पाककडून उघूरांची उपेक्षाच!

सध्याच्या घडीला जागतिक जनमत चीनच्या उत्पीडनकारी हालचालींविरोधात एकजूट होताना दिसते. कारण, नुकतेच अनेक पाश्चिमात्य देशांनी, अल्पसंख्याक उघूर मुस्लिमांविरोधातील मानवाधिकार हननात सामील चिनी अधिकार्‍यांवर निर्बंध घातले आहेत. शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्रातील शिबिरांत चीनने उघुरांसाठी नरकसदृश वातावरण तयार केले. इथे मोठ्या संख्येने उघुरांना बंदिस्त करून ठेवले जाते आणि त्यांच्यावर अत्याचार, बलपूर्वक श्रम आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. आताचे निर्बंध युरोपीय संघ, ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडाने केलेल्या समन्वित प्रयत्नांचा परिणाम आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, युरोपीय संघाची चीनविरोधातील अशाप्रकारची कार्यवाही अनेक वर्षांनंतर पाहायला मिळाली. १९८९ साली बीजिंगमध्ये लष्कराने लोकशाही समर्थक आंदोलकांवर तियानमेन चौकात गोळीबार करत त्यांची हत्या केली होती, त्या एका घटनेनंतर चीनवर मानवाधिकार हननाशी संबंधित कोणतेही नवे निर्बंध लावण्यात आले नव्हते.

नव्याने लावलेल्या निर्बंधांमध्ये प्रवासबंदी आणि संपत्ती गोठवण्यासह अन्य निर्बंधांचा समावेश होतो. उघूर मुस्लिमांविरोधात मानवाधिकार हननाचे गंभीर आरोप लावलेल्या शिनजियांगस्थित चिनी प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सदर निर्बंध लक्ष्य करतात. निर्बंध लावलेल्यांत स्थानिक पोलीस बल-‘शिनजियांग पब्लिक सिक्युरिटी ब्यूरो’चे व्यवस्थापक चेन मिंगगुओ सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती आहेत. शिनजियांग कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीचे सदस्य वांग मिंगशन यांच्यावरही निर्बंध लावण्यात आले असून युरोपीय संघाच्या मते, उघुरांविरोधात होणार्‍या अत्याचारांत त्यांची प्रमुख भूमिका आहे.‘शिनजियांग प्रॉडक्शन अ‍ॅण्ड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स’ अर्थात ‘एक्सपीसीसी’ या चिनी सरकारी मालकीच्या आर्थिक आणि निमलष्करी संघटनेचे पक्ष सचिव वांग जुन्झेंग यांच्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, सुरक्षाविषयक प्रकरणांत ‘एक्सपीसीसी’ची धोरणे लागू करण्याचा प्रभारी असलेल्या ‘एक्सपीसीसी’च्या ‘पब्लिक सिक्युरिटी ब्यूरो’च्या मुख्य कार्यात उघुरांच्या शिबिरांच्या व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त निर्बंध लावलेल्या अधिकार्‍यांच्या यादीत शिनजियांगमधील कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी उपप्रमुख झू हैलुन यांच्या नावाचाही समावेश आहे. त्यांच्यावर शिबिरांच्या संचालनविषयक देखरेखीत दखल देण्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, चीनने सातत्याने उघूर मुस्लिमांविरोधातील मानवाधिकार हननाचे आरोप फेटाळण्याचेच काम केले. उघुरांना बंदिस्त करण्यासाठी उभारलेल्या शिबिरांचे अस्तित्वही चीनने नाकारले होते. उलट, सदरची शिबिरे रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करण्याबरोबर कट्टरपंथी जिहादी विचारांच्या युवकांना पुन्हा शिक्षित करण्याची केंद्रे असल्याचे चीनने म्हटले होते. परंतु, या तथाकथित पुनःशिक्षा केंद्रांची सत्य परिस्थिती आतापर्यंत जगासमोर आलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अमेरिकन विशेषज्ज्ञांच्या मते, शिनजियांगमधील शिबिरांत किमान दहा लाख उघूर मुस्लिमांना बंदिस्त केले असून त्यांच्यावर अत्याचार, बलपूर्वक श्रम आणि नसबंदीपर्यंतचे प्रयोग केल्याचे आरोप अनेक मानवाधिकार संघटना सातत्याने करत आल्या. चीन मात्र निर्लज्जपणे, आपली शिबिरे व्यावसायिक प्रशिक्षण देतात आणि या क्षेत्रात व्याप्त कट्टरपंथाशी लढण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचीच पुनरुक्ती करत आला.

