‘कोविड’च्या दुसर्‍या लाटेचे संभाव्य आर्थिक परिणाम

 

 

 

गेल्या वर्षी ‘कोविड’च्या पहिल्या लाटेमुळे जगासह भारतीय अर्थव्यवस्थेवरदेखील विपरित परिणाम झाला. त्याची झळ भारतातल्या सामान्यातल्या सामान्य माणसांपासून सर्वांनाच बसली. या परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न चालू असतानाच या महामारीची दुसरी लाट येऊन ठेपली आहे. या लाटेत भारतीयांना आर्थिक अडचणींशिवाय आरोग्यविषयक गैरसोयींचाही सामना करावा लागत आहे.

 

 

‘निफ्टी’चा निर्देशांक जो दि. १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वाधिक पातळीवर म्हणजे १५ हजार, ३०० वर पोहोचला होता, त्यात ६.५ टक्के घट झाली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, यात आणखी घट अपेक्षित आहे. दुसर्‍या लाटेमुळे कामगारांच्या/नोकरदारांच्या नोकर्‍या गेल्या, पगार बंद झाले किंवा पगारात कपात झाली, तर आणखीन भीषण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. या दुसर्‍या लाटेत अमेरिका, चीन व इंग्लंड यांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जास्त परिणाम झाला आहे. शेअर बाजारातही घसरण सुरुच आहे. ‘फ्रँकलिन टेम्पलटन’ने गुंतवणुकीच्या सहा योजना बंद करून गुंतवणूकदारांना फार मोठा धक्का दिला आहे. यातून जगण्यासाठी ६ ते १२ महिन्यांचा खर्च भागेल इतका निधी प्रत्येकाजवळ हवा. जगणे अशक्यच असेल, तर शेअर विकावेत व नुकसान पदरी पाडून घ्यावे, नाहीतर शेअरची विक्री करण्यासाठी ही योग्य वेळ नाही. त्याऐवजी आहे ती गुंतवणूक शेअर, डेट व सोने यांच्यात व्यवस्थित विभागावी. आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक शक्य असेल, तर करावी. त्यामुळे रुपया घसरणीचा फटका बसणार नाही. जीवन विम्याचा ‘टर्म इन्शुरन्स प्लान’ हवाच. यामुळे या महामारीत तुमचे काय बरे-वाईट झाले, तर तुमच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असणार्‍यांना आर्थिक मदत मिळेल, तसेच पुरेशा रकमेचा आरोग्यविमा (मेडिक्लेम) उतरविलेला हवा.

 

 

अजून देशभर ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झालेला नाही. पण, जाणकारांच्या मते, पाच राज्यांतील मतदानाची प्रक्रिया संपल्यानंतर केंद्र सरकारतर्फे ‘लॉकडाऊन’ जाहीर केला जाईल. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्ये बाधितांची संख्या प्रचंड वाढत आहे. जर देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाला, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता असून, दर आठवड्याला ‘जीडीपी’चे १.२५ अब्ज डॉलरचे (९ हजार, ४०० कोटी रुपये) घट होण्याची शक्यता आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ सुरुच राहिला, तर देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये एकूण १०.५ अब्ज डॉलरची (७९ हजार, २३८ कोटी रुपये) घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आर्थिक वर्षात ढोबळ ‘जीडीपी’मध्ये ०.३४ टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे.

 

 

महाराष्ट्रात सरकारने बुधवारी रात्री ८ वाजल्यापासून पुढील १५ दिवस कडक निर्बंध लागू केले आहेत. या निर्बंधामुळे कोरोनाची संसर्गसाखळी तोडण्यात आपण यशस्वी होणार असलो, तरी याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरदेखील परिणाम होणार असल्याचे देशातील औद्योगिक संघटनांचे मत आहे. त्याचवेळी राज्यात संपूर्ण ‘लॉकडाऊन’ न लावणार्‍या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे उद्योगजगताने स्वागत केले आहे. या संदर्भात ‘फिक्की’ या औद्योगिक संघटनेच्या महाराष्ट्र विभागाच्या अध्यक्षांच्या मते, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर या निर्बंधांमुळे परिणाम होणार असला तरी हा परिणाम सुसह्य कसा करता येईल, यासाठी संबंधितांबरोबर ‘फिक्की’ संघटना काम करेल. मागणी आणि पुरवठा यांचा अद्याप मेळ बसलेला नाही. आरोग्य क्षेत्रात तर मागणी आणि पुरवठा यांची भयावह परिस्थिती आहे. परिणामी, संपूर्ण विस्कळीतपणा आहे. एकूणच विविध उत्पादनांचा पुरवठा करणार्‍या ज्या कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत, त्यांची उत्पादने देशाच्या अन्य भागांतदेखील विकली जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुरवठ्यावर विपरित परिणाम दिसू शकतो. ‘रिटेल’ उद्योग बंद करावा लागणार असल्याने मागणीवरही परिणाम दिसून येणार आहे. राज्याची, देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी १ मेपर्यंत कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची दाहकता कमी होवो, हीच आशा आपण करू शकतो.

