संरक्षण सामर्थ्यवृद्धीच्या दिशेने...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ४.७८ लाख कोटी इतका निधी संरक्षण मंत्रालयाला दिला आहे. २०२०च्या बजेटच्या तुलनेत ही वाढ ७.४ टक्के आहे. याची विभागणी पाहता त्यातील ‘कॅपिटल बजेट’ १.३५ लाख कोटी इतके आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ‘कॅपिटल बजेट’मध्ये १९ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या १५ वर्षांत ‘कॅपिटल बजेट’मध्ये झालेली ही सर्वाधिक वाढ आहे. यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाला नक्कीच जास्त पैसा मिळेल. त्याचबरोबर ‘रिव्हेन्यू बजेट’ही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. सर्वांत स्वागतार्ह बाब म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झालेल्या ‘पेन्शन बजेट’शिवाय ही वाढ करण्यात आली आहे. सध्या सैन्य तिन्ही सीमांवर संघर्ष करत आहे. भारत-चीन सीमा म्हणजेच ‘लाईन ऑफ अॅ्क्च्युअल कंट्रोल’वर ५ मे, २०२० पासून चीनबरोबर ‘स्टॅण्ड ऑफ’ सुरू आहे. तिथे प्रचंड संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे. याशिवाय पाकिस्तानलगतच्या ७८० किलोमीटरच्या ‘एलओसी’वर रोजच लढाई सुरू असते. भारतीय सैन्यांकडून पाकिस्तानला तडाखेबंद दणके दिले जात असले, तरी काही प्रमाणात आपलेही नुकसान होत आहे. याच वेळी भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी अभियानात गुंतलेले आहे. तसेच ईशान्य भारतामध्ये खासकरून मणिपूर, आसामचा काही भाग येथे बंडखोरांविरोधात ‘ऑपरेशन्स’ सुरू आहेत. तेथे अनेकदा भारतीय सैन्य म्यानमारमध्ये असलेले बंडखोरांचे तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी तैनात आहे.

चिनी सीमेवरील अनपेक्षित आव्हानामुळे आपल्याला अनेक शस्त्रे अचानकपणाने विकत घ्यावी लागली. तीन पटींनी जास्त सैन्य वेगवेगळ्या सीमांवर तैनात करावी लागल्याने त्यांच्या राहण्यासाठीचा आणि अन्य खर्च वाढला. त्यांच्यासाठीच्या बंकर्स, शेल्टर्स, विंटर क्लोथिंग यांमध्ये बरीच वाढ झाली.पूर्व लडाखमध्ये चीनबरोबर सीमावाद सुरू झाल्यानंतर लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने शस्त्रास्त्रांच्या आपत्कालीन खरेदीवर २०,७७६ कोटी रुपये खर्च केले. लडाखमध्ये दोन्ही देशांचे मिळून एक लाख सैनिक तैनात आहेत. रणनीतिक दृष्टीने महत्त्वाच्या ‘फॉरवर्ड’ भागांमध्ये भारताने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची तैनाती केली आहे.चीनबरोबर सीमावादामुळे भारताला हवेतून जमिनीवर मारा करणारी शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्र, रॉकेट्स, हवाई सुरक्षा सिस्टिम, जीपीएस गाईडेड दारुगोळा, रणागाड्याची युद्धसामग्री आणि असॉल्ट रायफल्स खरेदी कराव्या लागल्या. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांकडून भारताने शस्त्रास्त्रांची खरेदी केली.

यंदा २०२१-२२ साठी १.३५ लाख कोटी रुपये भांडवली खर्च म्हणजे अत्याधुनिकी करणासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. भारताची वायुदलासाठी नवीन फायटर विमाने, मध्यम वाहतूक विमाने, बेसिक ट्रेनर विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे खरेदीसाठी ऑर्डर देण्याची योजना आहे.

मागच्या वर्षी सैन्याच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापेक्षा जास्त खर्च सैन्यक्षमता वाढवण्यावर करण्यात आला. २०२०-२१च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी १.१३ लाख रुपये राखून ठेवण्यात आले होते.यामुळे अर्थातच ‘रेव्हेन्यू बजेट’ वाढले आहे. सैन्याच्या रोजच्या देखभालीसाठी जो खर्च होतो, त्याला ‘रेव्हेन्यू बजेट’ म्हटले जाते. मागच्या वर्षी एका अंदाजानुसार, ८२ टक्के खर्च ‘रेव्हेन्यू’वर झाला आहे आणि १८ टक्के खर्च ‘कॅपिटल बजेट’ म्हणजे आधुनिकीकरणावर झाला आहे. याचाच अर्थ मागच्या वर्षीपर्यंत आपले आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबले होते. मिळालेल्या ‘कॅपिटल बजेट’मध्ये ज्या शस्त्रसामग्रीसाठी आधीच करार झालेले होते. त्यांचे पैसे फेडता फेडता आपल्याला नाकीनऊ येत होते. म्हणूनच आपल्याला ‘बजेट’मध्ये प्रचंड मोठ्या तरतुदीची गरज होती. पण, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चिनी विषाणूमुळे मोठा फटका बसल्याने वेगवेगळ्या सामाजिक क्षेत्रांना निधी देण्याची गरज होती. परिणामी, सुरक्षेसाठी होणारा खर्च फारसा वाढण्याच्या शक्यता धुसर बनल्या होत्या. आता ‘एलएसी’वरील सैन्य तिपटीने वाढल्याने तेथे ‘रेव्हेन्यू बजेट’मधील होणारा खर्चही कमी होणार नसून वाढणार आहे. थोडक्यात, सैन्याचे आधुनिकीकरण मागे पडलेले आहे आणि आगामी काळातही ते पिछाडीवरच राहील, असे वाटत होते. मात्र, तसे झाले नाही आणि काही नावीन्यपूर्ण कल्पनांनी बजेट कमी होण्याऐवजी वाढले आहे. याकरिता सरकारचे कौतुकच केले पाहिजे.

