नवीन युएस प्रशासनाचा पवित्रा

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यता मिळावी, यासाठी भारताच्या वतीने अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी चीन वगळता जगातील अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि फ्रान्स या देशांद्वारे भारताचे कायम सदस्यत्व असावे, यासाठी कायमच आग्रह धरण्यात आला आहे. परंतु, अलीकडेच अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाने या विषयावर आपली दाखवलेली भूमिका ही चिंता उत्पन्न करणारी आहे. स्थायी सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावर भारताचे उघडपणे समर्थन करण्याऐवजी संयुक्त राष्ट्राच्या अमेरिकेच्या दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांनी सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताचा समावेश करावा किंवा नाही, ही चर्चेची बाब आहे. कारण, काही अन्य देश आपल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व त्या क्षेत्रातील काही देशांनी करावे, याबाबत सहमत नसल्याचे लिंडा थॉमस यावेळी म्हणाल्या.

भारताच्या संदर्भात थॉमस यांच्या या बोलण्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केल्यास दिसून येते की, त्यांचा इशारा पाकिस्तानच्या भारताबाबत असलेल्या भूमिकेशी संबंधित आहे. अमेरिकेत स्थापित झालेल्या नवनियुक्त बायडन प्रशासनाने अद्याप या विषयावर भारताविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. अमेरिकेची ही बदललेली वृत्ती सूचित करते की, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा आणि डोनाल्ड ट्रम्प या तीन माजी राष्ट्रपतींनी जसे भारताचे या मुद्द्यावर समर्थन केले नाही, तोच पवित्रा किंवा धोरण बायडन यांचे असणार आहे का? अशी दाट शक्यता यामुळे निर्माण होत आहे. त्यामुळेच अध्यक्ष बायडन या विषयावर भारताला उघडपणे पाठिंबा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत काय, अशी शंका निर्माण होत आहे. जर असे असेल तर सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरुपी सदस्याच्या मुद्द्यावर अमेरिका का गोंधळलेली आहे, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. अमेरिकेबरोबरचे भारताचे संबंध खूप चांगले आहेत. दोघांचे व्यावसायिक संबंध आहेत. सैनिकी करार आहेत आणि गेल्या काही वर्षांत काही अब्ज डॉलर्सचे शस्त्र करार व सौदेदेखील भारत व अमेरिका यांच्यात झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे भारतासंबंधी धोरण हे चंचल राहिल्यास अमेरिकेचे हे बदलत्या धोरणांचे लक्षण मानावे का, असा प्रश्न पुढे येत आहे. या विषयावर अमेरिका उघडपणे समर्थन करेल, अशी भारताला आशा होती. ही अपेक्षादेखील जास्त होती. कारण, त्यांच्या निवडणूक प्रचाराच्या धोरणात्मक कागदपत्रात, बायडन यांनी भारताच्या कायम सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्याच्या आश्वासनाचा पुनरुच्चार केला होता. मात्र, आता अमेरिकेची बदललेली भूमिका ही नक्कीच चिंताजनक आहे.

भारताव्यतिरिक्त जपान, जर्मनी आणि ब्राझीलही बर्‍याच काळापासून सुरक्षा मंडळाच्या कायमस्वरुपी सदस्याची मागणी करत आहेत. पण इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, इजिप्तसारखे देश विरोध करत आहेत. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत काही देशांना जर सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी सदस्यत्व दिले गेले नाही, तर या जागतिक मंडळाची प्रासंगिकता वाढण्यास सुरुवात होईल आणि असंतुलन निर्माण होईल, हे बायडन प्रशासनाने समजून घेण्याची गरज यानिमित्ताने प्रतिपादित होत आहे. यात काही शंका नाही की जोपर्यंत सुरक्षा परिषदेचे विद्यमान स्थायी सदस्य हे विस्तार करण्यासाठी सहमत होत नाहीत तोपर्यंत परिषदेचे कायम सदस्य म्हणून इतर देशांना समाविष्ट करण्याचा मार्ग खुला होणार नाही. म्हणूनच, संयुक्त राष्ट्रामध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही बर्‍याच दिवसांपासून उद्भवली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाला अधिक प्रभावी संस्था बनविण्याच्या बाजूने असणार्‍या देशांपैकी भारत एक आहे. शेवटच्या सात दशकांत जगाचे राजकारण पूर्णपणे बदलले आहे. नवीन जागतिक समीकरणे तयार झाली आहेत आणि ती बिघडली आहेत. जागतिक संस्थांची भूमिकादेखील बदलत आहे. अशा परिस्थितीत, संयुक्त राष्ट्रसंघ अनेक दशकांपासून जी आपली रचना आहे ती अजून किती काळ तशीच ठेवून निर्णायक कार्य करू शकेल, हा एक मोठा प्रश्न आहे. मुत्सद्दीक्षमता आणि यशामुळे भारताचे स्थान जगभर वेगाने वाढले आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक मोहिमेमध्ये भारताने प्रत्येकासमवेत सहकाराचा दृष्टिकोन घेतला आहे. या प्रदेशात शांतता व स्थिरता राखण्यासाठी सर्व करार व करारांचे पालन केले गेले आहे, तर मग भारताने सुरक्षा मंडळामध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्व का घेऊ नये? हाच प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे.