

 

 

 

 

भारतात प्रवासी जलवाहतुकीपेक्षा तसेच प्रवासी विमान वाहतुकीपेक्षा रस्ता-रेल्वे वाहतुकीला जास्त प्राधान्य आजही दिले जाते. नितीन गडकरींनी केंद्रीय दळणवळण मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी प्रवासी जलवाहतुकीचा प्रस्ताव सादर केला. एवढेच नाही तर या जलवाहतुकीच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठीही ते तितकेच प्रयत्नशील राहिले. त्यामुळे आगामी काही वर्षांमध्ये मुंबई शहर व महानगर क्षेत्रात बर्‍याच प्रवासी जलवाहतूक सेवा सुरू होणार आहेत. प्रवासी विमान वाहतूकसेवाही प्रामुख्याने महानगरे, मोठी शहरे यालाच जोडलेली आहे. कमी पैशांत विमान प्रवास (उडान) व प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा वाढविण्याचा प्रयत्नही सध्याच्या केंद्र सरकारने केला, त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन.

 

 

रस्ते वाहतुकीमुळे प्रदूषणात भर पडते. तसेच इंधनावरही बराच खर्च होतो. इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. त्यात रस्ते वाहतुकीत अपघातांचे प्रमाणही प्रचंड आहे. भारतात कोरोनाने दगावणारे व रस्ते अपघात व अन्य आजारांनी दगावणारे यांचे प्रमाण जवळजवळ सारखेच आहे. त्यामुळे जलवाहतूक व विमान वाहतुकीचा विचार पुढे आला.

 

 

पण, आज भारतात विमान वाहतुकीची काय स्थिती आहे? प्रादेशिक किंवा जिल्ह्याजिल्ह्यांना जोडणारी प्रवासी विमान वाहतूक सेवा मात्र आजही दुर्दैवाने डळमळीत अवस्थेत आहे. २०११ ते २०१८ या कालावधीत ‘एअर मंत्रा’, ‘एअर कोस्टा’, ‘एअर पेगासस’, ‘एअर कार्निव्हल’ व ‘एअर ओडिशा’ या सर्व खासगी प्रादेशिक विमान कंपन्या बंद पडल्या. देशांतर्गत प्रवासी विमान वाहतूक सेवा मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या कंपन्यांचे सध्या एकही विमान आकाशात उडत नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागेल.

 

 

‘एअर इंडिया’ची उपकंपनी ‘अलायन्स एअर’सह आणखीन सहा म्हणजे एकूण सात विमान कंपन्या सध्या भारतात प्रादेशिक उड्डाण परवान्याचा वापर करीत आहेत, म्हणजे कार्यरत आहेत. ‘अलायन्स एअर’चे पालकत्व भारत सरकारकडे असल्यामुळे ती कदाचित तोटा सोसूनदेखील कार्यरत राहीलही. पण, उर्वरित सहा कंपन्या किती टिकाव धरतील, याबाबत जाणकार साशंक आहेत.

 

 

‘एव्हिएशन रिसर्च अ‍ॅण्ड कन्सल्टन्सी फर्म सेंटर फॉर एशिया पॅसिफीक एव्हिएशन’ (सीएपीए) या संस्थेने नुकतेच ‘वेबसेमिनार’ आयोजित केले होते व या सेमिनारमध्ये प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा अत्यंत गरजेची आहे, असा निष्कर्ष काढला गेला. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय प्रवासी विमान वाहतूक धोरण’ जाहीर केले होते व त्यात प्रादेशिक विमान वाहतुकीच्या वृद्धीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचे व यासाठीच्या पायाभूत गरजा उभारण्याचे जाहीरही करण्यात आले होते.

 

 

प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा भारतासारख्या खंडप्राय देशाला व प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाला गरजेेची असली तरी देशाला ‘हब नेटवर्क्स’ची तरतूद मात्र फारच पुरेशी नाही. शासनाने २०१६च्या धोरणात ‘उडे देश का आम नागरिक’ (उडान) ही संकल्पना मांडली होती व सामान्य भारतीयाला विमान प्रवासाचे स्वप्नही दाखविले. यापैकी बहुसंख्य नागरिक गेली पाच वर्षे हे स्वप्नच पाहत आहेत. ‘उडान’ धोरण यशस्वी होण्यासाठी भारत सरकारने देशातल्या प्रमुख वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांना त्यांनी प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा सुरू करावी, असे आवाहन केले होते. मात्र, त्यास फारसा कोणीही प्रतिसाद दिला नाही, फक्त केंद्र सरकारने ‘एअर इंडिया’ची यासाठी उपकंपनी सुरू केली.

 

 

गेली कित्येक वर्षे आपल्या देशात इंधनाचे दर चढेच आहेत. याचाही परिणाम या सेवा अडचणी येण्यावर झाला. या कंपन्यांसाठी भांडवल उभे राहू शकले नाही. या विमान वाहतूक सेवांचे दरही कमी ठेवण्यात आले. त्यामुळे या ठरविलेल्या दरात सेवा देणे विमान कंपन्यांना अशक्य झाले. विमान वाहतुकीसाठी विमान कंपन्यांना एकूण खर्चाच्या ३० ते ४० टक्के खर्च इंधनावर खर्च करावा लागतो. सेवा देणार्‍या विमान कंपन्या असो किंवा स्वस्तातल्या प्रादेशिक विमान कंपन्या असो, त्यांना इंधनावर समान खर्च करावा लागतो. भारतात विमान प्रवाशाला जितकी रक्कम इंधनासाठी द्यावी लागते, तितकीच किंवा त्याहून अधिक रक्कम राज्याला व केंद्र सरकारला कर म्हणून द्यावी लागते. पूर्वी विमान प्रवास हा श्रीमंतच करतात, असा विचार करून विमान प्रवासावर प्रचंड कर लादण्यात आले. आता गरिबांनीही विमान प्रवास करावा, ही विचारसरणी जोर धरू लागली आहे. तसेच तिकिटांचे दरही कमी असावेत, या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा भारतात कशी यशस्वी होणार?