 

 

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या शहराच्या आर्थिक घडामोंडींवर देशाचा डोलारा उभा आहे. असे असूनही १९५० पासून आजपर्यंत कोणत्याही केंद्र सरकारने मुंबईला हवे तितके महत्त्व दिलेले नाही, पण मुंबईचे रहाटगाडगे जर लवकरात लवकर रूळावर आले नाही, तर केंद्र सरकारलासुद्धा त्याची झळ दीर्घकाळासाठी बसेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने मुंबईला प्राधान्याने आरोग्यसुविधा पुरविणे, हे केंद्र सरकारच्या हिताचे आहे.

 

 

 

 

निर्बंध काळात राज्याच्या सर्व भागांत ग्राहकोपयोगी वस्तू, खाद्यपदार्थ, पॅकबंद पदार्थ यांचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहील, अशी ग्वाही ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांनी राज्य सरकारला दिली आहे. अन्य राज्येही कोरोना कहर सुरू असल्यामुळे महाराष्ट्रासारख्याच उपाययोजना करण्याच्या तयारीत आहे. असे असताना ‘एफएमसीजी’ कंपन्यांचा हा दिलासा महत्त्वाचा मानला जात आहे. ‘आयटीसी पार्ले प्रॉडक्ट्स’, ‘मेरिको’, ‘सीजी कॉर्ल ग्लोबल’ या ‘एफएमसीजी’ क्षेत्रातील कंपन्यांनी राज्य सरकारला वरील दिलासा आहे. गेल्या वर्षभरापासून अशा निर्बंधांमध्येही नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी लागणार्‍या वस्तूंचा पुरवठा सुरळीतरीत्या कसा करायचा, याचा धडा मिळाला असल्यामुळे या १५ दिवसांच्या संचारबंदीमध्ये वस्तूंच्या पुरवठ्याचे नियोजन चोख करता येणे शक्य असल्याचे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. ‘आयटीसी’ कंपनी सर्व उपलब्ध मार्गांनी ग्राहकांपर्यंत वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी तयार आहे. कोरोना काळात वस्तूंचा पुरवठा अबाधित राखण्यासाठी कंपनीने धोरणे निश्चित केलेली आहेत. निर्बंध काळात ऑनलाईन वस्तू खरेदीत वाढ होईल. आपण देशात ‘डिजिटल’ व्यवहार वाढवले असून त्यांचा चांगला परिणाम आता आपल्याला जाणवत आहे.

 

 

गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांत ‘एफएमसीजी’ उद्योगाची तिप्पट वाढ दिसून आली होती. त्यानंतर ही वाढ मंदावली. त्यानंतरही दोन्ही तिमाहींमध्ये ई-कॉमर्समध्ये वाढ दिसून आली. निर्बंध काळात मात्र ई-कॉमर्स क्षेत्राची वाटचाल चांगली असेल, अशी आशा आहे. ‘मेरिको’ कंपनीनेही गेल्या वर्षीच्या अनुभवाच्या जोरावर यावर्षीही कशा प्रकारे मालाचा पुरवठा करायचा, हे ठरविले.

 

 

 

 

बँकिंग क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेत बँका खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रात कर्जाची मागणी कमी होणार आहे. तसेही गेली कित्येक वर्षे बँकिंग क्षेत्राकडे कर्जाची मागणी आक्रसलेलीच आहे. त्यात ही भर आणि उत्पन्नावर परिणाम होत असल्यामुळे बँकांची कर्जे परत न येण्याची किंवा भरली न जाण्याची शक्यता आहे. बँका विशेषत: सार्वजनिक बँकांचे थकीत/बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड होते. त्यात कोरोनामुळे भर पडत आहे. संचारबंदी, प्रवासावर मर्यादा, मॉल बंद असणे (किरकोळ खरेदीचे महत्त्वाचे ठिकाण) यामुळे एकूणच बँकिंग व्यवहार ठप्प झाल्यातच जमा आहेत. गेल्या वर्षी रिझर्व्ह् बँकेने कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे बँकांचा ‘एनपीए’ वाढला नव्हता, पण यंदा अजूनही सवलत जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे ‘एनपीए’ वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी दिलेल्या सवलतींमुळे बँकांना सात हजार कोटी रुपयांचा व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. कारण, केंद्र सरकार हा भुर्दंड सोसण्यास तयार नाही.

