मुंबई महानगरक्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांची दशा आणि दिशा

 

महाराष्ट्र सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये बांधकामातील अधिशुल्कावर लावत असलेल्या प्रीमियम आणि लेव्हीमध्ये ५० टक्के सवलत जाहीर केली. तसेच गृहखरेदीला चालना देण्यासाठी ग्राहकांचे मुद्रांकशुल्कदेखील माफ करण्यात आले. ही सवलत ३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत कामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांना व नवीन प्रकल्पांना लागू असेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दि. १६ एप्रिल, २०२१च्या आदेशान्वये एक स्पष्टीकरण दिले आहे की, मालमत्तेतून एखाद्याला बाहेर काढणे किंवा त्यांचा ताबा काढून घेणे, यासारख्या कारवायांसाठी ९ एप्रिलनंतर कोणत्याही न्यायालयाने वा न्यायाधीकरणांनी आदेश काढलेले असल्यास, तूर्तास ७ मेपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये. तसेच अतिक्रमण केलेल्यांनाही ७ मे किंवा पुढील आदेश जे आधीचे असेल, तोपर्यंत नोटिसीविना कारवाई करू नये. बांधकाम करणार्‍या संस्था या सरकारच्या सवलतींचा नक्की फायदा करून घेतील, तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करतील.

 

 

 

बांधकामातील ‘एफएसआय’वर प्रीमियमचे अधिशुल्क लावलेले असते. बांधकामाच्या शुल्कखर्चात कपात झाल्यामुळे त्यांचे बांधकाम प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याकरिता हातभार लागू शकेल. ‘हिरानंदानी कम्युनिटीज’चे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सरकारच्या या सवलतीच्या धोरणाचे स्वागत केले आहे. दीपक पारेख कमिटीनेही असे सूचित केले आहे की, मुंबईमध्ये २२ प्रकारच्या प्रीमियममधून वसुली केली जाते, त्यात ‘एफएसआय’, ‘स्टेअरकेस’, ‘लिफ्ट वेल’, ‘लॉबीज’ इत्यादी कारणे असतात. देशातील इतर शहरांतील प्रीमियमपेक्षा मुंबईत ही प्रीमियमची रक्कम जास्त द्यावी लागते. बंगळुरूमध्ये फक्त दहा प्रकारची, तर दिल्लीमध्ये पाच आणि हैदराबादमध्ये फक्त तीन प्रीमियम अधिशुल्क भरावे लागतात. आपण सध्या सुरू असलेले वा नवीन होणारे विविध क्षेत्रांतील प्रकल्प-यादीतील काहींचा आढावा घेऊया.

 

 

 

 

भायखळ्यातील ना. म. जोशी मार्गावरील ‘मोहम्मद बक्स’ या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १२ वर्षांनंतर न्यायालयाने त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ‘डेल्टा एन्टरप्रायझेस’ या कंपनीला काढून ‘म्हाडा’ने ‘उफ्सा रिअ‍ॅल्टर्स’ या कंपनीशी नवीन करार केला आहे. न्यायालयाने आधीच्या कंपनीला रु. ५० कोटी भाड्यापोटी जमा करण्यास सांगितले होते. पण, तो आदेश त्या कंपनीने पाळला नाही. ठाण्यातील बहुचर्चित समूह पुनर्विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘म्हाडा’ व ‘सिडको’ची मदत घेण्यास ठाणे महापालिकेच्या सभेत दि. २४ डिसेंबर, २०२०ला मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे शहराचा नियोजनबद्ध विकास होईल. १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. आता तिसर्‍या टप्प्यात आणखी नऊ आराखड्यांना मान्यता मिळाली आहे.

 

 

ठाणे महापालिकेतर्फे ४४ ठिकाणी पुनरुत्थान आराखडे मंजूर करण्यात आले आहेत. पण, त्यात दिवा पश्चिमेतील काही भागाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, त्याचा लवकर समावेश व्हावा, अशी मागणी भाजप ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष आ. निरंजन डावखरे यांनी केली आहे. ठाण्याच्या टोकाला खाडीकिनारी वसलेल्या दिवा उपनगरात अनधिकृत व धोकादायक इमारती असल्याने मंजुरी मिळालेल्या ‘क्लस्टर’ योजनेत दिवा पूर्व भागाचा समावेश असला तरी दिवा पश्चिम भागाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. तेथे सुद्धा सुनियोजित विकास होणे गरजेचे आहे. भिवंडीत ‘जिलानी’ इमारतीसारखी दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून समूह पुनर्विकासयोजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे भविष्यातील भिवंडीतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निकालात निघण्याची शक्यता आहे. ‘जिलानी’ इमारत दुर्घटनेत ३८ जणांचा मृत्यू व २५ जण जखमी झाले होते.

