न्यायशास्त्री जॉईस

न्यायमूर्ती एम. रामा जॉईस म्हणजे झारखंड आणि बिहारचे राज्यपाल, राज्यसभा खासदार, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती असा त्यांचा लौकिक परिचय जितका गौरवास्पद, तितकेच त्यांचे विचारविश्वदेखील समृद्ध होते. जॉईस यांच्या व्यक्तिमत्त्वात रा. स्व. संघातून घडलेला स्वयंसेवक आणि चळवळीतील कार्यकर्तेपणाची धडाडीदेखील होती. मंगळवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांनी विविध संवैधानिक पदे भूषविली किंवा अनेक संशोधनपर पुस्तके लिहिली, ही त्यांच्या गौरवगाथेची केवळ एक बाजू. परंतु, त्यांनी अध्ययनाचा म्हणून निवडलेला विषयदेखील राष्ट्रीय विचारधारेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. न्याय आणि कायदा या विषयांच्या अभ्यासाला त्यांनी एक स्वतंत्र आयाम जोडला. प्रसंगी भूमिका घेण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी बंडाचे निशाणही खांद्यावर घेतले. संघासारख्या शिस्तीच्या संघटनेत असूनही स्वतःची स्वतंत्र प्रतिभा जपणारी, अध्ययनशीलता कायम ठेवणारी उदाहरणे विरळ आहे. विद्वत्तेसोबत कार्यकर्तेपण जपणे, सत्याग्रह करून तुरुंगात जाण्याची तयारी बाळगणे, असे सर्वच गुण जॉईस यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आढळतात.

 

 

एम. रामा जॉईस यांचा जन्म २७ जुलै, १९३१ रोजी कर्नाटकातील शिवमोग्गा येथे झाला. त्यांनी कलाशाखेतून पदवी घेऊन वकिलीचे शिक्षण घेतले. न्या. जॉईस यांना कोणतीही वकिली पार्श्वभूमी असल्याचे ऐकिवात नाही. प्रारंभीपासूनच ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते. आणीबाणीविरोधात सत्याग्रह करुन त्यांनी कारावासही पत्करला. आपल्या वकिलीवर सरकारची वक्रदृष्टी नको म्हणून आणीबाणीत तुरुंगामध्ये गेलेल्या कार्यकर्त्यांचे खटले लढविण्यासाठी त्याकाळी अनेक वकील टाळाटाळ करीत असत. जॉईस यांच्या धैर्याचे त्याबाबत वारंवार स्मरण झाले पाहिजे. जॉईस यांना प्रस्थापित कायदेपंडितांमध्ये जागा मिळविण्यासाठी कधीही आपले स्वयंसेवकत्व सोवळ्यात गुंडाळून ठेवावावेसे वाटेल नाही किंवा आपण कुणीतरी तथाकथित 'तटस्थ' आहोत, असा आव आणण्याची वेळ त्यांच्यावर कधी आली नाही. त्याउलट त्यांच्या सखोल शोधकार्याने संघाच्या मूलभूत हिंदुत्व चिंतनाला अभ्यासपूर्ण मांडणीची जोड दिली. जॉईस यांच्या अभ्यासाचा वकुब म्हणून त्यांचे हे विचार कुणी नाकारू शकले नाही. त्यांच्या लेखनाने, ग्रंथनिर्मितीने कायदेक्षेत्रातील अध्ययनाचे मापदंड निश्चित केले आहेत.

