मोठी बातमी! १५ मार्चपर्यंत पेट्रोल डिझेलच्या किंमती घटणार !

नवी दिल्ली :  पेट्रोल डिझेल दरवाढीवरून केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात घमासान सुरू आहे. महाविकास आघाडीतील नेते आणि विरोधी पक्षही त्यावरून एकमेकांवर टीका करताना दिसत आहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत घट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार असल्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्रालयाने इंधनावरील अबकारी कर कमी करण्यासाठी योजना आखली आहे. दिलासादायक म्हणजे गेल्या तीन दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत आणखी वाढ झालेली नाही.

 

 

 

 

१५ मार्चपर्यंत कर कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सर्वसामान्यांच्या मनातील इंधनदरवाढीविरोधातील रोष पाहता सरकार हा महत्वाचा निर्णय घेऊ शकते, अशी सरकारी सुत्रांची माहिती आहे. लवकरच याबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे. गेल्या १० महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या किंमती दुप्पटीने वाढल्या आहेत. देशातील पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत सरासरी ९२ आणि ८६ रुपयांच्याही पुढे गेल्या आहेत. काही शहरांमध्ये पेट्रोल शंभरापुढे पोहोचले आहे. चारही बाजूंनी येणारा दबाव पाहता सरकार काही महत्वाचे पाऊल उचलेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

 

 

केंद्र सरकार इंधनावर अबकारी कर लावते. तर राज्य सरकार व्हॅट आकारते. दोन्ही सरकारांसाठी महसुल निर्मितीचा महत्वाचे साधन असल्याने इंधनावरील करकपात कुणीही तडजोड करत नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची मागणी केली होती. भाजप खासदार सुब्रहमण्यम स्वामी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. रामाच्या भारतात पेट्रोल ९३ रुपये, रावणाच्या लंकेत ५१ आणि सीतेच्या नेपाळमध्ये ५३ रुपये इंधन आहे, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते.

 

 

 

 

सोमवारी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केवी सुब्रमहण्यम यांनी पेट्रोलिअम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणायला हवेत, असे म्हटले होते. भारतात पेट्रोलवर दुप्पट कर आकारला जातो. केंद्र सरकारतर्फे गेल्या १२ महिन्यांत अबकारी कर वाढवण्यात आला आहे. कोरोना काळातील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारतर्फे हा पर्याय निवडण्यात आला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यानंतरही इंधनाच्या किंमतीत सवलत मिळालेली नाही.

 

 

 

 

अर्थमंत्रालय या संदर्भात काही राज्यांशी चर्चा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. कर कपात करण्यासाठी राज्यांनाही आवाहन केले जाणार आहे. पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये कर कपात केली आहे. विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या सरकारांनी ही सवलत दिली आहे. दरम्यान, यावर निर्मला सितारामण यांनी मात्र, इंधनदर कधी कमी होतील याबद्दल सांगता येणार नाही, असे म्हटले होते.

 

 

 

३१ मार्च २०२० हे वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारला पेट्रोलियम सेक्टरतर्फे ५.५६ लाख कटी रुपयांचा महसुल मिळाला आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या तिमाहीत हा महसुल ४.२१ लाख कोटी रुपये इतका होता. लॉकडाऊन असल्याने इंधनाची मागणी या काळात कमी होती.