या इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचे करायचे काय ?

महानगरांमध्ये निर्माण होणारा घनकचरा आणि त्यांचे अनियोजित व्यवस्थापन ज्याप्रमाणे चिंतेची बाब आहे. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी तयार होणारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि त्याच्या निर्मितीचे वाढते प्रमाण हे नियोजनाच्या दृष्टीने प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन सुरळीत होण्यासाठी त्याचे संकलन आणि पुनर्प्रक्रियेमध्ये असणार्‍या त्रुटी सुधारणे आवश्यक आहेत. तसे न झाल्यास ई-कचरा भविष्यामध्ये मोठ्या समस्येचे रूप धारण करणार आहे. म्हणूनच इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍याविषयी इत्यंभूत माहिती देणारे या आठवड्याचे ‘निसर्गज्ञान’

 

 

 

 

निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून तयार झालेला कचरा म्हणजे ई-कचरा होय. यामध्ये वापरण्यास अयोग्य असलेले संगणकाचे भाग, मोबाईल आणि त्यांचे सुटे भाग, बंद पडलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, गाड्यांचे सुटे इलेक्ट्रॉनिक भाग, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, क्षमता संपलेले सेल यांचा समावेश होतो. हा कचरा घनकचर्‍याप्रमाणेच आपल्या घरातूनदेखील निर्माण होतो आणि सर्वप्रमाणपणे त्याची विभागणी न होता आपल्या रोजच्या घरगुती कचर्‍यामधूनच तो थेट कचराकुंडीत जातो. हा कचरा टिकाऊ स्वरुपाचा असल्याने त्याचे पर्यावरणात विघटन होत नाही. दरवर्षी जगभरात साधारण 70 दशलक्ष टन ई-कचरा तयार होतो.

 

 

 

 

वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजांमध्ये आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंनीदेखील मोठे स्थान निर्माण तयार केले आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ई-कचर्‍याचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. उदा. आज जगात अंदाजे 1.3 अब्जाहून अधिक वैयक्तिक वापरातील संगणक आहेत. विकसित देशांमध्ये त्यांंचे सरासरी आयुष्य हे दोन ते तीन वर्षांचे आहे. अमेरिकेचा विचार करायचा झाल्यास याठिकाणी अंदाजे 400 दशलक्षाहून अधिक निरुपयोगी संगणक पडून आहेत. विकसनशील देशांमध्ये संगणकाची विक्री आणि इंटरनेटचा वापर हा 500 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे नवनवीन इलेक्ट्रिकल उपकरणांमध्ये भर पडत आहे. गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये या क्षेत्रात अचानक झालेल्या वाढीमुळे आणि मागणीमुळे ई-कचरा निर्मितीचे प्रमाणदेखील वाढले आहे.

ई-कचरा उत्पादनामध्ये संपूर्ण जगात भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. यामधील सुमारे 70 टक्के ई-कचरा केवळ संगणक उपकरणांमधून, 12 टक्के दूरसंचार क्षेत्रातून, आठ टक्के वैद्यकीय उपकरणांमधून आणि सात टक्के इतर उपकरणांमधून निर्माण होतो. सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्या एकत्रितपणे 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक कचरा तयार करतात, तर घरगुती स्तरावर केवळ 19 टक्के ई-कचर्‍याचे उत्पादन होते. ई-कचरा निर्मितीमध्ये भारतात मुंबई शहर आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ नवी दिल्ली, बंगळुरू आणि चेन्नई या शहरांचा क्रमांक लागतो. राज्यनिहाय महाराष्ट्र आघाडीवर असून तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश त्यामागे आहेत. या इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यामध्ये सर्वात जास्त शिसे आढळते. ज्याचे प्रमाण 43 टक्के आहे आणि यामुळे 72 टक्क्यांपेक्षा जास्त जड धातू तयार होतात. ’केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’नुसार (सीपीसीबी) सन 2019-20 मध्ये भारतात दहा दशलक्ष टनांहून अधिक ई-कचरा तयार झाला. 2017-18 च्या तुलनेत 2019-20 मध्ये निर्माण झालेल्या कचर्‍यामध्ये सात लाख टनांची वाढ झाली आहे. याउलट, ई-कचर्‍याचे विघटन आणि पुनर्वापर करण्याची कार्यक्षमता वाढलेली नाही.

’महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’च्या (एमपीसीबी) आकडेवारीनुसार 2019-20 या सालात राज्यात 10 लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला. त्यापैकी केवळ 975.25 टन कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. उर्वरित 11 हजार, 015.49 कचर्‍याचे नोंदणीकृत धारकांकडून (फॉर्मल सेक्टर) उन्मूलन करण्यात आले. राज्यात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या केवळ नऊ नोंदणीकृत कंपन्या असून त्यांची पुनर्प्रक्रियेची एकूण क्षमता 11 हजार, 794 टन आहे. असे असतानादेखील केवळ 975 मेट्रिक टन कचर्‍यावरच पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्यात निर्माण झालेल्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यापैकी (ई-कचरा) केवळ एक टक्का कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करणार्‍या 90 कंपन्या असून त्यांची उन्मूलनाची क्षमता 74 हजार, 006 मेट्रिक टन आहे. अशा परिस्थितीत 2019-20 मध्ये केवळ 11 हजार, 015 मेट्रिक टन ई-कचर्‍याचे उन्मूलन करण्यात आले आहे. या बाबी राज्यात ई-कचरा व्यवस्थापनामध्ये असलेल्या त्रुटी आणि प्रशासनाला पुनर्प्रक्रिया करणार्‍याची संख्या वाढण्यामध्ये आलेले अपयश दर्शवणारी आहे.