अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर...

 

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढली. त्यानंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारकडून ३० एप्रिलपर्यंत कडक निर्बंधही लादण्यात आले. राज्यात पुढील काही दिवसांत ‘लॉकडाऊन’ची घोषणाही होऊ शकते. परंतु, या सर्व निर्णयांचा फटका जसा व्यापारीवर्गाला बसला, त्याप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनाही बसलेला आहे. महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे लाखो विद्यार्थी आज अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. यशाचा टक्का कमी असणार्‍या स्पर्धा परीक्षेसारख्या क्षेत्रामध्ये आजमितीस महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी स्वतःचे नशीब आजमावत आहेत. अधिकारी होण्याचे स्वप्न ठेवून उमेदीची वर्ष पणाला लावून अभ्यास करणार्‍या स्पर्धा परीक्षार्थींना मागील सव्वा वर्षापासून अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत आहे. महाराष्ट्रामध्ये २००८च्या सुमारास स्पर्धा परीक्षांबाबत जागरूकता निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शहरी भागातील मुलांना उपलब्ध होणारी माहिती ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनासुद्धा उपलब्ध होऊ लागली. यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचा परीक्षा देण्याचा टक्काही वाढला. स्पर्धा परीक्षेतून मिळणारी राजपत्रित पदे, सरकारी अधिकार, कामाचा आवाका, सेवेतून मिळणारी कामाची संधी यामुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांचा पदवीनंतरचा दोन वर्षांचा काळ यासाठी विद्यार्थी देऊ लागले. परंतु, वर्षाला निघणार्‍या जाहिराती आणि होणार्‍या पदभरतीने साधारण १०० जागांसाठी लाखो विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत. म्हणजे एका जागेसाठी हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये असणारी स्पर्धाच विद्यार्थ्यांना मानसिक ताणामध्ये व्यापून टाकते. कोरोनाच्या काळामध्ये विद्यार्थी गाव सोडून पुणे, मुंबई, नाशिक सारख्या शहरामध्ये येतात. परंतु, आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले तरी ते कोरोना चाचणी करून घेताना दिसत नाहीत. कारण, कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊन बाधित झाल्यानंतर अभ्यासामध्ये खीळ बसेल, हे त्यामागील कारण. नुकतीच ‘’ची परीक्षा पुढे ढकला, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली खरी; पण जे विद्यार्थी आयुष्याची चार-पाच वर्षे देऊन यामध्ये सातत्य ठेवून अभ्यास करीत आहेत, ते या परिस्थितीमध्ये अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावरच आहेत.

 

 

 

 

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने वेळोवेळी सुरक्षेचे कारण देऊन ‘एमपीएससी’ परीक्षा असो, नाहीतर शैक्षणिक वर्षांच्या परीक्षांबाबत संभ्रम निर्माण होईल, असा निर्णय घेतला. कोरोनाची आकडेवारी जानेवारीअखेर कमी होताना स्पर्धा परीक्षा घेण्याबाबत साशंकता निर्माण केली. राज्यभरामध्ये राजकीय मेळाव्यांचे, स्मारकांचे लोकार्पणाचे ‘यशस्वी‘ कार्यक्रम होत आहेत. परंतु, परीक्षांबाबत मात्र सगळा सावळा गोंधळ. यावरून राज्य सरकारने दहावी आणि बारावीबाबतच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गेले वर्षभर शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण होण्याबाबत सरकार किती सजग आहे, याचे उदाहरण पाहायला मिळाले. एकीकडे राज्यभरामध्ये पुन्हा टाळेबंदीची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना दुसरीकडे विद्यार्थ्यांची मात्र संभ्रमावस्था वाढलेली आहे. मागील शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा जर पुढे ढकलण्यात आल्या, तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. दहावी आणि बारावी हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. परंतु, नियमित न होणार्‍या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मागील वर्षभरामध्ये विद्यार्थ्यांनी घरून केलेला अभ्यास आणि परीक्षांबाबत असलेली अनिश्चितता यामुळे विद्यार्थी किती काळ तग धरू शकतील किंवा त्यांच्या अभ्यासपद्धतीवर कोणत्या प्रकारे राज्य शासन प्रभावी उपाययोजना करीत आहे, हा खरा प्रश्न आहे. पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करून पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय जरी या काळामध्ये सुसंगत असला, तरी त्याचा राज्याच्या शैक्षणिक धोरणावर व परिस्थितीवर विघातक परिणाम होऊ शकतो. तेव्हा, राज्याने आरोग्यव्यवस्थेबरोबरच शैक्षणिक धोरणावरही गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. परीक्षा पुढे ढकलणे, हा जरी सध्या आपात्कालीन उपाय असला तरी यानिमित्ताने शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा, मूल्यांकन या सार्‍या प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या धाग्याने एकसंध कशा गुंफता येतील, याचा विचार आता व्हायलाच हवा. कारण, कोरोना गेल्या वर्षी होता, यंदाही आहे आणि त्यामुळे तो पुढच्या वर्षीही असू शकतो, असे मानून शैक्षणिक प्रक्रियांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे, ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने सर्व स्तरावर तत्परता दाखवून, विद्यार्थी-शिक्षक-पालक अशा सर्वांशी चर्चा करुन यातून मार्ग काढला, तरच विद्यार्थ्यांमधील ही संभ्रमावस्था दूर होण्यास हातभार लागेल.

- स्वप्निल करळे