आणायला गेले वाझे, घेऊन आले ओझे!

 

 

 

 

 

वाझेला ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने काल न्यायालयासमोर गयावया केली. वाझेच्या अटकेची मागणी देवेंद्रजींनीच पहिल्यांदा केली होती. देवेंद्र फडणवीस काही दिवसांपूर्वी एकाकी होते. फडणवीसांचा आवाज स्पष्ट ऐकू जाईल, यासाठी पत्रकारांची अथवा माध्यमांची साथ फडणवीसांना नव्हती. उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, नाना पटोले सगळे मिळून चेवाचेवाने बुद्धिभेदाचे मनोरे रचित होते. सर्वच पत्रकार-संपादकांच्या लेखण्या वाझेचे चित्र ‘कर्तबगार पोलीस अधिकारी’ असे रंगविण्यात गुंग होत्या. कुणी अर्णवच्या अटकेचा विषय काढला, तर कुणी ‘अ‍ॅन्टिलिया’वरील हेलीपॅडचा.

 

 

‘सीसीटीव्ही फुटेज’ समोर येईपर्यंत हा सचिन वाझे ठाकरे सरकारचा व बहुतांशी पत्रकारितामाध्यमांचा ‘रॉबिनहूड’ होता. देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात वाझेच्या अटकेची मागणी लावून धरली. त्यावेळी गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी वाझेची पाठराखणही केली. “वाझेने तुमच्या अर्णवला अटक केली म्हणून तुमचा त्याच्यावर राग आहे का?” असे तोंड वर करून अनिल देशमुख फडणवीसांना विचारत होते. “वाझेला अटक करायला तो काय ओसामा बिन लादेन आहे का?” असे उलट उत्तर उद्धव ठाकरेंनी दिले होते. काल त्याच ठाकरे सरकारच्या ‘एटीएस’ अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी सचिन वाझेला ताब्यात घ्यायचे होते. त्यासाठी ‘एटीएस’ने न्यायालयात अर्जही केला होता. पण, ही प्रक्रिया कायदेशीर झाली. त्यामुळे ठाकरेंच्या ‘एटीएस’समोर काही कायदेविषयक गंभीर प्रश्न होते. मनसुख हिरन हत्या प्रकरणात सचिन वाझे आरोपी असल्याचा साक्षात्कार ठाकरे-पवारांच्या ‘एटीएस’ यंत्रणेला अचानकपणे कसा होऊ शकतो?

 

 

कालपरवापर्यंत ‘सामना’चे अग्रलेख लाली-लिपस्टिक लावून खिडकीतून ज्या पोलीस आयुक्त परमवीर सिंहाकडे बघून शुक-शुक म्हणत इशारे करत होते, त्याच परमवीर सिंहांनी ‘वाझे-देशमुख कनेक्शन’ उघड केले. मग महाराष्ट्र सरकारचे ‘एटीएस’ अधिकारी अनिल देशमुखांनाही अटक करणार का? देवेंद्र फडणवीसांना प्रतिप्रश्न करून वाकुल्या दाखविणार्‍या उद्धव ठाकरेंवर आज ‘मातोश्री’च्या माळ्यावर जाऊन लपून बसण्याची वेळ आली आहे, तर ‘वाझेला अटक करणार नाही,’ असे म्हणणारे अनिल देशमुख व त्यांचे आधारवड शरद पवार दररोज तोंडघशी पडत आहेत. अखेर या सगळ्यात आता महाराष्ट्राच्या तपासयंत्रणांनाही लाचारी पत्करत वाझेला ताब्यात घेण्यासाठी याचक बनून न्यायालयाच्या दारात जावे लागले. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि अनिल देशमुखांचा हा नैतिक पराभव समजला पाहिजे. पण, सचिन वाझेचा कायदेशीर ताबा मिळविण्यात ‘एटीएस’ला यश आले नाहीच.

 

 

फौजदारी दंडप्रक्रिया संहिता,१९७३ या कायद्याच्या ‘कलम १६७’ अन्वये आरोपीचा ताबा मिळवला जातो. आरोपीची कोठडीत रवानगी करण्यामागे त्याची ‘चौकशी’ किंबहुना, ‘पुराव्यांची जुळवाजुळव’ हाच उद्देश असू शकतो. त्याशिवाय पोलिसांना आरोपीला ताब्यात घेण्याचे कोणतेही अधिकार नसतात. मनसुख हिरन हत्याप्रकरणात महाराष्ट्राच्या ‘एटीएस’ने सचिन वाझेला अटक केली नव्हती. वाझेच्या मुसक्या आवळल्या त्या केंद्र सरकारने. केंद्र सरकारच्या ‘एनआयए’ने वाझेला ताब्यात घेईपर्यंत राज्य सरकार अटक करू शकत होते. मग महाराष्ट्र सरकारने तेव्हा सचिन वाझेला का अटक केली नाही? ‘हिरन हत्याप्रकरणात वाझेचा सहभाग असल्याचे आम्हाला ठाऊक नव्हते,’ असे कदाचित राज्य सरकार म्हणू शकते. पण, हिरनच्या पत्नीने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात सचिन वाझेवर स्पष्ट आरोप केले होते. मग त्याशिवाय असे कोणते वेगळे पुरावे ‘एटीएस’च्या हाती लागले आहेत का, हे राज्य सरकारला कोर्टात सांगावे लागेल. नवे पुरावे असतील तर ते कोर्टासमोर सादर करावे लागतील.