आणि चीनने या निर्बंधात्मक कारवाईनंतर काही सुधारणा करण्याऐवजी एक प्रतिक्रियावादी कार्यवाही केली आहे. चीनने सोमवारी सांगितले की, युरोपीय संघाची निर्बंधात्मक घोषणा पूर्णतः खोटारडेपणा आणि दुष्प्रचारावर आधारित आहे. युरोपीय संघाच्या कारवाईला उत्तर म्हणून चीनने युरोपातील दहा जण आणि चार संस्थांवर निर्बंधात्मक कारवाई केली आहे. चीनच्या मते, कारवाई केलेल्या व्यक्ती आणि संस्था देशाच्या सार्वभौमत्व आणि हितांना नुकसान पोहोचवतात आणि दुर्भावनेने खोटारडेपणा व दुष्प्रचाराला प्रोत्साहन देतात. चीनने निर्बंध लावलेल्या लोकांना चीनमध्ये प्रवेश करणे वा त्याच्याशी व्यापार करण्यावर बंदी घातली आहे. चीनसाठी युरोपीय संसद प्रतिनिधीमंडळाचे अध्यक्ष जर्मन राजनेते रेईनहार्ड बुटिकॉफर चीनच्या निर्बंध यादीत सर्वात अव्वल क्रमांकावर आहेत. सोबतच शिनजियांगमधील चीनच्या धोरणाचे विशेषज्ज्ञ अ‍ॅड्रियन जेनज यांचाही या यादीत समावेश आहे. कारण, त्यांनी चीनकडून केल्या जाणार्‍या व्यापक मानवाधिकार हननावर विस्तृत अहवाल प्रकाशित केला होता. उघुरांच्या बळाने केल्या जाणार्‍या नसबंदीवर गेल्या वर्षी त्यांच्या अहवालाची दखल घेत संयुक्त राष्ट्रांनी एक आंतरराष्ट्रीय चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला होता. सोबतच स्वीडिश विशेषज्ज्ञ ब्योर्ड जेर्डेन आणि डच विधिवेत्ते जेड्र जेर्डस्माला यांच्यावरही निर्बंध घातले आहेत.

दरम्यान, इस्लामी देशांतील सर्वात मोठी लष्करी शक्ती मानला जाणारा आणि आपल्या शब्दांतून जगभरातील मुस्लिमांचा कैवारी होण्याची आरोळी ठोकतो, तो पाकिस्तान मात्र, चीनमधील उघूर मुस्लिमांविरोधातील भीषण उत्पीडनानंतरही त्याकडे उपेक्षेनेच पाहतो, हा आश्चर्याचा विषय म्हटला पाहिजे.आपल्या कट्टरपंथी विचारांमुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी ‘तालिबान खान’ची उपाधी प्राप्त केली आहे. त्यांनी पंतप्रधानपद ग्रहण करताच स्वतःला जगभरातील मुस्लिमांच्या अधिकारांचे स्वयंभू रक्षक म्हणून घोषित केले होते. इमरान खान यांनी गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा आपल्या इस्लामी कट्टरपंथी विचारांचा जगाला परिचय करून दिला आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारातील आश्वासनांत तर ते पाकिस्तानला मदिनेच्या पवित्र इस्लामी कल्याणकारी राज्यात परिवर्तित करण्याचे दावे करत होते. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावरही त्यांनी ‘इस्लामोफोबिया’ला कथितरीत्या प्रोत्साहन दिल्याने टीका केली होती. सोबतच फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांच्या नावे एक खुले पत्र प्रकाशित करत इमरान खान यांनी समाजमाध्यमांच्या मंचावरून ‘इस्लामोफोबिक’ साहित्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

