‘एलआयसी’चे अंतरंग...

एलआयसी’च्या पॉलिसीधारकांसाठी विक्रीस काढण्यात येणार्‍या भागभांडवलापैकी दहा टक्के भागभांडवल राखीव ठेवण्यात येणार आहे. साधारणपणे विक्रीस काढण्यात येणार्‍या भागभांडवलापैकी ३५ टक्के भागभांडवल तुमच्या माझ्यासारख्या किरकोळ गुंतवणूकदारांस वाटप करण्यासाठी राखीव असते. यापैकी पॉलिसीधारकांना दहा टक्के राखीव ठेवणार की याव्यतिरिक्त दहा टक्के राखीव ठेवणार, याबाबतचे स्पष्टीकरण अजून आलेले नाही. ‘एलआयसी’कडे ४.७ ट्रिलियन इतक्या रकमेचे ‘शेअर’ आहेत, म्हणजे ‘एलआयसी’ची इतक्या रकमेची शेअरमध्ये गुंतवणूक आहे. पण, ‘एलआयसी’कडे कोणत्या कंपनीचे शेअर आहेत, याचा तपशील मात्र वार्षिक अहवालात दिलेला नाही. भारतातल्या कोणत्याही मोठ्या ‘म्युच्युअल फंड’ कंपनीपेक्षा ‘एलआयसी’ची भागभांडवलात म्हणजे शेअरमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे. ६६ वर्षे अस्तित्वात असलेली ‘एलआयसी’ विक्रमी ‘आयपीओ’ भांडवली बाजारपेठेत आणणार आहे.

पॉलिसीधारकांना सेवा देण्यासाठी ‘एलआयसी’चे अस्तित्व आहे. तरीही जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकारला गरज पडली, तेव्हा तेव्हा ‘एलआयसी’ने भरपूर आर्थिक मदत केली. कारण, आतापर्यंत ‘एलआयसी’ ही भारत सरकारच्या १०० टक्के मालकीची कंपनी आहे. भारतात ‘खाजाउ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण येईपर्यंत जीवन विमा क्षेत्रात ‘एलआयसी’ची १०० टक्के मक्तेदारी होती. १९९१ नंतर जीवन विमा क्षेत्रात परदेशी विमा कंपन्यांच्या सहकार्याने बर्‍याच कंपन्या आल्या. पण, भारतीयांचा ‘एलआयसी’वरील विश्वास जराही कमी झाला नाही. दहाहून अधिक खासगी आयुर्विमा कंपन्या सध्या कार्यरत असूनही ‘एलआयसी’चा बाजारी हिस्सा ८५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. हे ‘एलआयसी’चे यश आहे. ‘एलआयसी’चा इतिहास समजून घ्यायचा असेल, तर त्याचे चार टप्पे करावे लागतील. पहिला टप्पा म्हणजे ‘एलआयसी’ची निर्मिती व सुरुवातीची काही वर्षे. संसदेत कायदा करून १९५६ मध्ये ‘एलआयसी’ अस्तित्वात आली. त्यावेळी कार्यरत असलेल्या जीवन विमा क्षेत्रातील २४५ छोट्या-मोठ्या कंपन्या एकत्र करून त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून, एक ‘एलआयसी’ अस्तित्वात आणली. भारताच्या खेड्यापाड्यातील जनतेला कमी प्रीमियम रकमेत जीवन विमा संरक्षण देणे व प्रत्येक भारतीयाला जीवन विमा संरक्षण देणे, हे या महामंडळाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. हे महामंडळ आपल्या कर्मचार्‍यांना चांगला पगार देतेच, पण त्याशिवाय या महामंडळाचे एजंट आहेत, त्यांना आता ‘वित्तीय सल्लागार’ (फायनान्शियल अ‍ॅडव्हायझर) म्हणून संबोधिले जाते. यांनाही प्रचंड कमिशन येते.