 

 

मुलुंडमधील ‘नामदेव निवास’ ही खासगी इमारत जीर्ण व धोकादायक बनल्याने इमारत मालकाने ती महापालिकेच्या नोटिसीप्रमाणे तोडली. परंतु, त्यामुळे रहिवाशांना वार्‍यावर सोडले गेले. मुंबई उच्च न्यायालयाने या इमारतीतील सुमारे ४० निवासी वा व्यावसायिक गाळेधारकांना पुनर्विकास करण्यासाठी बिल्डरचा शोध घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याची अनुमती नुकतीच दिली आहे. एक दशकाहून झगडत असलेल्या रहिवाशांना आता आशेचा किरण दिसत आहे. वसईत दीडशेहून अधिक नवीन गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. वसई रोड स्टेशन परिसरापासून वसईतल्या सांडोर, तरखड, कोळीवाडा या पश्चिम पट्ट्यापर्यंत ही उभारणी सुरू आहे. काही कंपन्यांनी गृहप्रकल्पातील पूर्ण सजावटीसह फ्लॅटचे किमान व कमाल भाव २५ लाख ते सात कोटी असे जाहीर केले आहेत. वसई-विरार महापालिकेने पाणीपुरवठ्यासाठी योजना आखल्या आहेत. नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, उलवे, खारघर, कळंबोली आणि नवीन पनवेल वस्तीमध्ये भूखंड निवासी इमारतींच्या बंगल्याकरिता, रो हाऊस, दुकानांकरिता वा व्यावसायिक इमारतींकरिता ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणे ‘सिडको’ने विक्रीला काढले आहेत. कोरोना संकटातही रिअल इस्टेटचा वेग सरकारच्या सवलतीच्या धोरणामुळे वाढत राहिला. गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे ७५ हजार घरांची खरेदी झाली आहे.

 

 

 

 

वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील ‘बीडीडी’ चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘टाटा समूह’ (वरळी), ‘शापुरजी पालनजी’ (ना. म. जोशी मार्ग) आणि ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ (नायगाव) अशा बड्या कंत्राटदारांची नियुक्ती केली होती. या मोक्याच्या ठिकाणी रहिवाशांचे पुनर्वसन केल्यानंतर त्याच जागी उभ्या राहणार्‍या विक्रीच्या इमारतीतील सदनिका सोडत पद्धतीने ‘म्हाडा’कडून वितरित केल्या जाणार होत्या. परंतु, या प्रस्तावावरून अनेक खासगी विकासक अस्वस्थ झाले होते. शिवाय, प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे भासवून आराखड्यात बदल सुचविण्याचे घाट घातले जात आहेत. अटी-शर्तीत बदल करून निविदा रद्द करण्याचा डाव खेळला जात आहे. आणखी विलंब करण्यामागे नेमका काय हेतू आहे, हे स्पष्ट होताना दिसत नाही.

 

 

ठाणे-मुंबईतील गावठाण-कोळीवाडे ‘क्लस्टर’ योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी कोळी बांधवांचा विरोध आहे. ठाण्यातील कोळी समाजाची बाजू स्थानिक आ. संजय केळकर यांनी राज्य शासनाकडे सक्षमपणे मांडून विधीमंडळातही चर्चा घडवून आणली आहे. परंतु, आता सरकार हे धोरण रद्द करण्याचा डाव आखत आहे, अशी भीती आ. केळकर यांनी व्यक्त केली आहे. गावठाण-कोळीवाडे ‘क्लस्टर’ योजनेतून वगळल्याचा आदेश राज्य शासनाने त्वरित काढावा आणि कोळीवाडे-गावठाणांचे सीमांकन करण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी आ. केळकर व आ. डावखरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.

त्यामुळे आगामी काळात अजूनही रखडलेल्या बर्‍याच बांधकाम प्रकल्पांना सरकारला गती द्यावी लागेल. शिवाय पावसाळ्याच्या पूर्वी धोकादायक इमारतींचा प्रश्न यंदाही चर्चिला जाईल. पण, या महामारीच्या काळात रहिवाशांना धोकादायक इमारतींतून बाहेर न काढता, त्यांच्या पुनर्वसनाचीही विचार सरकारला वेळीच करावा लागेल.