‘ब्रू’ समुदायाला अखेर मिळाले हक्काचे घर...

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : गेल्या २४ वर्षांपासून त्रिपुरा राज्यातील विविध भागांमध्ये शरणार्थी शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या ब्रू समुदायाला अखेर त्रिपुरामध्येच हक्काचे घर मिळाले आहे. धलाई जिल्ह्यामध्ये त्यांना आता कायमचे राहता येणार असून देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ब्रू समुदायास न्याय मिळून देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.

 

 

 

 

 

 

 

त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यांनी ब्रू समुदायास कायमचे वसविण्यास प्रारंभ झाल्याचे माहिती ट्विटद्वारे दिली. ते म्हणाले, गेल्या २३ वर्षांपासून आपल्यास देशात निर्वासिताचे आयुष्य जगणाऱ्या ब्रू समुदायाच्या ४२६ कुटुंबांना आता त्रिपुरात हक्काचे घर मिळणार आहे. राज्यातील धलाई येथे त्यांना कायमचे वसविण्याच्या प्रक्रियेस आता प्रारंभ झाला आहे. करोना संसर्गाच्या आव्हानात्मक काळातही राज्य सरकार ब्रू समुदायाच्या पुनर्वसनासाठी कार्यरत अशून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यास राज्य सरकारला यश आले आहे.

 

 

 

 

 

 

साधारणपणे २३ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९६ - ९७ साली ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यात अल्पसंख्य असणाऱ्या ब्रू हा वनवासी समुदाय आणि बहुसंख्य असलेल्या मिझो समुदायामध्ये हिंसक संघर्ष उफाळून आला होता. तेव्हापासून ब्रू समुदायाने मिझोराम सोडून त्रिपुरा राज्यामध्ये आश्रय घेतला होता. त्रिपुरामधील कंचनपुर आणि पणीसागर या भागांमध्ये तात्पुरत्या शिबिरांमध्ये त्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानंतरही ब्रू आणि मिझो समुदायामधील संघर्ष संपुष्टात आला नव्हता. ब्रू नॅशनल लिबरेशन फ्रंट आणि ब्रू नॅशनल युनियन या राजकीय संघटनांची स्थापना ब्रू समुदायाने केली आणि आपल्या हक्कांसाठी लढा सुरु ठेवला. ब्रू समुदायाला पुन्हा एकदा मिझोराममध्ये वसविण्याचे अनेक प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, त्यास मिझो असोसिएशन आणि मिझो स्टुडंट युनियन या मिझो समुदायाच्या संघटनांनी प्रखर विरोध केला होता.

 

 

 

 

 

 

 

ईशान्य भारतातील सर्व वाद संपुष्टात आणण्याच्या निश्चयाने कार्यरत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे हा प्रश्न सोपविला होता. गृहमंत्री शहा यांनी दोन्ही समुदायांसोबत अनेकदा चर्चा केली. त्यानंतर त्रिपुरात आश्रय घेतलेल्या ब्रू समुदायास तेथेच कायमचे वसविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. तसा करार केंद्र सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार आणि मिझोराम राज्य सरकार यांच्यामध्ये गतवर्षी जानेवारी महिन्यात दिल्ली येथे करार झाला. त्याअंतर्गत ब्रू समुदायास त्रिपुरा येथेच कायमचे वसविणे, ४० x ३० फुटाचा रहिवासी प्लॉट देणे, प्रत्येक कुटुंबासाठी ४ लाख रुपयांचे फिक्स्ड डिपॉझिट, दोन वर्षांसाठी दरमहा ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य, दोन वर्षांसाठी विनामूल्य धान्य पुरवठा आणि घर बांधण्यासाठी दिड लाख रुपयांचे सहाय्य असे एकुण ६०० कोटी रूपयांचे पॅकेज केंद्र सरकारने जाहिर केले होते.