रासायनिक शेती : चर्चा तर होणारच!

एखाद्या भूमीवर बंदुकींपासून बॉम्बपर्यंत दारुगोळ्यांचा मारा होतो, तेव्हा प्रथम तेथील जमीन जळून-करपून जाते. प्रत्यक्ष युद्धात हे तर होतच असते. पण, युद्ध न करता जगातील ७० टक्के जमीन जळून आणि करपून गेली आहे ती रासायनिक खतांच्या माऱ्यामुळे. भारतात त्याचा वापर करून ‘ग्रीन रिव्होल्युशन’च्या नावाखाली ‘कॅन्सर रिव्होल्युशन’ निर्माण झाले आहे.

राष्ट्रवादाची कार्यक्रमपत्रिका घेऊन कामाला जनतेतून प्रतिसाद मिळू लागला की, त्याला विरोध करणारी जी ‘बे्रकिंग इंडिया’ची चौकडी आहे, ती एक म्हणजे, आपले विषय आक्रस्ताळेपणाने मांडते आहे आणि दुसरे म्हणजे ‘आमची फक्त मागणी मान्य करा’ आम्ही कसलीही चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका घेते. त्यामुळे त्यांना उत्तर देणे गरजेचे आहे. या संदर्भात सध्या दोन मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. एक म्हणजे, ज्या गोविज्ञानाच्या आधारे सार्‍या रासायनिक शेतीवर उपाय काढणे शक्य आहे, त्यावर टीकेची-टीकाकारांची संख्या अचानक वाढू लागली आहे. दुसरे म्हणजे, ज्यांनी गेल्या ५०-६० वर्षांत येथे रासायनिक शेतीच्या आधारे समस्या निर्माण केल्या आणि कर्करोगरुग्णांनी दररोज एक रेल्वेची गाडी भरेल, अशी रोगराई निर्माण केली, ते लोक केंद्र सरकारने आणलेल्या शेतीविषयक कायद्यावर ‘आम्ही कसलीही बोलणी करणार नाही,’ अशी भूमिका घेत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे जगातील ७० टक्के शेतजमीन आज युद्ध झाल्याप्रमाणे जळून गेली आहे.

प्रत्यक्षात त्या प्रकाराचे नाव होते ‘ग्रीन रिव्होल्युशन’. ती निर्माण करणार्‍या कंपन्यांनी ती पुढे आणली. ती वापरली गेलीच पाहिजेत, असा आग्रह पाश्चात्त्य महासत्तांनी धरला आणि स्थानिक राजकारण्यांनी सारे स्थानिक कायदे दुर्लक्षित करून त्याचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून ती राबवली. त्या खतांचे रसायन हे बॉम्ब गोळ्यांचे आणि युद्धात ज्या प्रकारचा दारुगोळा असतो, त्यातून केलेले असते, एवढेच नव्हे तर त्याच कंपन्या ती उत्पादने करतात, हे आता स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या भूमीवर जेव्हा बंदुकींपासून ते बॉम्बपर्यंत दारुगोळ्यांचा मारा होतो, तेव्हा प्रथम तेथील जमीन जळून आणि करपून जाते. प्रत्यक्ष युद्धात हे तर होतच असते. पण, युद्ध न करता जगातील ७० टक्के जमीन जळून आणि करपून गेली आहे ती रासायनिक खतांच्या मार्‍यामुळे. भारतात तर अनेक राज्यांत त्याचा वापर करून ‘ग्रीन रिव्होल्युशन’च्या नावाखाली ‘कॅन्सर रिव्होल्युशन’ निर्माण झाली आहे. त्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर ते पंजाबचे आहे. देशातील शेतकरी आज रासायनिक खते वापरत आहेत. त्याची परिसीमा पंजाबमध्ये आहे. सध्या त्या पद्धतीच्या शेतीने देशाचा विकास होणे अशक्य आहे.

अशा विषयावर संसदेत जेव्हा चर्चा होत असते, तेव्हा त्या चर्चेला मर्यादा असते. हा अनुभव आजचा कालचा आहे, असे नव्हे तर गेल्या ७० वर्षांचा आहे. पण, अशा अनेक विषयांवर किंवा कायद्यावर यापूर्वी जनतेत चर्चा झालेली आहे. सरकारने याबाबत आणलेला कायदा तर काँग्रेस आणि अनेक अन्य राजकीय पक्ष यांच्या निवडणूक कार्यक्रमपत्रिकेवर सतत अनेक वेळा होता. त्या त्या वेळी त्यांनी तो आग्रहाने मांडलाही होता. त्यावर देशात चर्चाही झाली आहे. पण, आज पुन्हा शेतकरी संघटनांना चर्चेची आवश्यकता वाटत नसेल तर चर्चा न करता जे मुद्दे आजपर्यंत पुढे आणले आणि त्यातून या देशातील शेतकऱ्याला उद्ध्वस्त केले गेले, त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. ५०-६० वर्षांपूर्वी विदेशी रासायनिक खतांचा आणि विदेशी गाईंचा विषय आला, तेव्हा संघाचे त्यावेळचे ज्येष्ठ प्रचारक अनंतराव देवकुळे यांनी ५० वर्षांनंतर घडणाऱ्या साऱ्या परिस्थितीची कल्पना दिली होती. इ. सन 1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि त्यानंतर एक-दोन वर्षांतच प्रत्येक तालुक्याला दोन-तीन ‘ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर’ म्हणजे ‘बीडीओ’ नेमून ‘हरित क्रांती’ येण्यासाठी रासायनिक खते वापरा आणि अधिक दुधासाठी ‘क्रॉसब्रिड’ वापरा, अशी भूमिका घेण्यास आरंभ केला. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये शेतकर्‍यांचे मेळावे घेतले जाऊ लागले आणि ‘युरिया’, ‘खते’, ‘क्रॉसब्रिड’ यांचा प्रचार सुरू झाला. तरीही शेतकरी ती शेती पद्धती स्वीकारण्यास तयार नव्हता. म्हणून सरकारने ती खते विकत घ्यायची आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीत किंवा विनामूल्य द्यायची, अशी पद्धती सुरू केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या रासायनिक खतांच्या वापराचे व्यसन लागले. हा धोका शेतकऱ्यांना कळावा म्हणून त्या विदेशी खताऐवजी राष्ट्रीय पद्धतीने शेती कशी करायची, हे सांगणारी शंभराहून अधिक पुस्तके अनंतराव देवकुळे यांनी लिहिली. गेल्या ५०-६० वर्षांत शेतीचे काय झाले आणि त्याला जबाबदार कोण, यावर आज कोणाला चर्चा नको आहे. ती जी स्थिती महाराष्ट्रात आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी वाईट स्थिती पंजाबमध्ये आहे. तरीही त्यांना त्यावर चर्चाच होऊ द्यायची नाही.

