फायदेशीर वाहन भंगार धोरण

कोरोनाच्या गंभीर आरोग्य आणि आर्थिक महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्रांसाठी अनेक उत्तमोत्तम घोषणा, तरतुदी केल्या, पण कोणताही अर्थसंकल्प साधारणतः वर्षभरात केल्या जाणार्‍या खर्चाबद्दल असतो. तथापि, यंदाच्या अर्थसंकल्पात एका वर्षाच्या म्हणजे तात्कालिक फायद्यांवरच लक्ष केंद्रित केलेले नाही, तर मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्प सादरीकरणातून देशाच्या आगामी दहा वर्षांचा अर्थविषयक ‘रोड मॅप’ तयार केल्याचे दिसून येते. त्यातला एक आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ऑटोमोबाईल क्षेत्र व त्याच्याशी निगडित अर्थव्यवस्था. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार केंद्र सरकारद्वारे २० वर्षे जुन्या खासगी आणि १५ वर्षे जुन्या सार्वजनिक वाहनांना भंगारात काढण्याचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या ‘वाहन भंगार धोरण’ किंवा ‘व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसी’मुळे एकाचवेळी केवळ ऑटोमोबाईल क्षेत्रच नव्हे, तर इतरही क्षेत्रात अनेक सकारात्मक स्थिती निर्माण होतील, असे वाटते. त्याला अनेक कारणे आहेत, तसेच जुनी वाहने भंगारात काढल्याने होणारे फायदे वाहनधारकांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहेत.

एका आकडेवारीनुसार, स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत भारतीय रस्त्यांवर जवळपास २५३ दशलक्ष वाहने धावली. ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट’ या संस्थेच्या अंदाजानुसार, २०२५पर्यंत देशातील सुमारे दोन कोटी वाहनांचे आयुष्य २० वर्षांपेक्षा अधिक असेल. तथापि, असे असूनही भारतात जुन्या वाहनांच्या संबंधाने कोणताही नियम-कायदा नव्हता व याचमुळे त्यावर निर्बंध घालण्याचा मार्गही उपलब्ध नव्हता, पण यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या वाहनांच्या मुद्द्याला अतिशय विचारपूर्वक स्पर्श केल्याचे दिसते. सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार देशात आता २० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे वापरलेल्या खासगी आणि १५ वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे वापरलेल्या सार्वजनिक वाहनांना भंगारात काढले जाईल. म्हणजे वाहनांचा वापर खासगी २० वर्षे आणि सार्वजनिक १५ वर्षांपर्यंत केला जाऊ शकतो. दरम्यान, अनेक वाहनधारक आपल्या गाड्यांबद्दल जिव्हाळ्याची भावना बाळगतात, गाडी कितीही जुनी झाली, तरी ती त्यांना दुसर्‍या कोणाला द्यावीशी वा विकावीशीही वाटत नाही, त्यांची संख्या नक्कीच फारशी नसेलच, पण त्यांच्याकडून यावर काय प्रतिक्रिया येते व ते कसा प्रतिसाद देतात, हेदेखील पाहावे लागेल.

दरम्यान, केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर अर्थमंत्र्यांच्या ‘वाहन भंगार धोरणा’चे स्वागत-प्रशंसा केली असून, येत्या १५ दिवसांत यासंबंधीचे नियम लागू केले जातील, असे म्हटले. तसेच २० वर्षांवरील सर्व वाहनांना ‘फिटनेस टेस्ट’ द्यावी लागेल, खटारा गाड्यांना भंगारात काढले जाईल आणि हे सकारात्मक पाऊल असेल, असेही ते म्हणाले. अर्थात, वाहनधारकांना आपल्याकडील जुनी वाहने भंगारात काढायची नसतील व ती वापरायचीच असतील, तर त्यांची दरवर्षी ‘फिटनेस टेस्ट’ करावी लागेल, पण त्यासाठीच्या शुल्कात तिप्पट वाढ करण्यात येईल, असेही म्हटले जात आहे. जेणेकरून वाहनधारक जुन्या गाड्या भंगारात काढून नव्या गाड्या विकत घेण्याकडे आकर्षित होतील. दरम्यान, ‘वाहन भंगार धोरणा’मुळे सध्याच्या घडीला रस्त्यावर धावणार्‍या सुमारे ५१ लाख जुन्या गाड्या भंगारात जातील, असे म्हटले जाते. यामुळे ‘रिसायकलिंग’ किंवा पुनर्वापर प्रक्रिया सुलभ होईल व देशाला लोखंड, स्टील यांसारख्या खनिज पदार्थांचा मोठा साठा उपलब्ध होईल, असे दिसते. कारण, एका वाहनात साधारण ५० ते ५५ टक्के भाग लोखंडाचा वा स्टीलचा असतो. नव्या धोरणानुसार जुन्या वाहनांना भंगारात काढल्याने जवळपास ६ हजार, ५५० कोटी मूल्याचे लोखंड, स्टीलसारखे पदार्थ मिळतील आणि तेवढे पदार्थ परदेशातून आयात करावे लागणार नाही. एका आकडेवारीनुसार आगामी वर्षभरातच १ हजार, ५०० कोटी मूल्याचे लोखंड वा स्टील मिळण्याचा अंदाज आहे.

