कुकृत्यांमुळे पाकवर काळ्या यादीची टांगती तलवार

 

 

 

फेब्रुवारीच्या अखेरीस ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ अर्थात ‘एफएटीएफ’ची बैठक झाली आणि २०१८ सालापासून ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला पाकिस्तान त्यातून बाहेर पडण्यात पुन्हा एकदा अपयशी ठरला. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, तर तो याआधीही या यादीत दोन वेळा राहिलेला आहे. जगातील दहशतवादाने त्रस्त देश, पाकिस्तान दहशतवादाच्या निपटार्‍यासाठी सक्षम प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत त्यावरील आर्थिक निर्बंध जारी ठेवले पाहिजे, या बाजूचे आहेत, तर पाकिस्तान आणि त्याचा घनिष्ट मित्रदेश चीनवर कित्येक मानवाधिकार संघटना आणखी कठोर निर्बंधात्मक कार्यवाही करतानाच, त्याला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये सामील करण्याची मागणी करत आहेत. यादरम्यान, पाकिस्तानचे निर्वासित पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि उघूर समुदायाशी संबंधित लोक पॅरिसमधील ‘एफएटीएफ’च्या मुख्यालयात एकत्र झाले. तिथे त्यांनी जगभरात दहशतवादाला केले जाणारे वित्तपोषण रोखण्यासाठीचा प्रभावी उपाय म्हणून पाकिस्तानला ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये सामील करण्यासाठी जोरदार आवाज उठवला.

 

 

दरम्यान, ‘एफएटीएफ’ एक आंतरसरकारी संघटना असून ‘जी-७’ गटातील देशांनी फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये १९८९मध्ये तिची स्थापना केली. संस्थेचे मुख्य कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ‘मनी लॉण्ड्रिंग’, सामूहिक विनाश करणार्‍या हत्यारांचा प्रसार आणि दहशतवादाच्या वित्तपोषणावर नजर ठेवण्याचे आहे. सोबतच ‘एफएटीएफ’ एक धोरण-निर्माता संस्था असून, ‘मनी लॉण्ड्रिंग’बाबत राष्ट्रीय विधायी आणि नियामक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती निर्मितीचे काम करते. ‘मनी लॉण्ड्रिंग’चा मुकाबला करण्यासाठी कायदेशीर, नियामक आणि परिचालनाशी संबंधित उपायांना ‘एफएटीएफ’ प्रोत्साहन देते. तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीला दुरुपयोग होण्योेपासून वाचवण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय स्तरावरील दुर्बलतेची ओळख करण्यासाठीही ती कार्यरत आहे. सध्या जगातील १२ देश ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये असून त्यात, बहामास, बोत्सवाना, कंबोडिया, इथओपिया, घाना, पाकिस्तान, पनामा, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, ट्युनिशिया आणि येमेन यांचा समावेश होतो.

 

 

पाकिस्तान आतापर्यंत तरी ‘एफएटीएफ’ने दिलेला ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ लागू करण्यात असमर्थ ठरला आहे. त्याचे दहशतवादविरोधी कायदे अजूनही ‘एफएटीएफ’च्या निकषांना अनुरूप नाहीत. सोबतच दहशतवादासाठीच्या वित्तपोषणाला गुन्ह्याचा दर्जा देणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव क्रमांक २४६२चे पालन करण्यातही पाकिस्तान नापास झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. पाकिस्तानने वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावापायी मसूद अझहर आणि हाफिज सईदसारख्या दहशतवाद्यांना काही कायद्यांतर्गत अटक केली. परंतु, या दहशतवादी संघटनांना होणार्‍या आर्थिक रसद पुरवठ्याचा पूर्ण बिमोड करणे, त्यांच्यापर्यंत हत्यारे पोहोचू न देणे आणि दहशतवाद्यांच्या प्रवासावर पूर्ण बंदी या बाबी अजूनही लांबच आहेत. निर्बंध लागू केल्यानंतरही पाकिस्तानमध्ये आजही अनेक दहशतवादी संघटना खुलेआम आपले काम करत आहेत. मुंबईतील बॉम्बस्फोटांसह अनेक दहशतवादी घटनांसाठी जबाबदार आणि बंदी घातलेल्या ‘जमात-उद-दावा’ संघटनेच्या अंतर्गत काम करणार्‍या ‘फला-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन’चे निधी गोळा करण्याचे कार्य जोरदारपणे सुरू आहे.