बजेटमध्ये सरकारने खर्च केलेल्या पैशांपैकी आठ टक्के निधी संरक्षण मंत्रालयावर झाला आहे व साडेतीन टक्के गृहमंत्रालयावर अंतर्गत सुरक्षेसाठी जबाबदार असणार्याय ‘सीआरपीएफ’, ‘सीआयएसएस’ यांसारख्या निमलष्करी दलांवर मोठा खर्च झाला आहे. यामुळे आपत्काळात देशाला जास्त सुरक्षादले मिळतात. गृहमंत्रालयाच्या ‘बजेट’मध्ये ११ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे निमलष्कर दले अजून जास्त शस्त्रसिद्ध होतील आणि देशाची अंतर्गत सुरक्षितता अजून जास्त वाढेल. याशिवाय जम्मू-काश्मीर आणि या केंद्रशासित प्रदेशांकरिता घसघशीत रक्कम देण्यात आलेली आहे. पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा फायदा तिथे तैनात असलेल्या सैनिकांनासुद्धा होईल. याशिवाय रस्ते मंत्रालयाच्या अंतर्गत हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते लडाख, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात बांधले जात आहे. त्या भागात फारशी लोकवस्ती नसल्याने हा खर्च खरेतर सैन्यासाठीच होत आहे. ‘मिनिस्टरी ऑफ सायन्स’ अणुबॉम्ब बनवते, शिपिंगमधील पुष्कळसा पैसा नवी बंदरे बांधतो. याचा देशाच्या सुरक्षेलाही फायदा होतो, तसेच याचा फायदाही सैन्याला होत असतो. कोरोनाच्या लसीकरणाकरिता ३५ हजार कोटी खर्च होणार आहे. त्याचाही फायदा सैन्याला होईल. कारण, सर्व सैन्याचे लसीकरण लवकरच होणार आहे.सगळा सुरक्षेवरचा खर्च एकत्रित केला, तर तो ‘बजेट’च्या २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. परंतु, देशाच्या सुरक्षेवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे फारशी चर्चा होत नाही. त्याऐवजी मीडियाचे लक्ष केवळ राजकीय मुद्द्यांवरच लक्ष केंद्रित केलेले असते.आजवर संरक्षण क्षेत्रासाठीचा जो निधी दि. १ एप्रिल ते ३१ मार्च या काळात खर्च होत नव्हता, तो निधी परत घेतला जायचा. अशा प्रकारे प्रत्येक वर्षी १० ते १५ हजार कोटी रुपये परत घेतले जायचे. परंतु, आता नव्या धोरणानुसार हा निधी पुढील वर्षात खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

चीन आणि पाकिस्तान आपल्या संरक्षण ‘बजेट’वर प्रचंड खर्च करत असल्याने त्या तोडीची शस्त्रास्त्रे आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, आज आपल्याला ‘ड्रोन्स’ची मोठी गरज आहे. वायुदलासाठी २५ ते ५० ‘सुखोई विमाने’ खरेदी करत आहोत. या अनुषंगाने विचार करता संरक्षणासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे गरजेचे होते, पण ते झालेले नाही. परिणामी, सैन्याला आपल्याकडे असणार्याू शस्त्रास्त्रांद्वारेच लढावे लागणार आहे. कोरोना महामारीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आणि आर्थिक आणीबाणी म्हणून सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये सर्व सरकारी खात्यांच्या खर्चावर सरकारने २० टक्के कमी केली. मात्र, चीनने केलेल्या मे महिन्यातील अतिक्रमणामुळे संरक्षण क्षमता वाढवण्याकरिता अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागले. संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत’साठी अनेक वस्तूंच्या आयातीवरती बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि त्या भारतात निर्माण होतील. भांडवली तरतुदींमध्ये विभाजन करून स्वदेशी शस्त्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे ‘आत्मनिर्भरते’ला पाठबळ मिळेल. याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे देशात शस्त्रनिर्मिती वाढेल. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स’ स्टाफ आणि ‘थिएटर कमांड’ची रचना झाल्यामुळे मिळालेली रक्कम सुसूत्रपणे आणि काटेकोरपणे वापरली जाईल. म्हणूनच असे म्हणता येईल की, येणार्यास काळामध्ये भारताची संरक्षण सिद्धता अजून जास्त चांगली होईल.येणाऱ्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल, अशी भविष्यवाणी विविध जागतिक आर्थिक संस्थांनी केली आहे. त्यामुळे भविष्यात संरक्षणासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढेल. चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान परतवून लावण्यात आपल्याला यश मिळेल.