नाव ‘बॅड बँक’ पण स्थापनेमागील हेतू ‘गुड’

 

 

 

 

 

बँकांची विशेषत: सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची मोठ्या प्रमाणावर कर्जे थकली आहेत, बुडाली आहेत. गेली काही वर्षे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे हे चित्र आहे. यामुळे काही सार्वजनिक बँका तोट्यात होत्या आणि तोट्यात आहेत. तोट्यात असल्यामुळे यापैकी बहुतेक बँकांनी भागधारकांना लाभांशही दिला नाही. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा लाभांश देण्यास कोरोनामुळे परवानगी नव्हती, पण त्यापूर्वीही बुडीत कर्जांच्या ओझ्याखाली वाकलेल्या या बँकांनी लाभांश दिला नव्हता.

 

 

२०२१-२०२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक उद्योगातील बुडीत कर्जे एक नवीन यंत्रणा स्थापून म्हणजे ‘बॅड बँक’ स्थापून त्यात ‘ट्रान्सफर’ करावी, असा प्रस्ताव मांडला आणि सार्वजनिक बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ करावा, यासाठी अर्थसंकल्पात २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी गेल्या शुक्रवारी जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले होते, त्यात हा प्रस्ताव होता. कोरोनाच्या पूर्वीपासून देशाची आर्थिक व्यवस्था डळमळीत आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था रुळावर येण्यासाठी उद्योगधंद्यांना कर्जपुरवठा वाढायला हवा. ‘बॅड बँक’ अस्तित्वात आल्यानंतर सार्वजनिक बँकांतर्फे फार मोठ्या प्रमाणावर कर्जे उद्योगधंद्यांना उपलब्ध होतील. परिणामी, अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर येईल. बँकांतर्फे मार्च २०२० ते जानेवारी २०११ या कालावधीत दिलेल्या ‘नॉन-फूड’ कर्जांची वाढ फक्त ५.१ ते ६.१ टक्के इतकीच झाली आहे, यात वाढ होईल. सध्या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे जास्तीत जास्त तास कर्ज वसुलीतच जात आहेत. या बुडीत/थकीत कर्जांचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या सुमारे साडेसात टक्के आहे. या बुडीत कर्जांचे जे मूल्य आहे, त्याहून कमी किमतीला बँका ही कर्जे ‘बॅड बँके’ला विकतील व त्यानंतर ही कर्जे वसूल करण्याची जबाबदारी ‘बॅड बँके’ची राहील आणि सार्वजनिक उद्योगातील बँका ‘करून-सवरून’ मोकळ्या होतील.

 

‘बॅड बँक’ची संकल्पना प्रथम २०१८ मध्ये मांडण्यात आली होती. ‘पंजाब नॅशनल बँके’चे ‘नॉन-एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन’ सुनील मेहता यांच्या पॅनेलने ही कल्पना मुळात मांडली होती. त्यांनी ‘बॅड बँक’ म्हणजे ‘अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी’ स्थापावी, अशी सूचना केली होती. जमा केलेल्या ठेवी या बँकेच्या दायित्व असतात व दिलेली कर्जे ही बँकांची मालमत्ता म्हणजे ‘अ‍ॅसेट’ असतात. त्यामुळे ‘बॅड बँक’ म्हणजे ‘अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट’ कंपनी, ही बँकांच्या अडचणीत आलेल्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन पाहणार. मलेशिया या देशात १९९८ पासून ‘धनहर्ता’ अशा नावाने ‘बॅड बँक’ स्थापन करण्यात आली आहे. जागतिक पातळीवर ही संकल्पना मान्य आहे. भारत सरकारने २००४ साली ‘स्ट्रेस्ड’ (अडचणीत आलेली) ‘अ‍ॅसेट स्टॅबिलायझेशन फंड’ स्थापून ‘आयडीबीआय’ची अडचणीत आलेली कर्जे कमी केली होती. ‘दि इंडियन बँक्स असोसिएशन’नेही (आयबीए) कोरोनाच्या काळात ‘बॅड बँक’ सुरू केली जावी, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे केली होती. रिझर्व्ह बँकेने नुकताच जो ‘फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट’ जाहीर केला आहे, तो विचारात घेऊन ‘बॅड बँक’ अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केली गेली असावी. या अडचणीत आलेल्या कर्जांच्या रकमांची बँकांना ताळेबंदात तरतूद (प्रोव्हिजन) करावी लागते व त्यामुळे त्यांचा नफा घटतो. ही कर्जे ‘ट्रान्सफर’ झाल्यामुळे ‘प्रोव्हिजन’ करावी लागणार नाही. परिणामी, या बँकांच्या नफ्याचे प्रमाणही वाढेल. ‘बॅड बँक’च्या उभारणीस केंद्र सरकार व ‘स्पॉन्सर बँका’ निधी देतील. आतापर्यंत सार्वजनिक उद्योगातील बँका वाचविण्यासाठी काँग्रेस तसेच भाजप दोन्ही सरकारनी या बँकांना प्रचंड मदत केली आहे.