 

 

‘फला-ए-इन्सानियत’चा म्होरक्या हाफिज अब्दुर रऊफने जनतेत धार्मिक उन्माद पसरवण्याचे काम सुरूच ठेवलेले आहे. ‘जमात-उद-दावा’प्रमुख हाफिज सईद तुरुंगात असला तरी त्याच्या जागी अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने दहशतवादी घोषित केलेला त्याचा मुलगा ताल्हा सईद अतिशय सक्रिय भूमिका निभावत आहे. सोबतच मसूद अझहरच्या नेतृत्वातील ‘जैश-ए-मोहम्मद’ ही दहशतवादी संघटना ‘शहिदांचे कुटुंब आणि विभिन्न लष्करी कारवाईदरम्यान मारल्या गेलेल्या जिहाद्यांचे समर्थन’ करण्याच्या नावाखाली निधी गोळा करण्याचे अभियान चालवत राहते आणि तिचे काम आताही उघडपणे सुरू आहे. विशेषज्ज्ञांच्या मते, ‘एफएटीएफ’च्या दबावातून बचावासाठी पाकिस्तानने ‘जैश-ए-मोहम्मद’ची दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरे अफगाणिस्तानमध्ये स्थलांतरित केली आहेत. नुकतीच अमेरिकन पत्रकार डॅनियल पर्ल यांचे अपहरण आणि नृशंस हत्येतील आरोपी दहशतवादी उमर सईद शेखची सुटका करण्यात आली आणि दहशतवादी संघटना व पाकिस्तानी सरकारमध्ये किती गहिरे संबंध तयार झालेले आहेत, त्याचा ही सुटका स्पष्ट संकेत आहे.

 

 

दरम्यान, पाकिस्तानने निर्देशांचे पालन केले अथवा नाही, याची चौकशी ‘एफएटीएफ प्लेनरी’ने केली. उल्लेखनीय म्हणजे, प्रस्तावित २७ कलमी कार्ययोजनेपैकी दहशतवादी-वित्तपोषणाला रोखण्याशी संबंधित उर्वरित सहा कलमांची चौकशी करणे त्यांच्या अजेंड्यावर होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ‘एफएटीएफ’ने २१ अन्य कलमांच्या पालनाबाबत इस्लामाबादने केलेली महत्त्वपूर्ण प्रगती काही प्रमाणात स्वीकारली होती व तरीही पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये कायम ठेवले होते. सोबतच, संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव क्रमांक १२६७ व १३७३ द्वारे घोषित दहशतवादी व त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या लोकांविरोधात लक्षित वित्तीय निर्बंधांच्या प्रभावी कार्यान्वयनाचे प्रदर्शन करून आपल्या रणनीतिक कमतरतेला दूर करायला सांगितले होते.

 

 

दरम्यान, ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवण्याचे अनेक तोटे आहेत, जसे की, अशा देशाला कर्ज देणे मोठे जोखमीचे समजले जाते. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय कर्जदात्यांनी पाकिस्तानला आर्थिक मदत आणि कर्ज देण्यात कपात केल्याचे दिसून येते. परिणामी, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणखी वाईट झाली व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केल्या जाणार्‍या निधी हस्तांतराचा खर्च वाढला आणि पाकिस्तानच्या वास्तविक मिळकतीत घट झाली. सध्याच्या बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीत पाकिस्तान या आघाताशी कसा सामना करतो, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण, एका बाजूला तो आपली अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या उपायांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपल्या कुटील कारस्थानांनी उपखंडीय क्षेत्रात अव्यवस्था पसरवण्यातच अधिक मश्गूल आहे.

 

 

पाकिस्तानला रणनीतिक रूपाने महत्त्वपूर्ण कमतरता दूर करण्यासाठी दिलेल्या २७ कलमी कार्ययोजनेतील उर्वरित तीन मुद्दे लागू करण्यावर काम करणे सुरू ठेवले पाहिजे, यावर ‘एफएटीएफ’ने जोर दिला. त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, टास्क फोर्स तपास आणि अभियोजन पक्षाच्या बाजूने घोषित व्यक्तींवर कार्यवाहीच्या दिशेने काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संस्थांना लक्षित करते, त्या दिशेने पाकिस्तानने घट आणण्याची अपेक्षा केली आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, टास्क फोर्सच्या अभियोजनाचे परिणाम, अप्रभावी आणि निराशाजनक निर्बंधांच्या रूपातच पाहायला मिळाले, ज्यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. तर तिसर्‍या मुद्द्यामध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्ताव १२६७ आणि १३७३ अंतर्गत घोषित दहशतवादी व त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या लोकांविरोधात लक्षित वित्तीय निर्बंधांचे प्रभावी कार्यान्वयन केले पाहिजे, अशी मागणी ‘एफएटीएफ’ने केली आहे.

 

 

दरम्यान, इस्लामाबादस्थित स्वतंत्र थिंक टँकच्या एका शोधपत्राने, ‘एफएटीएफ’द्वारे पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये ठेवल्यामुळे २००८पासून २०१९ पर्यंत एकूण ३८ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा खुलासा केलेला आहे. सोबतच ‘कोविड’ महामारीमुळे पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आघाताचा सामना करावा लागला, तर ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील केल्याने येणार्‍या आर्थिक अडचणी व समस्या त्या देशाच्या भावी वाटचालीत अडसर ठरु शकतात.