जीवन विम्यात गुंतविलेला पैसा हा गुंतवणूक मानू नये, असे या विषयातील जाणकारांचे मत आहे. कारण, कोणत्याही कंपनीची, कितीही रकमेची, कोणतीही पॉलिसी सहा टक्क्यांहून अधिक परतावा देत नाही. पण, पूर्वी बँकांच्या मुदत ठेवी योजना व अल्पबचत संचालनालयाच्या ठेव योजना हेच फक्त पर्यायी गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध होते. तेव्हा ‘एलआयसी’कडे एक गुंतवणूक पर्याय म्हणून पाहिले जाई. १९५७ साठी ‘एलआयसी’चा व्यवसाय जो २०० कोटी रुपयांचा होता, तो १९६९-७० पर्यंत एक हजार कोटी रुपये झाला.१९९० पासून ‘एलआयसी’चा दुसरा टप्पा सुरू झाला. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शाखा कार्यालये उघडण्यात आली. या शाखांना व्यवसायवृद्धीसाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की, १९८५-८६ मध्ये नव्या व्यवसायाचा टप्पा सात हजार कोटी रुपयांच्या पलीकडे गेला. १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था खुली झाल्यामुळे, ‘एलआयसी’च्या पंखात जास्त बळ आले. येथून ‘एलआयसी’च्या जडणघडणीचा तिसरा टप्पा सुरू झाला. २००० पासून केंद्र सरकारने खासगी कंपन्यांना जीवन विमा क्षेत्रात प्रवेश दिला, पण हा प्रवेश ‘एलआयसी’पुढे कधीच आव्हान निर्माण करू शकला नाही किंवा ‘एलआयसी’ला अडचणीत आणू शकला नाही. सुरुवातीच्या काळात ‘एलआयसी’चा मालकी हिस्सा ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आला, पण आता परत तो ८० टक्क्यांच्या पलीकडे आहे.

चौथ्या टप्प्यात ३१ मार्च, २०१९ अखेरीस, ‘एलआयसी’च्या ताफ्यात २२ लाख ‘वैयक्तिक एजंट’ होते. ‘वैयक्तिक एजंट’ शिवाय ‘बँकाशुरन्स’ही अस्तित्वात आले आणि ‘एलआयसी’ची उत्पादने ‘वैयक्तिक एजंट’ शिवाय बँका व काही कंपन्याही विकू लागल्या. बँका व काही कंपन्या फक्त ‘एलआयसी’चीच नाही, तर खासगी जीवन विमा कंपन्यांचीही उत्पादने विकतात, तसेच सरकारी व खासगी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांची आरोग्य विमा क्षेत्रातील उत्पादनेही विकतात. ‘वैयक्तिक एजंट’नी विकलेल्या नव्या जीवन विमा पॉलिसींचे प्रमाण २००६ ते २००७ मध्ये एकूण उतरविलेल्या नव्या विमा पॉलिसींमध्ये ६४ टक्के होते ते ‘बँकाशुरन्स’मुळे २०१८-१९ या वर्षी ११ टक्के इतके खाली घसरले. ‘एलआयसी’ एजंटना अधिक दराने कमिशन देते, यावर आळा बसला पाहिजे किंवा हे कमी झाले पाहिजे व यातून वाचणारी रक्कम ग्राहकांसाठी उपयोगात आणली जायला हवी, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. ‘वैयक्तिक एजंट’नी २०१३-१४ मध्ये सरासरी विकलेल्या पॉलिसींचे प्रमाण २९ होते ते २०१८-१९ साली कमी होऊन १८ झाले, तर खासगी कंपन्यांच्या एजंटनी सरासरी दोन ते पाच पॉलिसीज् विकल्या. यावरून हे लक्षात येते की, ‘एलआयसी’ला अजूनही मागणी आहे. मार्च २०२० मध्ये ३० ट्रिलियन रुपयांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन पाहत होती. ‘एलआयसी’ची १५ टक्के गुंतवणूक ही शेअर व म्युच्युअल फंडात आहे.