 

या बँकांच्या भांडवलपूर्तीसाठी भयंकर पैसा ओतला आहे. या बँका जर सार्वजनिक क्षेत्रात नसत्या व केंद्र सरकारचा त्यांच्यावर वरदहस्त नसता, तर यापैकी कित्येक बँका ‘सिक’ म्हणून घोषित होऊन बंद पडल्या असत्या. २०२०-२०२१ मध्ये केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना आतापर्यंत ५,५०० कोटी रुपयांचे भांडवल व्याजाशिवाय पुरविले आहे, तर ‘आयडीबीआय’ बँकेत ४ हजार, ५५७ कोटी रुपये ओतले आहेत. या बँकांचा ताळेबंद अडचणीत आलेली कर्जे ‘बॅड बँके’त ‘ट्रान्सफर’ झाल्यानंतर भविष्यात पुन्हा बुडीत कर्जे निर्माण होणार नाहीत, याची बँकांना अतोनात काळजी घ्यावी लागेल. बँकांचा जोखीम व्यवस्थापन विभाग यासाठी दक्ष राहावयास हवा नाही, तर आता ताळेबंद स्वच्छ व परत भविष्यात नवी बुडीत कर्जे निर्माण होत राहिली, तर दर-पाच-सहा वर्षांनी नवी ‘बॅड बँक’ उभारावी लागेल, ही वेळ येता नये. यापुढे बँकांनी दर्जेदार व वसूल होणारीच कर्जे द्यावयास हवी.

 

१९६९ पूर्वी बँका खासगी क्षेत्रात होत्या. उद्योगधंद्यांचीही तितकी वाढ नव्हती, बँकाच ठेवी जमण्याचे व कर्जे देण्याचे प्रमाण फार कमी होते. खासगी व्यवस्थापन असल्यामुळे कर्जे फार काळजीपूर्वक दिली जात व त्यांची वसुलीही होत असे. बँकांची ‘बुडीत कर्जे’ हा विषयच नव्हता. १९६९च्या दरम्यान काँग्रेसमध्ये फूट पडली व ’सिंडिकेट काँग्रेस’ व ‘इंदिरा काँग्रेस’ असे दोन पक्ष अस्तित्वात आले. आपल्या पक्षाची देशावर पकड बसावी म्हणून इंदिरा गांधींनी समाजवादाची माळ ओढत काही क्रांतिकारी निर्णय घेतले. ते म्हणजे, संस्थानिकांचे तनखे बंद केले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. राष्ट्रीयीकरणाचे काही फायदे झाले. बँका खेडोपाडी पोहोचल्या. बँक ग्राहकांच्या संख्येत वाढ झाली. बेरोजगारांना फार मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या मिळाल्या, पण समाजवादाचे भूत डोक्यात असल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी नफ्याचा विचारच करायचा नाही, फक्त सामाजिक बांधिलकी जपायची, अशी परिस्थिती होती. इंदिरा गांधींनी गरिबी हटविण्यासाठी २० कलमी कार्यक्रम घोषित केला होता. ‘ऑन पेपर’ हा कार्यक्रम चांगला होता, पण हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी गरीब मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी वाटेल, तशी कर्जे वाटण्यात आली व यापैकी बरीच कर्जे बुडाली, आपण बँकांची कर्जे बुडवू शकतो, हा भारतीय जनतेच्या मनात आत्मविश्वास या काळात निर्माण झाला. बँकांनी कर्जे घ्यायची आणि बुडवायची यांची मुहूर्तमेढ या काळात झाली. इंदिरा गांधींच्या काळात कर्नाटक राज्यातील कोणत्यातरी मतदारसंघातून खासदार झालेले एक पुजारी नामक गृहस्थ होते. इंदिरा गांधींनी त्यांना अर्थराज्यमंत्री केले होते. त्यांनी ‘मास लोन (‘मास’ म्हणजे ‘जनता जनार्दन’) ही संकल्पना अंमलात आणली. यात कोणतेही तारण न घेता, भारत भरातल्या सार्वजनिक उद्योगातील सर्व शाखांतून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलता ‘बिनातारण’, ‘बिनामार्जिन’, ‘मासलोन’ वाटण्यात आली. ही सर्व कर्जे बुडाली, ही कर्जे वाटण्यासाठी शाखाधिकाऱ्यांना रकमांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते व उद्दिष्ट न गाठणाऱ्या शाखाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा फतवा काढण्यात आला होता. यात बँकांच्या काही कर्मचाऱ्यांनी खोट्या केसेस दाखवून कर्ज दिलेल्या रकमांतून टक्केवारी काढून घेऊन आपले खिसेही भरून घेतले, हेही सत्य आहे. ही कर्जे बुडाली तरी यांच्यावर दर तीन महिन्यांनी व्याज आकारण्यात येत असे व ते व्याज उत्पन्न म्हणून दाखवून बँका चढा नफा दाखवित.