दरम्यान, जुन्या गाड्या भंगारात काढण्याचा निर्णय अनेक अंगांनी महत्त्वाचा आहे. कारण, अनेक वाहनधारक मुद्दाम खटारा गाड्या रस्त्यावर आणतात व यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी आणि वायुप्रदूषण होते. तसेच जुन्या गाड्यांच्या वापरामुळे पेट्रोल-डिझेल म्हणजे इंधनाचा वापर अतिजास्त होतो किंवा इंधन बरबाद होते. शिवाय जुन्या-पुराण्या गाड्या रस्त्यावर धावत असताना अपघात होण्याची शक्यताही अधिक असते. पण, वाहन भंगार धोरणामुळे जुन्या वाहनधारकांना आपल्याकडील जुन्या गाड्या बदलाव्या लागतील आणि त्यामुळे पर्यावरणातील प्रदूषणात घट होईल. ‘वाहन भंगार धोरणा’मुळे वायुप्रदूषणात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत घट होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. सोबतच जुन्या गाड्यांना अधिक पेट्रोल वा डिझेल लागते, पण त्या भंगारात गेल्याने पेट्रोल आणि डिझेलचीदेखील बचत होईल. तसेच नव्या धोरणानुसार कमी इंधन खर्चणार्‍या किंवा इलेक्ट्रॉनिक, सीएनजी व अन्य पर्यायी इंधनांचा वापर करणार्‍या वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार केला जाईल. परिणामी, आखाती देशांतून पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाच्या आयातीवर देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते, तो खर्चसुद्धा कमी होईल. एका अंदाजानुसार जुनी वाहने हटवण्यातून व नवीन वाहने रस्त्यावर येण्यातून ९ हजार, ५०० कोटी रुपयांची बचत होईल व आगामी वर्षभरातच २ हजार, ४०० कोटींच्या इंधनाची बचत होईल.

‘वाहन भंगार धोरणा’मुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्र व संबंधित उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीसह रोजगाराच्या संधीदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आताच्या धोरणामुळे ऑटोबाईल क्षेत्रात सुमारे दहा हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत असून त्यातून जवळपास ५० हजारांपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती होईल. सध्याच्या घडीला जगभरातील सर्वच आघाडीच्या वाहन उत्पादक कंपन्या-ब्रॅण्ड भारतात कार्यरत आहेत. अशा परिस्थितीत ‘वाहन भंगार धोरणा’मुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ४.५० लाख कोटींवरुन सहा लाख कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, ‘वाहन भंगार धोरणां’तर्गत वाहने भंगारात काढणार्‍या वाहनमालकांनी नवी वाहने घेतल्यास त्यांच्यासाठी वाहनांच्या किंमतीत तसेच नोंदणी शुल्कात सवलतीचा विचारही सरकारद्वारे केला जाऊ शकतो. तथापि, आपल्याकडील गाड्या भंगारात काढल्यानंतर दुसर्‍यांदा पुन्हा वाहन खरेदी करण्याच्या मनःस्थितीत वा परिस्थितीत नसलेले लोक बस, मेट्रो, रेल्वे यासारख्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा वापर करू शकतात, यामुळे रस्त्यावरील वाहनांमुळे होणारी गर्दी, वाहनकोंडी कमी होईल. वरील सर्वच सार्थक व सकारात्मक फायदे पाहता अर्थमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे.