जहाल तत्त्वांकडून रालोआ उमेदवारांच्या प्रचारास विरोध!

    29-Mar-2021   
Total Views | 123

vicharvimarsh_1 &nbs





मुस्लीम समाजाची वस्ती असलेल्या भागात जहाल तत्त्वांकडून रालोआच्या उमेदवारांना रोखण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कोणाही उमेदवारास कोठेही शांततापूर्ण प्रचार करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. पण, या जहाल तत्त्वांकडून कायदा धाब्यावर बसवून रालोआच्या उमेदवारांची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
 
 
 

सध्या देशाच्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. काही राज्यांमध्ये मतदानाचा पहिला टप्पाही पार पडला आहे. मतदानाचे आणखी बरेच टप्पे पार पडणे बाकी आहे. पण, या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांना प्रचार करण्यापासून रोखण्याचे प्रकार काही मतदारसंघात घडत आहेत. तामिळनाडूमधील मतदारसंघात जहाल मुस्लिमांकडून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांना प्रचार करण्यापासून रोखण्याचे प्रकार घडत आहेत. मुस्लीम समाजाची वस्ती असलेल्या भागात जहाल तत्त्वांकडून रालोआच्या उमेदवारांना रोखण्याचे प्रयत्न होत आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कोणाही उमेदवारास कोठेही शांततापूर्ण प्रचार करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. पण, या जहाल तत्त्वांकडून कायदा धाब्यावर बसवून रालोआच्या उमेदवारांची अडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
 
 
 

तामिळनाडूमधील अवाराकुरूची (करूर जिल्हा) मतदारसंघामधून भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अन्नामलाई हे निवडणूक लढवीत आहेत. अन्नामलाई हे भारतीय पोलीस सेवेमध्ये होते. त्या पदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. प्रचारादरम्यान ते पल्लापट्टी या गावात गेले असता, त्या भागातील जहाल तत्त्वांनी प्रचार करण्यापासून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. “मला प्रचार करण्यास रोखणार्‍यांनी पल्लापट्टी हे गाव भारतात असल्याचे लक्षात ठेवावे. मला आणि माझ्या पक्षास त्या ठिकाणी प्रचार करण्याचा हक्क असून, त्यापासून आम्हाला कोणी रोखू शकत नाही,” असे अन्नामलाई यांनी विरोध करणार्‍या जहाल तत्त्वांना स्पष्टपणे बजावले.



काही मूठभर मुल्लामौलवी संपूर्ण समाजाच्या वतीने कोणाला रोखू शकत नाहीत. “माझा कुराणाचा चांगला अभ्यास असून, आपण या विषयावर त्यांच्याशी ते सांगतील त्या स्थानी चर्चा करण्यास तयार आहोत,” असेही त्यांनी त्या मुल्लामौलवींना ठणकावले आहे. केवळ मोदी सरकारने मुस्लीम समाजासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिल्या. केवळ मोदी सरकारमुळेच ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी घालण्याचा कायदा अस्तित्वात आला, असेही अन्नामलाई यांनी म्हटले आहे. आपणास प्रचार करण्यापासून कोण रोखते तेच पाहतो, असा सज्जड इशाराही त्यांनी या जहाल तत्त्वांना दिला. या इशार्‍यामुळे घाबरून ज्या मुल्लामौलवींनी प्रचारास विरोध करण्याचा इशारा दिला होता त्यांना अखेर आपला तो ‘आदेश’ मागे घ्यावा लागला!
 
 
 
तिरुचिरापल्ली पश्चिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवीत असलेले अण्णाद्रमुकचे उमेदवार पद्मनाभन यांना गेल्या २० मार्च रोजी मुस्लिमांची वस्ती असलेल्या एका भागात प्रचार करण्यापासून रोखण्यात आले. जमावाने घोषणाबाजी केली आणि हिंसक निदर्शने केली. हा सर्व प्रकार पाहून तामिळनाडूचे एक मंत्री वलारमती यांनी रस्त्यातच ठाण मांडून या घटनेचा तीव्र निषेध केला. या प्रकारानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून प्रचारास विरोध करणार्‍यांना तेथून हटविले आणि अण्णाद्रमुकच्या कार्यकर्त्यांना प्रचार करण्यापासून कोणी रोखणार नाही, याची काळजी घेतली. पण, एखादा उमेदवार आपल्या विरोधात आहे म्हणून त्यास आपल्या जहाल शक्तीच्या आधारे विरोध करण्याचा प्रकार निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हानिकारक आहे. असे प्रकार कठोर उपाययोजना करून रोखायलाच हवेत. तसेच मतदारांनीही समाजासमाजात दुहीची बीजे पेरणार्‍या जहाल तत्त्वांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.
 