 

३० वर्षांपूर्वी १९९१ साली आपल्या देशाने अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर भंपक समाजवादी धोरणांना कचरापेटी दाखववून, बँकांनी नफा कमाविलाच पाहिजे, हे धोरण अंमलात आले. बुडीत कर्जांचे व्याज उत्पन्नात समाविष्ट करण्यात बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे बँकांचे खरे आर्थिक चित्र पुढे येऊ लागले. काँग्रेसच्या काळात अगदी खेडोपाडीही तेथील स्थानिक राजकारण्यांचा कर्जे देण्यासाठी दबाव येत असे. काँग्रेसच्या काळात सत्यनारायणाचा प्रसाद वाटल्यासारखी कर्जे वाटण्यात आली, याचे दुष्परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आजही भोगते आहे. बँकांच्या ताळेबंदात ‘ढोबळ बुडीत कर्जे’ (ग्रॉस एनपीए) व ‘किरकोळ बुडीत कर्जे’ (नेट एनपीए) असे दोन आकडे पाहायला मिळतात. कित्येक कर्जांच्या बाबतीत बँक असा निर्णय घेते की, हे बुडालेले कर्ज वसूल होणे अशक्यच आहे. काहीही केले, तरी ही कर्ज वसूल होणार नाहीत, अशी कर्जे ‘राईट ऑफ’ करते. सोडून देते. अशा बँकिंगच्या इतिहासात ‘राईट ऑफ ’ केलेल्या कर्जाचा आकडा अब्ज रुपयांचा असेल. कित्येक लोकांनी प्रामाणिकपणे पैसा कमवून त्यातला काही साठवून बचत केलेली असते. अशांचे अब्ज रुपये आपल्या अर्थव्यवस्थेत ‘राईट ऑफ ’ केले गेलेले आहेत. बँकांचा बुडीत कर्जदारांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ तसे सामंजस्य तडजोड या सुविधा उपलब्ध असतात, यात तडजोड करताना बुडीत कर्जेदार वर्चस्व दाखवतो व अटी घालतो. ‘सर्व व्याज माफ करा. मी तडजोड करीन. कर्जाची अर्धी रक्कम व व्याज माफ करा,’ अशा कडक अटी घालतो. काहीच न मिळण्यापेक्षा काहीतरी परत मिळावं, यासाठी बँका तडजोड करण्यास तयार होतात. बँका ‘चोराची लंगोटी’ म्हणून हे प्रस्ताव स्वीकारतात. या अशा तडजोडीत आतापर्यंत बँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले असावे. सध्या म्हणजे गेल्या काही वर्षांत बुडीत कर्जे वाढली, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे बांधकाम उद्योग!

 

भारतात गेली काही वर्षे बांधकाम उद्योग मंदीत असल्यामुळे या उद्योगाकडे सध्या बँकांची कर्जे बरीच अडचणीत आलेली आहेत. विमान वाहतूक कंपन्या ‘एअर इंडिया’च्या तोट्याचा आकडा ऐकला की सध्या बँकांची कर्जे का वाढली आहेत, हे लक्षात येते. ‘बॅड बँक’ अस्तिवात आल्यानंतर स्वच्छ झालेल्या सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची नव्याने बुडीत कर्जे येता कामा नयेत. जे ‘बिल फूल’ म्हणजे जाणूनबुजून मुद्दाम कर्जे बुडविणारे कर्जदार असतात, त्यांच्याकडून कर्जे वसुली करायलाच हवी व ज्या अधिकाऱ्यांच्या स्वार्थामुळे किंवा भ्रष्टाचारामुळे कर्जे बुडालेली आहेत, त्यांना कायद्याच्या कचाट्यात पकडून थकबाकी वसूल करावीच. जे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांबाबत एवढे कठोर धोरण राबविते आहे, त्या केंद्र सरकारने वरील तीन मुद्द्यांबाबत, तर कठोर धोरण स्वीकारले नाही, तर लोकांच्या मनात केंद्र सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय निर्माण होईल, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.