‘आनंदा’मध्ये ‘भारत’

 

 

कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने जगाला गेल्या वर्षभरापासून जेरीस आणले आहे. कोरोनामुळे जगाचा विकासाबाबतचा दृष्टिकोन बदलला असून आरोग्य आणि खासकरुन मानसिक आरोग्य हे विषय विकासामध्ये महत्त्वाचे ठरून तितकेच लक्ष्यवेधी ठरले आहेत. त्याचे कारण कोरोनाच्या टाळेबंदीमध्ये जगाने घेतलेला विशेष अनुभव. भौतिक इच्छा-आकांक्षांच्या मागे लागून स्पर्धात्मक जीवनशैलीमध्ये अडकलेल्या सर्वांनाच कोरोनाने नवीन धडा दिला. या काळात आर्थिक गाडा रोडावल्याने प्रत्येक देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये घसरण झाली. कोणत्याही देशाचा ‘जीडीपी’ त्या देशाची आर्थिक पत दर्शवितो. परंतु, तेथील नागरिकांचा आनंद मोजण्यासाठी त्यांच्या अनेक जीवनविषयक पैलूंचा अभ्यास करावा लागतो. नुकताच २०२१चा ‘जागतिक आनंद निर्देशांक’ प्रसिद्ध करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘शाश्वत विकास संस्थे’कडून सादर होणारा अभ्यास सद्यःस्थितीच्या नागरिकांच्या जीवनावर प्रभाव टाकणार्‍या घटनांचा तौलनिक अभ्यास करून हा निर्देशांक प्रसिद्ध करण्यात येतो. १४९ देशांच्या यादीमध्ये यावर्षी भारताचा एका क्रमांकाने सुधार होऊन १३९वा क्रमांक लागला असून, ही कामगिरी युरोपातील देशांच्या तुलनेत फार उत्कृष्ट आहे, असे म्हणता येणार ऩाही. ज्या देशांची तुलना आपण देश म्हणून राजकीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करीत असतो, अशा देशांचे क्रमांकही आपणाला चिंतन करायला लावण्यासारखे आहेत. यामध्ये चीन-८४, बांगलादेश-१०१, पाकिस्तान-१०५, म्यानमार-१२६, नेपाळ-८७, श्रीलंका-१२९ हे देश आपल्यापुढे असून ही चिंतन करण्यासारखी बाब आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतापेक्षा छोटे देश ‘आनंदाच्या निर्देशांक’मध्ये पहिल्या दहामध्ये स्थान पटकावून आहेत. यामध्ये सलग चार वर्षे फिनलँड या देशाने पहिले स्थान राखले असून, युरोपातील देशांनी या निर्देशांकामध्ये पहिल्या दहामध्ये स्थान कायम ठेवले आहे. या यादीमध्ये देशांतर्गत उत्पन्न, सामाजिक पाठबळ, व्यक्तिस्वातंत्र्य, भ्रष्टाचाराची पातळी आदी निकषांचा विचार प्रामुख्याने केला जातो. यामुळे भारताच्या पुढे असणार्‍या देशांमधील जनता आनंदी असलेली निर्देशांकामध्ये दिसत असली, तरी भारताची अवाढव्य असणारी लोकसंख्या अणि इथल्या संसाधनांचे असमान वितरण हेदेखील आपला क्रमांक अविकसित देशांच्याही खाली असण्यामागील महत्त्वाचे कारण असावे.

 

 

कोणत्याही देशाची प्रगती मोजताना ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ अर्थात ‘जीडीपी’ मोजले जोते. त्यावरून त्या देशाची जागतिक विकासामधील प्रगती ठरविली जाते. भारतासारख्या देशामध्ये विविधता जरी आपली शक्ती आहे असे आपण म्हणत असू, तरी शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठताना त्याचे समन्यायी वाटप होणे आवश्यक आहे. अनेक भाषा, अनेक संस्कृती असणार्‍या देशामध्ये आनंदी असण्याचे मापन करणे कोणत्याही जागतिक संस्थेसाठीही सुलभ नक्कीच नाही. कारण, आपल्या विकसनशील देशामध्ये आर्थिक वर्ग आणि त्यांच्या राहणीमानाच्या दर्जामध्ये मोठी तफावत आढळते. ‘जागतिक आनंद निर्देशांक’मध्ये भारताचा विचार केल्यास लोकसंख्या ही नकारात्मक बाब नसून, ती संसाधनामध्ये परावर्तित करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाची ध्येय जरी कोणत्याही सरकार किंवा शासनाने जनतेपुढे ठेवलेली असली, तरी जोपर्यंत नागरिकांच्या पुढील विकासाची व्याख्या आणि त्यातील प्रेरणा बदलत नाहीत, तोपर्यंत आपण शाश्वत विकासाची ध्येय गाठू शकत नाही. २०२१च्या ‘जागतिक आनंद निर्देशांका’मध्ये नागरिकांचा त्यांच्या संस्थांवर व सरकारवर विश्वास व श्रद्धा होत्या, त्या देशाने कोरोनाच्या काळामधून सकारात्मक मार्ग काढल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळेच इथल्या जनतेमध्ये देशातील संस्थांवर, इथल्या निर्णय घेणार्‍या प्रक्रियेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. जरी केंद्र सरकारकडून शाश्वत विकासाची ध्येय नागरिकांच्या समोर ठेवलेली असली, तरी नागरिकांना त्यामध्ये सामावून घेणे गरजेचे आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे जगणे सुलभ होण्यासाठी फक्त आर्थिक संपन्नता असणे महत्त्वाचे नसून येथील जनतेचा शासनावरील, व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणे गरजेचे आहे. जर येत्या काळामध्ये भारताला आपल्या शेजारील राष्ट्रांच्या आनंदी असण्याच्या निर्देशांकामध्ये पंगतीत जाऊन बसायचे असेल, तर संसाधनाचे समान वाटप करणे म्हणजेच अंत्योदयाचा मार्ग वापरणे गरजेचे आहे. कारण, या देशातील शेवटचा घटक जोपर्यंत आनंदी होणार नाही, तोपर्यंत ‘आनंदाच्या निर्देशांका’मध्ये आपल्या क्रमांकात बदल होणार नाही.