केरळमध्ये सुवर्ण तस्करीच्या जाळ्यात बडी धेंडे!

 

 

 

केरळमधील सुवर्ण तस्करीच्या प्रकरणामध्ये अनेक बडी धेंडे अडकत चालल्याचे दिसून येत आहे. सुवर्ण तस्करीतील महत्त्वाची सूत्रधार असलेल्या स्वप्ना सुरेश या युवतींकडून नवनवीन माहिती हाती लागत आहे. आता तर स्वप्ना सुरेश हिने, या प्रकरणात केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकारी आणि विधानसभा अध्यक्षांचा सहभाग असल्याची माहिती देऊन केरळच्या राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडवून दिली आहे. केरळमध्ये राजनैतिक माध्यमाचा वापर करून झालेल्या सुवर्ण तस्करीचे प्रकरण गाजत आहे.

 

 

 

 

या संदर्भात जी माहिती तपास अधिकार्‍यांच्या हाती लागत आहे, ती पाहता या सोने आणि विदेशी चलन तस्करीत बडे राजकारणी अडकल्याचे दिसून येत आहे. स्वप्ना सुरेश हिने जी माहिती उघड केली आहे, त्यावरून केरळचे मुख्यमंत्री विजयन, विधानसभा अध्यक्ष आणि अन्य तीन मंत्र्यांचा या तस्करीत सहभाग असल्याचे दिसून आले आहे. ‘कौन्सिल जनरल’शी संधान बांधून सोन्याची आणि विदेशी चलनाची तस्करी झाल्याचे स्वप्ना सुरेश हिने आपल्या जबाबामध्ये म्हटले आहे.

 

 

 

 

या सुवर्ण तस्करीमध्ये माजी मुख्य सचिव एम. शिवशंकर यांनी काय भूमिका बजावली याची माहिती स्वप्ना सुरेश हिने तपास करणार्‍या यंत्रणेला दिली आहे. या सुवर्ण आणि विदेशी चलन तस्करीच्या या व्यवहारामध्ये स्वप्ना सुरेशचा सक्रिय सहभाग असल्याने तिला या सर्व व्यवहारांची आणि त्यात गुंतलेल्या बड्या धेंडांची माहिती असल्याचे आढळून आले आहे. सुवर्ण तस्करीचे हे प्रकरण केरळमधील डाव्या आघाडीच्या नेत्यांना महागात पडणार असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

 

 

स्वप्ना सुरेश हिने या प्रकरणात थेट मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असल्याची माहिती उघड केली असतानाच ‘सीमा शुल्क विभागा’ने केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सरचटणीस कोडियारी बालकृष्णन यांच्या पत्नीस चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. स्वप्ना सुरेश हिला ‘युनिटॅक’चे कार्यकारी संचालक संतोष इप्पन यांनी सहा ‘आय फोन’ दिले होते.त्यातील एका फोनचे ‘सिमकार्ड’ कोडियारी बालकृष्णन यांची पत्नी विनोदिनी हिच्या नावावर असल्याचे तपासात आढळून आले.

 

 

 

 

याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी विनोदिनी यांना येत्या १० मार्च रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, स्वप्ना सुरेश हिने दिलेल्या माहितीच्या आधारे ‘सीमा शुल्क विभागा’ने विधानसभाध्यक्षांवरही समन्स बजावले आहे. या सुवर्ण तस्करी प्रकरणी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनाही चौकशीसाठी पाचारण केले जाऊ शकते, असे ‘सीमा शुल्क विभागा’तील सूत्रांकडून सूचित करण्यात आले आहे. स्वप्ना सुरेश हिने उघड केलेली माहिती लक्षात घेता सुवर्ण आणि विदेशी चलन तस्करीचे हे प्रकरण केरळमधील सत्ताधारी डाव्या आघाडीस चांगलेच भोवण्याची चिन्हे दिसत आहेत!

 

 

 

 

 

आंध्र प्रदेशामध्ये ‘वायएसआर काँग्रेस’चे जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना मोकळे रान मिळाल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये अलीकडील काळात हिंदू मंदिरांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यातच आता ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांकडून तेथील जनतेचे धर्मपरिवर्तन करण्याच्या हेतूने सरकारी जमिनी बळकावून त्यावर ख्रिस्ती धर्मीयांची स्थळे उभारण्याचे उद्योग सुरू आहेत. आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यामधील इडलापडू येथे सरकारी जमीन बळकावून त्या जमिनीवर एक प्रचंड क्रूस उभारण्याचे कार्य पूर्णत्वास आणले आहे. ज्या ठिकाणी हा क्रूस उभारण्यात आला आहे, ती जमीन प्रत्यक्षात खाण विभागाची; पण राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी तेथील जमीन बळकावून त्यावर क्रूस उभारला आहे.

