‘जीडीपी’वृद्धीचे अनुमान

सन २०१८च्या अखेरीस भारतीय अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य आल्याची स्थिती होती. ती स्थिती काही काळ तशीच राहिली आणि नंतर अवघ्या जगावर कोरोनाचे संकट कोसळले. तथापि, कोरोना महामारीने संपूर्ण जगाला उद्ध्वस्त केले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मात्र संकटच संधी ठरले. गेल्या एक वर्षापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगाने घडणार्‍या घटनांतून त्याचा प्रत्यय येतो आणि त्यावरूनच आता जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक अंदाज वर्तवले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये ७.५ ते १२.५ टक्क्यांच्या संभावित ‘जीडीपी’सह भारत आर्थिक यशाच्या दिशेने वेगाने अग्रेसर होत आहे, असे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले लसीकरण धोरण आणि आर्थिक सुधारणा, या दोन घडामोडी जागतिक बँकेने यामागची प्रमुख कारके म्हणून सांगितली आहेत. तसेच या घटना भारताला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जात आहेत, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत केवळ जागतिक बँकेनेच दिलेले नाहीत, तर ‘मूडीज’ आणि ‘जागतिक नाणेनिधी’नेदेखील दिलेले आहेत. त्याच मालिकेंतर्गत आता जागतिक बँकेने भारताच्या आर्थिक सुधारणा आणि ‘जीडीपी’बाबत महत्त्वपूर्ण अंदाज वर्तवले आहेत.

जागतिक बँकेने म्हटले की, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भारताची वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढ ७.५ ते १२.५ टक्केपर्यंत राहू शकते. जागतिक बँकेचे हे अनुमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत व्यक्त केलेल्या आशावादाला बळ देते. सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्रजी ‘व्ही’ आकारात सुधारेल, असा आशावाद व्यक्त केला होता. जागतिक बँकेने म्हटले की, कोरोना महामारी येण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य आले होते. २०१७ या आर्थिक वर्षात भारताची ‘जीडीपी’ ८.३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. पण, पुढे २०२० या आर्थिक वर्षात विकासदरात घट होऊन तो चार टक्क्यांवर आला. भारताच्या सुरुवातीच्या काळातील मंदावलेल्या आर्थिक गतीबाबत जागतिक बँकेने म्हटले की, भारतातील तत्कालीन मंदीचे कारण घरेलू बाजारातील वाढीतील घसरण आणि वित्तीय क्षेत्राला (एका मोठ्या ‘नॉन-बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन’मधील गडबड) बसलेला झटका हे होते. त्यामुळे गुंतवणुकीत आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या दुर्बलतेला अधिक बळ दिले. आता मात्र भारताची आर्थिक वाढीची गती पाहून जागतिक बँकेचे अधिकारी हैराण झाले आहेत. भारताने आपली घसरणीला लागलेली आर्थिक परिस्थिती इतक्या कमी कालावधीत कशी सुधारली, हा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे.

जागतिक बँकेचे दक्षिण आशिया क्षेत्रातील मुख्य अधिकारी हंस टिमर यांनी आर्थिक सुधारणेमागचे प्रमुख कारण भारतातील लसींचे संशोधन, उत्पादन आणि लसमैत्रीला मानले आहे. ते म्हणाले की, “भारत एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत कितीतरी पुढे आला आहे. एका वर्षाआधीचा विचार केल्यास इथे अभूतपूर्व घसरण झाली होती. लसीबद्दल कसलीही स्पष्टता नव्हती. आजाराबद्दल मोठी अनिश्चितता होती आणि आता मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी मारत आहे. भारताने लसीकरण सुरू केले असून, देश लसउत्पादनातही अग्रेसर आहे.” दरम्यान, यावरून भारत कोरोनावर लस तयार करू शकेल, अशी कोणालाही आशा नव्हती, हेच जागतिक बँकेने यातून मान्य केल्याचे दिसते. भारताने स्वदेशी लस तयार करून सर्वांना चकीतच केले नाही, तर परकीय लसींचे उत्पादन करून आपल्या क्षमतेचे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनही केले आहे. परिणामी, भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत असून, त्यात आणखी वाढ होणार आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजातून मोदी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत धोरणा’च्या यशाचाही प्रत्यय येतो. कारण, भारताने आता गरजेच्या वस्तू स्वतःच तयार करण्यावर काम सुरू केले आहे. यामुळे स्थानिकांना तर आर्थिक लाभ होईलच; पण आयातीमुळे परकीय चलन गंगाजळीतही मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारतात तथाकथित अर्थतज्ज्ञ व राजनेत्यांकडून अर्थव्यवस्थेच्या अपयशाबाबत जे बिनबुडाचे राजकारण केले जाते, ते अपयशी ठरण्याची शक्यता वाटते. कारण भारत सरकारच्या आर्थिक सुधारणा आणि लसमैत्रीच्या ताकदीवर भारताच्या ‘जीडीपी’ची पुन्हा सर्वाधिक गती वाढणार आहे.