रशिया-चीन सहकार्य अशक्य!

 

 

 

 

कारण, अलास्का चर्चेवेळी अमेरिका-चीनमधील वादावादीनंतर रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्जेई लावरोव चीनच्या दौर्‍यावर गेले आणि तिथे त्यांनी पाश्चिमात्य देशांच्या जगावर धाकदपटशाहीच्या विचारांचा निषेध केला. त्यावरूनच रशिया-चीन हातमिळवणीचे पतंग उडवले जात आहेत. तथापि, लष्करी आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याचा विचार केल्यास रशिया-चीनमध्ये कोणत्याही आघाडीचा विचार अव्यवहारिक आणि निरर्थकच! कारण, कोणत्याही दोन देशांतील युती परस्परांतील विश्वासावर आधारित असते आणि रशिया-चीनमध्ये त्याचीच सर्वाधिक कमतरता आहे.

 

 

रशिया-चीन आर्थिक व भू-राजकीयदृष्ट्या कितीही जवळ असल्याचा देखावा करत असले, तरी दोन्ही देशांतील वादही कमी नाहीत. रशिया आणि चीन, दोघांत प्रादेशिक वर्चस्वावरून सातत्याने तणावच पाहायला मिळतो. मध्य आशिया असो वा आर्क्टिकमध्ये प्रभुत्वाचा लढा असो, तिथे हे दोन्ही देश एकमेकांशी टक्करच घेतात, तर लष्करी आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याच्या विषयात तर दोन्ही देशांत प्रचंड दरी आहे, त्याचे कारणही चीनचा ‘कॉपी-पेस्ट’ करण्याचा स्वभाव!

 

 

२०१८ साली रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी, रशिया आताच्या घडीला तरी आपली आधुनिक शस्त्रास्त्रे अन्य देशांना विक्री करण्याच्या स्थितीत नाही, असे संसद सदस्यांना सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सहकारी देशांबरोबर लष्करी सहकार्याबाबत रशियाने मध्यम मार्गाची निवड केली, तो म्हणजेच अन्य मित्रदेशांच्या सहकार्याने व संयुक्त उपक्रमाने आधुनिक शस्त्रास्त्रांचा विकास करणे. आपल्या याच धोरणांतर्गत रशियाने भारताच्या साथीने अत्याधुनिक ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची यशस्वी निर्मिती केली.

 

 

आता तर भारत ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्राची जगभरात निर्यात करण्याचा विचार करत आहे. तथापि, रशिया आणि चीनमधील अशाच प्रकारचे प्रकल्प फार काही चांगल्या परिणामांपर्यंत पोहोचले नाहीत. रशिया आणि चीनने एकत्रितरीत्या ‘वाईड बॉडी एअरक्राफ्ट’ विकसित करण्याच्या एका प्रकल्पावर काम सुरू केले होते. पण, ते पूर्णत्वास गेले नाही. त्याचप्रमाणे दोन्ही देशांनी मिळून ‘हेवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर’ विकसित करण्यासाठी संयुक्त प्रकल्पावर स्वाक्षरी केली होती, त्याच्यातूनही काही निष्पन्न झाले नाही. असे का?

 

 

भारत आणि रशियादरम्यानचे प्रकल्प यशस्वी होऊ शकतात, तर चीन आणि रशियादरम्यानचे का नाही? तेही, चीन उत्कृष्ट रशियन तंत्रज्ञान बळकावायला तयार असताना! त्याचा अर्थ एकच तो म्हणजे, रशियाला चीनबरोबर लष्करी व तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य वाढवण्यात रस नसेल. त्याआधीही लष्करी तंत्रज्ञानावरून रशिया आणि चीनमध्ये तणाव पाहायला मिळाला. कारण, चीनची प्रत्येक परकीय शस्त्रास्त्रांना ‘कॉपी-पेस्ट’ करण्याची जुनी पुराणी सवय, जी रशियाला अजिबात आवडत नाही.

 

 

डिसेंबर २०१९मध्ये ‘रोस्टेक’ या रशियाच्या सरकारी संरक्षणविषयक कंपनीने चीनवर रशियन लष्करी तंत्रज्ञानाची चोरी करून बनावट शस्त्रास्त्रे तयार करण्याचे आरोप लावले होते. त्यानुसार चीनने ‘रिव्हर्स इंजिनिअरिंग’च्या माध्यमातून रशियाच्या कितीतरी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची नक्कल करून रशियन संरक्षण उद्योगाला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. सोबतच गेल्या वर्षी जूनमध्ये रशियाने आपल्या एका प्रमुख आर्क्टिक संशोधकावर चीनसाठी हेरगिरी केल्याचे आरोप लावले होते आणि त्याला नजरकैद केले होते. रशियाने, सदर संशोधकाने पाण्याखालील यातायात, पाण्याखालील संपर्क आणि पाणबुडीशी निगडित काही गुप्त तंत्रज्ञान चीनला सोपवले, असा आरोप केला होता.

 

 

रशियन सरकारने हे वृत्त सार्वजनिक करून चीनलादेखील एक कठोर संदेश दिला की, चीनचे कृत्य सहन केले जाणार नाही. वरील घटना, रशिया आणि चीनमध्ये आघाडीसाठी आवश्यक परस्पर विश्वास अजिबात नाही, हेच दर्शवणार्‍या आहेत. रशिया आपले लष्करी तंत्रज्ञान कुटील चीनला देऊ इच्छित नाही. याच कारणामुळे भारताशी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊनही रशियाने चीनला ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान देण्यास स्पष्ट नकार दिला. रशिया-चीनमधील विश्वासाच्या या कमतरतेमुळेच दोघांतील रणनीतिक सहकार्याचा विचारही करता येत नाही.