सोबतच बिगरमुस्लीम देशांतील ‘इस्लामोफोबिया’चा सामना करण्यासाठी त्यांनी मुस्लीम नेत्यांना सार्वजनिक आवाहन केले आहे. इतकेच नव्हे, तर वैश्विक इस्लामी नेता होण्याच्या इच्छेने इमरान खान चेचन्या, येमेन, पॅलेस्टाईन प्रदेश आणि काश्मीरमधील मुस्लिमांवरील कथित दुर्व्यवहारावर सातत्याने विलाप करत आले.अर्थात, मुस्लिमांशी संबंधित मुद्द्यांबाबत इमरान खान यांनी स्वतःला वेळोवेळी स्वघोषित प्रवक्ता म्हणून पेश केले. परंतु, उघूर मुस्लिमांचा विषय आला की, हा स्वयंभू रक्षक आपले तोंड लपवताना दिसतो. उघुरांबद्दल इमरान खान यांचे धोरण पूर्णपणे छळ, भ्रम आणि उपेक्षेने भरलेले आहे. इमरान खान या मुद्द्यावरील प्रश्न नेहमीच टाळत आले आणि सोबतच आपल्याला या मुद्द्याबाबत पुरेशी माहिती नाही, असेही त्यांनी सार्वजनिकरीत्या स्वीकारले. ते असेही म्हणतात की, “मी, हा विषय सार्वजनिकरीत्या उपस्थित करू शकत नाही, कारण चिनी अत्यंत संवेदनशील लोक आहेत.”तथापि, इमरान यांच्या कृतीमुळे इस्लामी देशांत ते अविश्वसनीय ठरत असून, पाकिस्तानमध्ये त्यांच्याविरोधात व्यापक असंतोष सातत्याने वाढतच चालला आहे, तर उघुरांवरील अत्याचार यात एखाद्या उत्प्रेरकाचे काम करत आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, इस्लामाबादने उघुरांशी संबंधित एक अंतर्गत मूल्यांकन अहवाल गेल्या वर्षी सादर करण्यात आला होता. त्यात पाकिस्तानी नागरिकांमध्ये चिनी शासनाविरोधातील संतापाच्या चिंताजनक स्थितीचा उल्लेख होता. पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस्लामी नेत्यांच्या भाषणांत चीन आणि पाकिस्तान सरकारविरोधात आग ओकली जात असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. त्यांच्या निशाण्यावर उघूर मुस्लिमांसंबंधात पाकिस्तान सरकारने बाळगलेले मौन आहे. आताची परिस्थिती इमरान खान यांच्या दृष्टीने चिंतानजक आहे, कारण त्यांची लोकप्रियता याच कट्टरपंथी वर्गात सर्वाधिक होती आणि ती आता सातत्याने घसरत आहे. दरम्यान, इमरान खान काहीही म्हणतो. पण, त्यांच्या उघुरांबद्दलच्या उपेक्षित व्यवहारामागचे कारण स्पष्ट आहे. चीन-पाकिस्तानसाठी भाग्यविधात्याच्या भूमिकेत असून, त्याने फेकलेल्या तुकड्यांवर गरिबी व भूकबळीशी झगडणारा पाकिस्तान अवलंबून आहे. तसेच, जगात एकाकी झालेला पाकिस्तान चीनचा विरोध करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. मात्र, सध्याच्या घडीला उघूर मुस्लिमांच्या प्रश्नाने पाकिस्तानसाठी अत्यंत आव्हानात्मक स्थिती निर्माण केली आहे, हे नक्की.