पवारांच्या अध्यक्षपदासाठी चक्क ग्रंथसंग्रहालय वेठीस!

मुंबई: राजकारणी लोकांच्या हातचे बाहुले असलेल्या लोकांनी कब्जा केल्याने भ्रष्टाचाराचे आगर बनलेल्या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची पंचवार्षिक निवडणूकही आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. या निवडणुकीपूर्वी सर्वसाधारण सभा झाली नाही, सभासदांना अहवाल नाही. उलट येथील भ्रष्टाचाराबाबत आवाज उठविणार्‍या सदस्यांनाच निलंबित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणाबाबत ‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय बचाव कृती समिती’तर्फे आवाज उठविण्यात येत आहे.

सध्याच्या पदाधिकार्‍यांचा हुकूमशाही पद्धतीने कारभार चालला असून मालमत्ता विक्रीची प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली जात आहेत. १२२ वर्षांच्या या संस्थेत कर्मचार्‍यांना ठोक पद्धतीने वेतन देण्यात येत असून सुरक्षारक्षकांचे वेतन त्यांच्यापेक्षा अनेक पटींनी जास्त असल्याचे हेगिष्टे यांनी निदर्शनास आणले. “एप्रिलमध्ये होणारी निवडणूक आम्ही म्हणू तेच खरे, अशा पद्धतीने घेण्यात येत आहे. ही निवडणूक घेताना सभासदांपर्यंत माहिती पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे. सर्वसाधारण सभेत निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मतदारयाद्यांत बोगस सभासद असल्याच्या तक्रारीही आहेत. तरीही धर्मादाय आयुक्तांनी याची दखल घेतलेली नाही,” असेही हेगिष्टे यांनी सांगितले.

“ही निवडणूक घेऊ पाहणारी कार्यकारिणीच २०१९ मध्ये बरखास्त झाली आहे. दोन वर्षे त्यांचा बोगस कारभार चालला आहे. याबाबत सदस्य आनंद काटे यांनी २०१३ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयात एक ‘कॅव्हेट’ दाखल केला होता. त्यामुळे या कार्यकारिणीचे चेंज रिपोर्ट्सही मान्य झालेले नाहीत,” असे डॉ. कृष्णा नाईक यांनी सांगितले. संस्थेच्या अध्यक्षांपासून उपाध्यक्ष, विश्वस्तांच्या नियुक्त्या वादात आहेत. या पदांवरील दिग्गजांनी घटनेच्या नियमाप्रमाणे निवडणुकीचे साधे उमेदवारी अर्जही भरलेले नव्हते. त्यामुळे हे सर्व दिग्गज बेकायदेशीरपणे नेमलेले आहेत, असेही सांगण्यात आले.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचे अचानक सभासदत्व देऊन सुप्रिया सुळेंना विश्वस्त करून घेण्याचा निर्णय झाला होता. आता संजय राऊत यांनाही याच रीतीने विश्वस्त करून घेण्यात आले असल्याची चर्चा आहे.