 
 
रोहिंग्यांमुळे सुरक्षेस धोका; विहिंपचा इशारा
 
 
म्यानमारमधून पळून आलेल्या असंख्य रोहिंग्या मुस्लिमांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून देशाच्या विविध भागांमध्ये आश्रय घेतला आहे. या रोहिंग्या मुस्लिमांकडून कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडविली जात असल्याचा; तसेच त्यांच्यामुळे सुरक्षेला धोका असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय निमंत्रक विनोद बन्सल यांनी आपल्या हरयाणाच्या दौर्‍यात रोहिंग्या मुस्लिमांकडून कायदा- सुव्यवस्थेची स्थिती कशी बिघडविली जात आहे यावर प्रकाश टाकला. तसेच देशामध्ये रोहिंग्या मुस्लिमांचा जो आकडा सरकारकडून सांगण्यात आला आहे, त्यापेक्षा किती तरी अधिक पटीने या मुस्लिमांनी भारताच्या विविध राज्यांमध्ये आपले बस्तान बसविले असल्याची माहिती दिली. भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुस्लीम बेकायदेशीरपणे राहत असल्याचे गृहमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची संख्या लाखांमध्ये असल्याचे बन्सल यांचे म्हणणे आहे. या रोहिंग्या मुस्लिमांनी जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश अशा भागांमध्ये वास्तव्य केले आहे.
 
 
 
हरियाणाच्या मेवात परिसरात सुमारे ६०० ते ७०० रोहिंग्या कुटुंबे वास्तव्यास असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मेवात भागातील स्थानिक मूठभर मुस्लिमांच्या पाठबळावर या भागात राहणारे रोहिंग्या शिरजोर होऊ पाहत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आहे. रोहिंग्या ज्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत होते, त्यांची घरे अचानकपणे पेटण्याचे प्रकार घडले. सरकार आपल्या निवासाची सोय करून देईल, या हेतूने असे प्रकार घडविण्यात आले. यातील सुमारे दोन हजार रोहिंग्या अद्याप मेवात परिसरात राहत आहेत, तर अन्य रोहिंग्यानी यमुनानगर, फरिदाबाद, गुरुग्राम जिल्ह्यांमध्ये आपला मुक्काम हलविला आहे. या रोहिंग्यांना ओळखणेही कठीण असल्याचे सरकारी कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याकडे आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड या सर्व गोष्टी आहेत. ही कागदपत्रे बनावट असली तरी आज पुराव्यादाखल त्यांच्या हाती आहेत. दरम्यान, हरियाणा राज्यामध्ये बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा शोध घेण्याचे कार्य सरकारने हाती घेतले असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी दिली आहे. माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर हुडा यांनीही सरकारने जी पावले उचलली त्याचे स्वागत केले आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांमुळे राज्यातील कायदा- व्यवस्थेला आणि देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मध्यंतरी, जम्मू-काश्मीरमध्येही रोहिंग्यांचा शोध घेण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. अन्य राज्यांमध्येही अनधिकृतपणे राहत असलेल्या रोहिंग्यांचा शोध घेऊन त्यांची पुन्हा म्यानमारमध्ये परतपाठवणी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे.
 
 
 
जम्मू-काश्मीर : सर्व शासकीय इमारतींवर राष्ट्रध्वज फडकविणे अनिवार्य
 
 
जम्मू-काश्मीरमधील सर्व सरकारी इमारतींवर राष्ट्रध्वज फडकविणे अनिवार्य करणारा आदेश जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अलीकडेच जारी केला आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचे ‘कलम ३७०’ रद्द होईतोपर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये सचिवालय आणि अन्य काही निवडक शासकीय इमारतींवरच राष्ट्रध्वज आणि राज्याचा ध्वज फडकविला जात असे. ‘३७० कलम’ रद्द केल्याने राज्याची घटना आणि राज्याचा ध्वज या दोन्हींचे अस्तित्व संपुष्टात आले. पण, त्यानंतरही केवळ निवडक सरकारी इमारतींवरच राष्ट्रध्वज फडकत असे. पण, आता नायब राज्यपालांनी आदेश काढून सर्व शासकीय इमारतींवर राष्ट्रध्वज फडकविणे अनिवार्य केले आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम विविध शासकीय अधिकार्‍यांकडून सुरू आहे. तसेच नायब राज्यपालांच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये राष्ट्रगीताचे गायन अनिवार्य करण्यात आले आहे. लवकरच जम्मू-काश्मीरमधील सर्व शासकीय इमारतींवर राष्ट्रध्वज लहरताना पाहून सर्वांचीच छाती फुलून आल्यावाचून राहणार नाही!




9869020732




दत्ता पंचवाघ

एम. ए. (अर्थशास्त्र), पत्रकारिता क्षेत्रात ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव. ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेपासून पत्रकारितेस प्रारंभ. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, पर्यटन आदी विषयांवर विपुल लेखन. आकाशवाणी मुंबई केंद्रासाठी लेखन.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
Mock Drill India : देशभरात युद्धाचे

Mock Drill India : देशभरात युद्धाचे 'मॉक ड्रील'! ७ 'मे'ला नक्की काय घडणार?

Mock Drill India : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या चर्चा असताना दोन्ही देशांकडून जोरदार शक्तीप्रदर्शन होत असल्याचंही पहायला मिळतंय. दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही क्षणी युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभुमीवर युद्धसज्जतेच्या दृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातल्या २४४ जिल्ह्यांमध्ये बुधवार दि. ७ मे रोजी 'मॉक ड्रील' अर्थात युद्धकाळातील उपायांचा सराव करण्याचे निर्देश दिले आहेत. . या २४४ जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातल्या ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121