 

 

सध्याच्या परिस्थितीच लघु उद्योगांवर मोठा परिणाम होणार आहे. बँकांना कॉर्पोरेट कर्जांपेक्षा किरकोळ कर्जेे जास्त अडचणीत आणतील. जेथे सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे, त्या राज्यात बँकांतर्फे दिल्या गेलेल्या कर्जांपैकी ४५ टक्के कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. बर्‍याच बँकांचे २०२०-२०२१ चे आर्थिक ताळेबंद अजून जाहीर व्हायचे आहेत. ते जाहीर झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्राने सोसलेली झळ लोकांसमोर येईल. जाणकारांच्या अंदाजानुसार, बँकिंग उद्योगातील ९.६ ते ९.७ टक्के कर्जे २०२०-२०२१ यावर्षी अडचणीत आली असावीत. ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनामुळे सुमारे ६०० कर्मचारी मृत्युमुखी पडले आहेत. बँकांना हे मनुष्यबळाचे नुकसान सोसावे लागते आहे.

 

 

 

 

शेअर बाजारातील विश्लेषकांच्या मते, पुढील सहा कंपन्यांचे शेअर सद्यपरिस्थितीत न गडगडता, स्थिर राहतील किंवा थोडेसे वरही जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

 

 

१) पेट्रोनेट एलएनजी : या कंपनीवर २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षी कोरोनाच्या महामारीचा फारसा परिणाम जाणवला नाही. त्यामुळे चालू वर्षीही या कंपनीची कामगिरी चांगली राहील, असा अंदाज आहे. नैसर्गिक वायू हा पेट्रोलियम उत्पादनांपेक्षा स्वस्त असतो. या कंपनीचे दहेज एलएनजी टर्मिनल पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे. सध्या या शेअरची किंमत २३० रुपयांच्या घरात असून वर्षभरात त्याची किंमत ३०७ ते ३१० रुपये होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

 

 

२) स्टेट बँक ऑफ इंडिया : रिझर्व्ह बँकेत गुंतवणूकदारांसाठी परिपत्रक काढून गुंतणुकीसाठी ज्या चांगल्या बँका जाहीर केल्या होत्या, त्यात स्टेट बँक होती. सध्या या बँकेचे शेअरमूल्य ३५० रुपयांच्या दरम्यान असून वर्षाअखेरपर्यंत ते ४७० रुपयांची पातळी गाठेल, असा अंदाज आहे.

 

 

३) एचडीएफसी बँक : डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाही अखेरीस या बँकेने कर्ज वितरणात २०१९च्या डिसेंबर अखेरच्या तिमाहीच्या तुलनेत ४.६ टक्के वाढ साधली, तर सप्टेंबर २०१९ अखेरच्या तिमाहीत तुलनेत १३.९ टक्के वाढ साधली. ठेवींत ५ टक्के १६.३ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. मार्चअखेर या बँकेकडे एकूण ठेवींच्या ४३ टक्के रक्कम बचत चालू खात्यात होती. सध्या या बँकेच्या शेअरचे बाजारीमूल्य १,४४० रुपयांच्या दरम्यान असून पुढील एका वर्षात ते १७६० रुपयांच्या दरम्यान होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

४) क्राम्पटन ग्रीव्हज् : २०२०-२१ मध्ये कंपनीची कामगिरी समाधानकारक होती. २०२१-२२ मध्येही चांगली असेल, असा अंदाज आहे. या कंपनीचे पंखे, विद्युत उपकरणे यांना चांगली मागणी आहे. कंपनीच्या एकूण विक्रीत, ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीचे प्रमाण ८५ टक्के आहे. कोरोनामुळे असंघटित क्षेत्रातील उद्योग अडचणीत आले असल्यामुळे, या ब्रॅण्डेड कंपन्यांची विक्री वाढत आहे. सध्या या कंपनीच्या शेअरचा भाव ३८० रुपये असून, वर्षभरात याची झेप ४६५ रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचे अंदाज वर्तविण्यात येत आहेत.

 

 

५) एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स कंपनी : कोरोनामुळे दाव्यांचे प्रमाण वाढूनही या जीवन विमा कंपनीने चांगली कामगिरी केली आहे. कोरोनामुळे कंपनीच्या ‘टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी’ फार मोठ्या प्रमाणावर विकल्या गेल्या. सध्या या कंपनीचा शेअर ९०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. वर्षभरात तो १०९० रुपये ते ११०० रुपयांपर्यंत झेपावेल, असा अंदाज आहे.

 

 

६) डॉ. रेडिज् लॅब : भारतात रशियाची ‘स्फुटनिक-५’ ही जी तिसरी ‘कोविड’ लस लवकरच येणार आहे, त्या लसीचे उत्पादन ही कंपनी करणार आहे. कोरोनामुळे २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षी कोणत्याही औषध उत्पादक कंपनीला झळ बसली नाही. या कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३७ टक्के उत्पन्न अमेरिकेत औषधे विकल्यामुळे मिळते. या कंपनीचा शेअर सध्या ४,६२० रुपयांस उपलब्ध आहे. वर्षभरात या कंपनीच्या शेअरचे बाजारीमूल्य ५,३७० रुपयांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.