संविधान, कायदा या विषयात अभ्यास करण्याचा एक वेगळा आयाम आहे. त्यात प्राचीन भारतीय इतिहासात याविषयीच्या संकल्पनांचा शोध घेऊन त्याचे आजच्या काळाशी संयुक्तिकपण दाखवण्याचा समावेश होतो. डी. डी. बसू, सुभास कश्यप, एस. वरदाचारियार असे कायदेपंडित पाश्चिमात्य अभ्यासाच्या जोडीने प्राचीन इतिहासाचे संदर्भ देतात. एम. रामा जॉईस हे त्याच पंक्तीतील एक विद्वान म्हटले पाहिजेत. भारताचे संविधान, कायदा, न्याय अशा संकल्पनांचा केवळ पाश्चिमात्य चष्म्यातून अभ्यास करणारे अनेक लोक अलीकडल्या काळात उदयास आले आहेत. प्रत्यक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणापासून ते सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयांमध्ये प्राचीन भारताचे संदर्भ आढळतात. परंतु, हा देश एक नाही. या देशाला स्वतःचा अभिमान वाटावा, असे काहीच अस्तित्वात नाही, अशा विचारांची पेरणी करणाऱ्या 'जेएनयु'प्रणीत विचारवंतांनी संविधानाची मांडणी भारतप्रधान पद्धतीने केली नाही. त्या सगळ्यांपेक्षा डी. डी. बसू आणि जॉईस यांच्यासारखे विद्वान नेहमीच जास्त संयुक्तिक होते. ब्रिटन किंवा अमेरिकेसारखा लोकशाहीचा इतिहास नसूनही भारतात १९५५० मध्ये लिहिले गेलेले संविधान आणि त्यातून निर्माण झालेली व्यवस्था का जीवंत राहू शकली, तर त्याचे उत्तर जॉईस यांच्या संशोधनात आहे. रामा जॉईस यांनी भारताच्या कायदेविषयक आणि संवैधानिक इतिहासावर विपुल संशोधन केले. त्यांनी लिहिलेले दोन खंड आजही संदर्भग्रंथ म्हणून उपयुक्त ठरतात. विशेष म्हणजे, अनेक प्राचीन ग्रंथांमध्ये, तसेच स्मृतिग्रंथांमध्ये सापडणारे न्याय, कायदेविषयक संदर्भ त्यांनी शोधून त्यांचे समर्पक विवरण केले आहे. विशेष म्हणजे, आधुनिक संवैधानिक संस्थांसारख्या भारतीय इतिहासात आढळणाऱ्या व्यवस्थांचे असंख्य दाखले जॉईस देत असत. आधुनिक कायदेशास्त्राचे आरंभबिंदू प्राचीन भारतात त्यांनी शोधून दाखवले. त्याशिवाय रामा जॉईस यांनी विद्यमान कायद्यांवरही भरपूर संशोधन केले आहे. घटनात्मक कायदा, शासकीय सेवा अधिनियम, देहोपस्थितीचा कायदा असे विषयही त्यांनी हाताळले. सेवा अधिनियमांविषयी त्यांनी लिहिलेली पुस्तके आज 'संदर्भग्रंथ' झाली आहेत.

१९९२ मध्ये जॉईस पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाले. सर्वोच्च न्यायालायवर नियुक्तीची वेळ आली तेव्हा त्यांचे नाव डावलले गेले. असे म्हणतात की, त्यामुळेच जॉईस यांनी थेट आपल्या मुख्य न्यायमूर्ती पदाचा राजीनामा दिला. जॉईस सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकले नाहीत, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव समजले पाहिजे. वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यांनी झारखंड आणि बिहारचे राज्यपालपदही भूषवले. त्यानंतर जॉईस राज्यसभेवर खासदार होते. जॉईस यांच्या खासदारकीच्या काळात त्यांची सभागृहात जवळपास १०० टक्के उपस्थिती असे. पुढे त्यांचा मानद विद्यावाचस्पतीने सन्मानही झाला. त्यांच्या निधनाने एकूणच न्यायक्षेत्रातील बौद्धिक विश्वात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. अलीकडल्या काळात अशा विचारवंतांची कमतरता जास्त जाणवेल. सध्या माध्यमांनी चर्चेला बोलवून नावापुढे 'कायदेतज्ज्ञ/घटनातज्ज्ञ' असे शब्द जोडले की, लोक स्वतःला 'तज्ज्ञ' समजू लागतात. समाजात नावारूपाला येतात आणि कायदेक्षेत्राच्या बौद्धिक दारिद्य्राला कारणीभूत ठरतात. संवैधानिक संकल्पनांचे मूलभूत अध्ययन करणारे फार कमी लोक होते. जॉईस यांच्या नंतर तर केवळ बोटावर मोजण्याइतपत लोक उरले असावेत. सामाजिक शास्त्रे, पत्रकारिता आणि त्यानंतर आता विधी महाविद्यालये डाव्या अराजकी लोकांचा अड्डा बनत आहेत. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या सांस्कृतिक ठेव्याविषयी संवैधानिक दृष्टिकोन देणारे विचारवंत आज आवश्यक आहेत. त्यात अध्ययन, संशोधनाचा जो मार्ग एम. रामा जॉईस यांनी निश्चित केला तो अधिक प्रशस्त करणे आज देशाच्या न्यायविश्वाची आवश्यकता आहे. कदाचित जॉईस यांना तीच श्रद्धांजली ठरेल...