१९८० ते १९९० या दशकात ‘एलआयसी’च्या गुंतवणुकीत १४.५ टक्के वाढ झाली होती. १९९० ते २००० या दशकात हे प्रमाण २१.१ टक्के, २००० ते २०१० या दशकात २०.८ टक्के, तर २०१० ते २०२० या दशकात १२.४ टक्के इतके होते. आर्थिक वर्ष २००७ मध्ये वैयक्तिक एजंटनी पॉलिसी विकण्याचे प्रमाण जे ६० टक्क्यांहून अधिक होते, ते २०१९ या आर्थिक वर्षी दहा टक्क्यांच्या अलीकडे-पलीकडे इतके कमी झाले आहे. महामंडळातर्फे थेट पॉलिसी विकण्याचे व बँका वगैरेंसारख्या ‘कॉर्पोरेट एजंट्स’कडून पॉलिसी विकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बँकांच्या कर्जांना मागणी कमी झाली असल्यामुळे बँकांना व्याजातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे बँका विमा पॉलिसी विकणे वगैरे व्यवसाय करून, व्याजांव्यतिरिक्त मिळणारे उत्पन्न वाढवित आहेत.‘एलआयसी’ची दि. ३१ मार्च २०२० अखेरीस ३० ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक होती. यापैकी १५ टक्के गुंतवणूक शेअरबाजारात होती. या महामंडळाची गुंतवणूक सरकारी व अन्य मान्यताप्राप्त ‘डेट-सिक्युरिटीज’मध्ये गुंतवणूक २१ लाख, २ हजार, २२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, शेअर व म्युच्युअल फंडात ४ लाख, ७० हजार, ६५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक, डिबेंचर्स व बॉण्ड्समध्ये ३ लाख, २९ हजार, १५६ कोटी रुपयांची गुंतवणूक, पॉलिसी कर्जे ९८ हजार, ८८० कोटी रुपये व अन्य ४९ हजार, ८७३ कोटी रुपये.

‘एलआयसी’चा दहा रुपये दर्शनी मूल्याचा शेअर फार मोठ्या रकमेच्या प्राईस बॅण्डने विक्रीस येईल, हे निश्चित. तसेच या शेअरचा भरणाही बरेच पट होईल, हे निःसंशय!दरम्यान, काही मोजकी सामरिक महत्त्वाची महामंडळे वगळता इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील महामंडळाचे खासगीकरण केले जाईल, असे पंतप्रधानांनी ठामपणे नुकतेच सांगितले होते. व्यवसाय करणे हे सरकारचे काम नाही, तोट्यातील महामंडळाचा आर्थिक भार करदात्यांच्या पैशांतून उचलण्याऐवजी त्यातून लोककल्याणाची कामे करता येतील, असे पंतप्रधानांचे मत आहे. फारशा सक्रिय नसलेल्या सुमारे १०० सार्वजनिक महामंडळांमध्ये केंद्र सरकार २.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. खासगीकरणामुळे गुंतवणूक येईल, जगातील उत्कृष्ट व्यवसाय प्रणाली राबविल्या जातील. उत्कृष्ट व्यवस्थापक मिळू शकतील. व्यवस्थापनात बदल होतील आणि आधुनिकीकरण होईल. या महामंडळांचे सहभाग विकून आलेल्या पैशांतून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्यसेवा अशी कल्याणकारी कामे राबविता येतील. जेव्हा ‘एलआयसी’ची शेअर विक्री सुरू होईल, तेव्हा गुंतवणूकदारांनी पंतप्रधानांचे वरील विचार लक्षात घ्यावे. येत्या दि. १ एप्रिलपासून काही सरकारी संस्थांमधील समभागांची विक्री करण्यात येणार आहे. यातून १.७५ कोटी उभारण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भारत ‘पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’, ‘एअर इंडिया’, ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’, ‘पवनहंस’, ‘आयडीबीआय‘ बँक, ‘कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ यांची समभाग विक्री करण्यात येणार आहे. याशिवाय ‘एलआयसी’तील काही समभागांची विक्री व सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांची आणि एका सर्वसाधारण विमा कंपनी यांची विक्री हे निर्गुंतवणुकीचे मोठे उपाय असतील.