गेल्या ५०-६० वर्षांच्या परिणामावर हे मुद्दे पुढे येत आहेत, त्यावर चर्चा होणे तर आवश्यक आहे. या विषयावर गेली ३५ वर्षे जगभर लढा देणार्‍या डॉ. वंदना शिवा या सार्‍या जगभर जी भूमिका मांडत आहेत, ती अतिशय संदर्भयुक्त आहे. ५०-६० वर्षांपूर्वी ही खते आली, तेव्हा फक्त ती खते धोक्याची आहेत, एवढेच माहिती होते. पण, ही खते दुसर्‍या महायुद्धात सर्व प्रकारची स्फोटके बनवलेली ‘मोन्सेन्टो’ कंपनी तयार करत आहे, असे जाहीरपणे सांगायला आरंभ केला, तेव्हा त्याचा वापर करणार्‍यांनी ‘चर्चाबंदीची भूमिका घेतली’. पंजाबच्या शेतकर्‍यांच्या चर्चाबंदीच्या आंदोलनात आता देशातील विरोधी पक्ष हात धुऊन घेत आहेत. त्याबाबत श्रीमती शिवा यांनी एक मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो म्हणजे ५०-६० वर्षांपूर्वी जी ‘हरित क्रांती’ सुरू झाली, त्यामुळे देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्याऐवजी अन्नधान्याची आयात वाढली. त्याचप्रमाणे परावलंबताही वाढली. रासायनिक खतातून येणाऱ्या श्रीमंतीचा परिणाम व्यसनाधीनता आहे आणि दारिद्य्राच्या गर्तेत जाणाऱ्यांचा परिणाम आत्महत्या हा आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या काही लाख आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा विषय निघाला की, एका मिनिटात तो निरुत्तरीत होतो आणि चर्चा बंदच होते. तो मुद्दा म्हणजे, सत्तेतील राजकारणी आणि विरोधातील राजकारणी यांचे एकमेकांवर होणारे आरोप. सत्तेवर असणारा राजकीय पक्ष जबाबदार आहे, असे म्हटले की, त्यावर ‘चर्चाबंदी’च होते.

एकदा रासायनिक शेतीचे वारे आले की, परिस्थिती दोन दिशेने जाते. एक म्हणजे, ‘मोनो कल्चर’ने शेतीची समृद्धी बिघडते. एका शेतात एकच पीक घेतले जात असल्याने पीक भरपूर येते. त्याला ‘मोनो कल्चर’ म्हटले जाते. पण, एकाच शेतात गहू, डाळ, हरभरा, उडीद, मूग लावले तर ही सारी पिके एकमेकांना वाढीला मदत करतात आणि रासायनिक खतांची आवश्यकताच निर्माण होत नाही. कारण डाळवर्गीय पिकांची रोपे त्याच जमिनीत हवेपासून नायट्रोजन तयार करतात. तो नायट्रोजन गव्हाला फुकट मिळतो. त्यासाठी युरिया घालावा लागत नाही. पीक स्थानिक पातळीवर पिकवणे आणि स्थानिक पातळीवर वापरणे हा आर्थिकदृष्ट्या आणि आहारदृष्ट्याही उपयोगी पडणारा घटक आहे. पंजाबमध्ये ‘मोनो कल्चर’ सुरू झाल्यापासून एकाच पिकावर श्रीमंत झालेल्यांना व्यसने लागली आणि त्यातून दररोज एक कर्करोग रुग्णांची गाडी भटिंडाहून बिकानेरला जात असते. त्याचेच नाव ‘भटिंडा कॅन्सर ट्रेन’ असे पडले आहे. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांना एका बाजूला व्यसनाच्या दिशेने नेते आणि दुसर्‍या बाजूला आत्महत्यांच्या दिशेने जाते. पंजाबात रासायनिक खतांच्या वापराची परिसीमा आहे. पण, अन्य राज्यांत क्रमाक्रमाने तीच स्थिती येऊ लागली आहे. आफ्रिकी देशात अनेक ठिकाणी आपल्यापेक्षा अधिक चांगला मान्सून असून, बहुतेक देश भुकेकंगाल झाले आहेत. भारतातही ती स्थिती व्हावी म्हणून प्रयत्न करणार्‍या कंपन्या पाश्चात्त्य देशातील महासत्ता आणि त्यांचे येथील प्रतिनिधी हे त्यासाठी ‘चर्चाच नाही’ अशी भूमिका घेत आहेत. अशावेळी आपण ही चर्चा प्रत्येकापर्यंत पोहोचविण्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

9881717855