 

 

ज्या ठिकाणी हा क्रूस उभारण्यात आला आहे, तेथे ‘सीता पादुका’ नावाचे हिंदूंचे धार्मिक स्थळ आहे. या सीता पादुकांच्या परिसरामध्ये विवाह करण्यासाठी त्या भागातील हिंदू समाज तेथे येत असे. पण, हळूहळू ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी त्या ठिकाणी शिरकाव केला आणि तेथील जमीन बळकावून त्यावर आपला हक्क सांगण्यास प्रारंभ केला. संबंधित टेकडी ही ‘सीता पादुका’ नसून, ती ‘मेरीची टेकडी’ असल्याचा दावा करण्यास ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी प्रारंभ केला. आंध्र प्रदेशमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार आल्यानंतर खाण विभागाची मालकी असलेल्या टेकडीवर धार्मिक बांधकाम करण्यास ख्रिस्ती धर्मीयांनी प्रारंभ केला.

 

 

 

‘सीता पादुका’लगतच एक चर्च उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली. सरकारी आशीर्वादाने हे सर्व बांधकाम होत असल्याने त्यास विरोध करणार्‍यांचा आवाज दडपून टाकला जात होता. भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी, या अनधिकृतपणे केल्या जात असलेल्या बांधकामास जोरदार विरोध केला. पण, तेथील सॅम्युअल नावाचा जिल्हा दंडाधिकारी ख्रिस्ती असल्याने त्याच्या आशीर्वादाने तेथे बांधकाम सुरू राहिले. त्या टेकडीवर खोदकाम करण्यात आले आणि आता त्यावर एक प्रचंड क्रूस उभारण्यात आला आहे. सरकारी जमीन हडप करून तेथे उभारण्यात आलेला क्रूस आणि चर्च परिसराचे व्यापारीकरण करण्याच्या हेतूने विकास करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. ज्या टेकडीवर हा भव्य क्रूस उभारण्यात आला आहे, ती टेकडी महामार्गाला असल्याने धर्मप्रसाराच्या कार्यासाठी ख्रिस्ती धर्मप्रसारक त्या स्थळाचा वापर करणार हे उघडच आहे.

 

 

ख्रिस्तीमाफियांकडून सरकारी जमिनीवर करण्यात आलेल्या बांधकामाविरुद्ध ‘लीगल राईट्स फोरम’कडून प्रशासकीय यंत्रणांकडे विविध कायद्यांचे दाखले देऊन तक्रारी करण्यात आल्या. आंध्र प्रदेश सरकारचा संबंधित विभाग या तक्रारींची दाखल घेत नसल्याचे लक्षात घेऊन केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे या प्रकरणी दाद मागण्यात आली आहे. सार्वजनिकस्थानी कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत धार्मिक बांधकाम करण्यास मनाई असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही तो धाब्यावर बसवून हे सर्व बांधकाम करण्यात आले आहे. जगनमोहन रेड्डी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांनी त्या राज्यात आपले हातपाय पसरण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली आहे. इडलापडू येथे उभारण्यात आलेला प्रचंड क्रूस हे त्याचे उदाहरण आहे. हिंदू समाजाने बघ्याची भूमिका न घेता, ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांचे असे प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.

 

 

 

 

 

म्यानमारमधून बांगलादेशमार्गे पलायन केलेल्या हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारताच्या विविध भागांमध्ये बेकायदेशीर आश्रय घेतला आहे. याच रोहिंग्या मुस्लिमांच्यावर होत असलेल्या कथित अत्याचाराच्या निषेधार्थ ‘रझा अकादमी’ या मुस्लीम संघटनेने काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये जो मोर्चा काढला होता, त्यावेळी त्यात सहभागी झालेल्या गुंडांनी जो हैदोस घातला होता, तो तुमच्या-आमच्या चांगलाच स्मरणात आहे. तर या रोहिंग्या मुस्लिमांपैकी काही मुस्लिमांनी थेट जम्मू-काश्मीर गाठून तेथे बेकायदेशीर वास्तव्य केले आहे. आता त्या रोहिंग्या मुस्लिमांविरुद्ध जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या शनिवारी जम्मू परिसरामध्ये बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्‍या सुमारे १५५ रोहिंग्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांची कडक बंदोबस्तात हिरानगर कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

 

 

रोहिंग्या मुस्लिमांविरुद्ध जम्मू-काश्मीर सरकारने ही मोठी कारवाई केल्याचे मानण्यात येत आहे. आता या रोहिंग्या मुस्लिमांकडे असलेल्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांना त्यांच्या देशामध्ये परत पाठविण्याची प्रक्रिया जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडून सुरू करण्यात येईल. म्यानमारमधून आलेल्या या रोहिंग्या मुस्लिमांची शोधमोहीम जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने हाती घेतली आहे. रोहिंग्या मुसलमान केवळ जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकादेशीरपणे वास्तव्य करीत नसून, देशाच्या अन्य भागांमध्येही त्यांनी वास्तव्य केले आहे. देशामध्ये बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या या रोहिंग्यांबद्दल मुस्लीम संघटनांना पुळका आहेच. त्याचबरोबर ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे नेतेही त्यांची पाठराखण करीत आहेत. आपल्या देशामध्ये बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा शोध घेऊन त्यांची त्यांच्या देशामध्ये रवानगी व्हायलाच हवी. त्यामध्ये कोणीही कसल्याही प्रकारचे राजकारण आणता कामा नये!