 

 

तसेच विमानतळ, लॅण्डिंग व नेव्हीगेशन शुल्कातही पूर्ण सेवा देणार्‍या विमान कंपन्या व या प्रादेशिक विमान कंपन्यांत विशेष फरक नाही. त्यामुळे या कंपन्यांचे उत्पन्न व खर्च यांचा मेळच बसत नाही. परिणामी, त्यांना तोटा होण्यापासून दुसरा पर्यायच नव्हता.

 

 

शासनातर्फे ही सेवा यशस्वी व्हावी म्हणून ‘सबसिडी’ दिली जाते. पण, ती मिळूनही या कंपन्यांची आर्थिक बाजू सावरलेली नाही. सरकार ‘सबसिडी’ फक्त पहिली तीन वर्षेच देते. काही कंपन्या ‘सबसिडी’ मिळाल्यामुळे तीन वर्षे टिकल्याही आणि तीन वर्षांनंतर कार्यरत राहणे मात्र त्यांना अशक्य झाले. सध्या ‘अलायन्स एअर’, ‘एअर डेक्कन’, ‘एअर हेरिटेज फ्लायबिंग’, ‘स्पष्ट एअर’, ‘ट्रजेट’ व ‘झूम एअर’ या सात कंपन्या प्रादेशिक प्रवासी विमान वाहतूक सेवा देत आहेत, पण आर्थिकदृष्ट्या या कंपन्यांची स्थितीही दयनीय आहे. त्यामुळे यांच्या भविष्याबद्दल आशावादी राहता येणार नाही. ‘अलायन्स एअर’ची विमाने ४७ ठिकाणी जातात. भारतातही ही सर्वात जुनी प्रादेशिक विमान कंपनी आहे. १५ एप्रिल, १९२६ पासून ही कंपनी अस्तित्वात आहे. ‘फ्लाय बिग’ विमान कंपनी २०२१ मध्ये अस्तित्वात आली. हिचे मुख्यालय इंदौर येथे आहे. या कंपनीची सेवा भोपाळ ते अहमदाबाद, इंदौर ते अहमदाबाद, इंदौर ते रायपूर व रायपूर ते अहमदाबाद अशा सुरु आहेत.

 

 

मोकळे आकाश...

 

 

भारतात प्रवासी विमान वाहतूक सेवाही ‘खाजाउ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण 1991 मध्ये अस्तित्वात येईपर्यंत १०० टक्के सरकारी मालकीची होती. ‘एअर इंडिया’ सरकारी मालकीच्या कंपनीचे विमाने परदेशात जात, तर ‘एअर इंडिया’ची उपकंपनी असलेल्या ‘इंडियन एअरलाईन्स’ची विमाने देशांतर्गत सेवा पुरवित. कालांतराने ‘इंडियन एअरलाईन्स’चे ‘एअर इंडिया’त विलीनीकरण करण्यात आले. ‘खाजाउ’ धोरणानंतर भारतात ‘मोकळे आकाश’ धोरण स्वीकारले गेले. या धोरणामुळे ‘मोदीलुफ्त’, ‘एनईपीसी’, ‘जेट एअरवेज’, ‘सहारा एअलाईन्स’, ‘हमानिया एअरवेज’, ‘ईस्ट अ‍ॅण्ड वेस्ट एअरलाईन्स’ अशा अनेक कंपन्या अस्तित्वात आल्या, पण आता यातील एकही कंपनी अस्तित्वात नाही. या कंपन्यांपैकी ‘जेट एअरवेज’ ही कंपनी जास्त वर्षे कार्यरत राहिली आणि अशा रितीने भारत सरकारचे ‘मोकळे आकाश’ धोरण फसले. आज ‘एअर इंडिया’ही फार मोठ्या प्रमाणात तोट्यात आहेच. पण, ही कंपनी बंद व्हावी ही कोणाचीही इच्छा नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात ‘टाटा समूहा’ची विमान कंपनी होती. त्यावेळच्या कंपन्यांच्या राष्ट्रीयीकरण धोरणामुळे, सरकारने ‘टाटा समूहा’ची विमान कंपनी ताब्यात घेऊन, तिचे १०० टक्के सरकारीकरण करून तिला ‘एअर इंडिया’ हे नाव दिले व आता ही कंपनी विकत घेण्यात ‘टाटा’ उद्योग समूहच आघाडीवर आहे व ‘टाटा उद्योग समूहा’ची आर्थिक कुवत पाहता, केंद्र सरकारने ‘एअर इंडिया’ ‘टाटा समूहा’लाच विकून, ‘टाटा समूहा’ला न्याय द्यावा, ही जाणकारांची इच्छा आहे.

 

 

सध्या प्रादेशिक विमान वाहतूक जरी अडखळत असली, तरी केंद्र सरकारने व्यवस्थित नियोजन करत ही सेवा यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच जलवाहतुकीचे सध्या जे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत, त्यात खंड पडू देऊ नये. भारताचा आकारमान व लोकसंख्या यांचा विचार करता, आपल्याला बहुपर्यायी वाहतूक व्यवस्था हवीच!