 

 

तसेच केंद्राच्या ‘एनआयए’ने अटक केल्यानंतर कितीतरी दिवसांनी महाराष्ट्राच्या ‘एटीएस’ला उपरती सुचली. ‘एनआयए’ने मनसुख हिरन हत्याप्रकरणाचा तपास ‘एटीएस’कडून मागून घेतला होता. कारण, त्याविषयीची अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वीच काढली आहे. परंतु, त्याउपरही राज्य सरकारच्या ‘एटीएस’ने मनसुख हत्याप्रकरण स्वतःकडेच ठेवले. अजूनपर्यंत केसची कागदपत्रे ‘एनआयए’ला हस्तांतरित करण्यात आलेली नव्हती. सचिन वाझेचा ताबा ‘एटीएस’ने मागण्यापूर्वीच मनसुख हिरन प्रकरणदेखील ‘एटीएस’ने आमच्याकडेच सोपविले पाहिजे, हे ‘एनआयए’ने कोर्टाला सांगितले होते. तसेच कायद्यानुसार मनसुख हिरन हत्याप्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे द्यायला हरकत नव्हती. त्यामुळे न्यायालय ‘सचिन वाझेला आमच्याकडे द्या,’ ही राज्य सरकारची मागणी फेटाळून, त्याऐवजी ‘तुम्हीच तपास ‘एनआयए’कडे द्या,’ असा आदेश दिला जाण्याची शक्यता होतीच आणि घडलेही तसेच!

 

 

वस्तुतः मनसुख हिरन हत्याप्रकरणाचा तपास करण्याचा नैतिक अधिकार राज्य सरकारकडे नाही. आरोपीचा ताबा देण्याबाबतचे ‘कलम १६७’चा अर्थ तरी तेच सांगतो. तसेच ‘मनुभाई पटेल विरुद्ध गुजरात राज्य’, ‘त्रिलोचन सिंग विरुद्ध दिल्ली प्रशासन’ अशा कितीतरी खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वातून हीच बाब अधोरेखित होते. आपण केलेले दुष्कृत्य लपविताना या भस्मासुरांनी मनसुख हिरन या निरपराध नागरिकाचा बळी घेतला. हिरन यांचा मृतदेह सापडला म्हणून त्यांचे खूनप्रकरण समोर तरी येऊ शकले. आता तेच राज्य सरकार हिरन मृत्यूप्रकरणाचा दाखला देऊन बेमालूमपणे सचिन वाझेचा ताबा मागत होते. दरम्यानच्या काळात ‘एटीएस’प्रमुख शिवदीप लांडे यांनी तर ‘हिरन हत्याप्रकरणाचा गुंता सोडवला’, असे फेसबुकवरूनच जाहीर करून टाकले होते. मग आता केस सोडवली तर सचिन वाझेचा ताबा कशाला हवा होता?

 

 

 

अगदी प्रारंभीच्या काळात माध्यमांतून झळकणार्‍या एका कायदेतज्ज्ञाने अंबानींची तक्रार कुठे आहे? असा बिनडोक सवाल उपस्थित केला होता. त्यानंतर हे वकील महाशय दिसले नाहीत. राज्य सरकारने त्यांची मदत घेतली म्हणून ही वेळ आली का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांचा चाहतावर्ग बिनडोक आहेच, परंतु निर्बुद्धतेच्या बाबतीत त्यांच्याशी राज्याच्या प्रशासनानेदेखील स्पर्धा लावली आहे का, असा प्रश्न पडतो. बुद्धिभेद करण्यासाठी पुढे सरसावणारे राज्यकर्ते आणि त्यांची तळी उचलणारे माध्यमवीर महाराष्ट्राची परिस्थिती आणखीन लाजिरवाणी करीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकाला हे सर्व विषय फारसे समजत नाहीत, याचा गैरफायदा राज्यकर्ते घेताना दिसतात. अशावेळी जनतेला जागरूक करण्याची जबाबदारी पत्रकारितेची असते, यावर तूर्त पूर्णविराम.